7 राज्यों और UTs में वोटर लिस्ट का स्पेशल समरी रिवीजन शुरू
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चर्चा में क्यों
चुनाव आयोग ने सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision) करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना है और इसमें विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
पृष्ठभूमि
यह संशोधन अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम को कवर करता है। मतदाता सूची (electoral rolls) का ड्राफ्ट 30 नवंबर, 2026 को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम प्रकाशन 21 जनवरी, 2027 को होगा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के संशोधन के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्यSpecial Summary Revision में 7 विशिष्ट इकाइयाँ शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम।
- तथ्यड्राफ्ट मतदाता सूची (Draft electoral rolls) के प्रकाशन की तारीख 30 नवंबर, 2026 निर्धारित की गई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने और मतदाता समावेशिता को बढ़ाने में आवधिक मतदाता सूची संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेमोग्राफिक इन्क्लूजन: पहली बार और युवा मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन गैप को दूर करना
- डेटा इंटीग्रिटी: चुनावी डेटाबेस में डुप्लीकेट एंट्री और मृत मतदाताओं की समस्याओं को कम करना
मुख्य शब्द: मतदाता सूची · सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार · मतदाता समावेश · लोकतांत्रिक अखंडता · चुनाव आयोग
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।