2027 तक हर स्टेट कैपिटल में खुलेंगे FRRO ऑफिस, गृह मंत्रालय का प्लान
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· सीमा प्रबंधन· प्रीलिम्स·
आंतरिक सुरक्षा और शासन: आव्रजन प्रबंधन (Immigration Management) में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण।
चर्चा में क्यों
गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन सेवाओं और रेगुलेटरी कंप्लायंस (regulatory compliance) में सुधार के लिए 2027 तक सभी राज्यों की राजधानियों में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRROs) स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
गृह मंत्रालय की योजना 2027 तक सभी राज्यों की राजधानियों में FRRO नेटवर्क का विस्तार करने की है। नवंबर 2026 तक, भारत में 20 FRROs मौजूद हैं, जिनमें हाल ही में आइजोल, अमरावती, कोहिमा, अगरतला और भुवनेश्वर को जोड़ा गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाFRRO: Foreigners Regional Registration Offices का प्रबंधन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- तथ्यनवंबर 2026 तक भारत में FRROs की कुल संख्या: 20।
- स्थान2026 में नए FRROs की स्थापना: आइजोल (मिजोरम) और अमरावती (आंध्र प्रदेश)।
- स्थानहाल ही में FRROs को अधिसूचित किया गया है: कोहिमा, अगरतला और भुवनेश्वर।
- तथ्यवर्तमान में FRRO की कमी वाले राज्य: बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
भारत में Foreigners Regional Registration Offices (FRROs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- नवंबर 2026 तक भारत में वर्तमान में 30 FRROs कार्यरत हैं।
- FRROs का प्रबंधन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- सरकार की योजना 2027 तक सभी राज्यों की राजधानियों में FRROs स्थापित करने की है।
- (a)केवल 2
- (b)केवल 3
- (c)केवल 1 और 3
- (d)केवल 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (d) केवल 2 और 3 — कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है: नवंबर 2026 तक भारत में 20 FRROs हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की सॉफ्ट पावर और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में विदेशी नागरिकों के प्रबंधन हेतु संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी एफिशिएंसी: बड़े मेट्रोपॉलिटन हब में प्रशासनिक बाधाएं कम करने के लिए FRRO सेवाओं का विकेंद्रीकरण
- सुरक्षा-पर्यटन संतुलन: मेडिकल और एजुकेशनल टूरिस्ट्स के लिए आसान पहुंच और सख्त इमिग्रेशन कंप्लायंस के बीच तालमेल
- ज्यूरिसडिक्शनल क्लैरिटी: लोकल ओवरसाइट के जरिए कोलकाता और हैदराबाद जैसे रीजनल हब्स पर प्रशासनिक बोझ कम करना
मुख्य शब्द: इमिग्रेशन कंप्लायंस · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · आंतरिक सुरक्षा · सॉफ्ट पावर · प्रशासनिक विकेंद्रीकरण
आंतरिक सुरक्षा पर और नोट्स
- चीन और पाकिस्तान को टक्कर देंगे 80,000 करोड़ के मिसाइल डिस्ट्रॉयर · 1 नवंबर 2026
- फाइटर स्क्वाड्रन की ताकत बढ़ाने के लिए नए वायु सेना प्रमुख का VAYU विजन · 1 नवंबर 2026
- आशुतोष दीक्षित ने संभाली वायु सेना प्रमुख की कमान · 31 अक्टूबर 2026
- डिजिटल फ्रॉड में बैंक देंगे हर्जाना, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला · 29 अक्टूबर 2026
- मणिपुर में 50 किमी फेंसिंग पूरी, असम राइफल्स DG ने सुरक्षा का लिया जायजा · 29 अक्टूबर 2026
- डीपफेक और फ्रॉड रोकने के लिए मेटा, एक्स. और गूगल को 31,000 ऑर्डर · 28 अक्टूबर 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।