लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में साइबर टेररिज्म की जांच, हाई कोर्ट ने दिए ऑर्डर

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· साइबर सुरक्षा· प्रीलिम्स + मेन्स· 6 नवंबर 2026

चर्चा में क्यों

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह 72 घंटों के भीतर केंद्र सरकार को यह रिपोर्ट दे कि क्या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (Lovely Professional University) पर साइबर आतंकवाद (Cyber Terrorism) के प्रावधान लागू होते हैं।

पृष्ठभूमि

पंजाब पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (IT Act), 2000 की धारा 66F के संभावित उल्लंघन की ओर इशारा करते हैं। अदालत इस बात का मूल्यांकन कर रही है कि क्या इस मामले को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को सौंपना उचित है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

अधिनियम / विधेयकइन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (Information Technology Act), 2000 की सेक्शन (Section) 66F: यह साइबर आतंकवाद के लिए सजा से संबंधित है।
संस्थाNational Investigation Agency (NIA): राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी।
तथ्यपंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 72 घंटों के भीतर रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में साइबर आतंकवाद से निपटने में राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच क्षेत्राधिकार के ओवरलैप (अतिव्याप्ति) के संदर्भ में कानूनी और संस्थागत चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

क्षेत्राधिकार का टकराव: हाई-टेक क्राइम जांच में स्टेट पुलिस और NIA के बीच तालमेल की कमी
विधायी दायरा: IT एक्ट की धारा 66F के कड़े प्रावधानों के मुकाबले व्यक्तिगत प्राइवेसी अधिकारों को संतुलित करना

मुख्य शब्द: साइबर आतंकवाद · क्षेत्राधिकार का ओवरलैप · राष्ट्रीय सुरक्षा · इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट · न्यायिक निगरानी

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: एनडीटीवी ↗यह भी: GS2 · न्यायपालिका एवं ऐतिहासिक फैसले

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।