सुप्रीम कोर्ट ने मिसाइल निर्माण कार्यों के विस्तार के लिए केरल सरकार की उस योजना को मंजूरी दे दी है
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने मिसाइल निर्माण कार्यों के विस्तार के लिए केरल सरकार की उस योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत एक ओपन प्रिज़न कॉम्प्लेक्स (open prison complex) से जमीन को ब्रह्मोस एयरोस्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड (BATL) को आवंटित किया जाना है।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने DRDO की सहायक कंपनी, ब्रह्मोस एयरोस्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड (BATL) को 180 एकड़ भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। अतिरिक्त भूमि आवंटन में सशस्त्र सीमा बल (SSB) के लिए 45 एकड़ और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 32 एकड़ शामिल है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाब्रह्मोस एयरोस्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड (BATL), डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) की एक सब्सिडियरी है।
- तथ्यकेरल सरकार ने BATL को दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 180 एकड़ जमीन आवंटित करने को मंजूरी दी है।
- तथ्यकोर्ट ने सशस्त्र सीमा बल (SSB) के लिए 45 एकड़ और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (National Forensic Science University) के लिए 32 एकड़ भूमि को भी मंजूरी दी।
- स्थानरणनीतिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार के लिए केरल में जमीन का आवंटन किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रणनीतिक हार्डवेयर के लिए स्वदेशी विनिर्माण केंद्रों की स्थापना के महत्व और भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में सार्वजनिक-निजी भूमि प्रबंधन की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: एडवांस मिसाइल के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाकर आयात पर निर्भरता कम करना
- भूमि उपयोग का अनुकूलन: सुधार गृहों की ज़रूरतों और राष्ट्रीय सुरक्षा व इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: रणनीतिक हार्डवेयर · स्वदेशी विनिर्माण · रक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर · भूमि आवंटन · DRDO
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।