लॉ कमीशन (Law Commission) ने कहा है कि एक साथ चुनाव (simultaneous elections) के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है
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चर्चा में क्यों
लॉ कमीशन (Law Commission) ने कहा है कि एक साथ चुनाव (simultaneous elections) के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह संसद की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है।
पृष्ठभूमि
विधि आयोग ने स्पष्ट किया कि एक साथ चुनाव (simultaneous elections) के लिए प्रस्तावित संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे (basic structure) का उल्लंघन नहीं करता है। आयोग ने तर्क दिया कि भारतीय संघवाद मजबूत केंद्र सरकार पर आधारित है, न कि क्षेत्रों के पृथकीकरण पर।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यलॉ कमीशन (Law Commission) ने कहा कि एक साथ चुनाव (simultaneous elections) के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन (ratification) की आवश्यकता नहीं है।
- संविधानकमिशन का मानना है कि यह संशोधन संविधान के 'basic structure' (मूल संरचना) का उल्लंघन नहीं करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: एक साथ चुनाव (simultaneous elections) की संवैधानिक वैधता और भारत की संघीय संरचना पर विधि आयोग के दृष्टिकोण के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संघीय टकराव: चुनावी चक्रों पर संसदीय विधायी सर्वोच्चता और राज्य स्वायत्तता के बीच विवाद
- संवैधानिक व्याख्या: क्या एक साथ चुनाव 'बेसिक स्ट्रक्चर' सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, इस पर बहस
- प्रशासनिक दक्षता: चुनाव खर्च में कमी और एक साथ मतदान के लॉजिस्टिक दबाव के बीच तालमेल
मुख्य शब्द: बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन · संघवाद · विधायी क्षमता · एक साथ चुनाव · संवैधानिक संशोधन
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।