आंध्र प्रदेश सरकार ने अदालतों के बोझ को कम करने और शासन की दक्षता में सुधार करने के लिए 'स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2025' को अंतिम रूप देने हेतु मंत्रियों के एक समूह (Group of Ministers
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चर्चा में क्यों
आंध्र प्रदेश सरकार ने अदालतों के बोझ को कम करने और शासन की दक्षता में सुधार करने के लिए 'स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2025' को अंतिम रूप देने हेतु मंत्रियों के एक समूह (Group of Ministers - GoM) का गठन किया है।
पृष्ठभूमि
इस सरकारी समूह (GoM) का नेतृत्व सरकार के सचिव (कानूनी, विधायी मामले और न्याय) द्वारा किया जाता है। इसका कार्य वर्तमान मुकदमेबाजी की प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और मध्यस्थता (Mediation) तथा लोक अदालतों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution - ADR) तंत्रों की संभावनाओं को तलाशना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थालोक अदालत: वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution) और कोर्ट के बाहर होने वाले समझौतों के लिए मंच।
- तथ्यआंध्र प्रदेश स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2025: इस पॉलिसी का उद्देश्य अनावश्यक कोर्ट केसों को कम करना और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में सुधार करना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र को अपनाने से शासन की दक्षता में कैसे सुधार हो सकता है और भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने में यह किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है, चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संस्थागत बाधा: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की भारी संख्या से इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी प्रोजेक्ट्स में देरी
- प्रक्रियात्मक सुधार: तेज़ सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए विरोध वाली मुकदमेबाजी से मध्यस्थता की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: वैकल्पिक विवाद समाधान · शासन की कुशलता · लिटिगेशन मैनेजमेंट · मध्यस्थता · सार्वजनिक सेवा वितरण
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।