सेंटर ने जारी किए 1.09 लाख करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा हिस्सा
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)· प्रीलिम्स·
राजकोषीय संघवाद और वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस (Vertical Fiscal Imbalance): सहकारी संघवाद पर आधारित GS3 का एक महत्वपूर्ण विषय।
चर्चा में क्यों
वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पूंजीगत व्यय और कल्याणकारी खर्चों के लिए ₹1.09 लाख करोड़ से अधिक की अतिरिक्त टैक्स डिवोल्यूशन (Tax Devolution) की किस्त जारी की है।
पृष्ठभूमि
केंद्र सरकार ने राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन (Tax Devolution) के तहत ₹1.09 लाख करोड़ जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक ₹19,208 करोड़ का हिस्सा मिला, जबकि कर्नाटक को ₹4,504 करोड़ प्राप्त हुए।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकुल टैक्स डिवोल्यूशन (Tax Devolution) की किस्त जारी की गई: ₹1.09 लाख करोड़।
- तथ्यउत्तर प्रदेश का डिवोल्यूशन (Devolution) हिस्सा: ₹19,208 करोड़।
- तथ्यकर्नाटक का डिवोल्यूशन (Devolution) हिस्सा: ₹4,504 करोड़।
- संस्थावित्त मंत्रालय: टैक्स डिवोल्यूशन फंड (tax devolution funds) जारी करने के लिए जिम्मेदार।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी टैक्स डिवोल्यूशन (Tax Devolution) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- राज्य सरकारों को जारी किए गए टैक्स डिवोल्यूशन (Tax Devolution) की कुल किस्त ₹1.09 लाख करोड़ थी।
- कर्नाटक को ₹19,208 करोड़ का हिस्सा प्राप्त हुआ।
- उत्तर प्रदेश को ₹4,504 करोड़ का सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त हुआ।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 2
- (c)केवल 3
- (d)केवल 1 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (a) केवल 1 — कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: कर्नाटक को ₹4,504 करोड़ प्राप्त हुए। कथन 3 गलत है: उत्तर प्रदेश को ₹19,208 करोड़ का सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त हुआ।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने में कर हस्तांतरण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय स्वायत्तता: राज्य स्तर की विकास प्राथमिकताओं और केंद्र के राजकोषीय नियंत्रण के बीच संतुलन
- वर्टिकल इम्बैलेंस: केंद्र के टैक्स कलेक्शन और राज्यों के खर्च की ज़रूरतों के बीच के अंतर को दूर करना
मुख्य शब्द: सहकारी संघवाद · राजकोषीय हस्तांतरण · पूंजीगत व्यय · वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस · विकासगत खर्च
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
- EV चार्जिंग और बैटरी-स्वैपिंग के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने साइन किया MoU · 31 अक्टूबर 2026
- त्योहारों पर बढ़े विमान के किराए, एविएशन सेक्टर को 280-300 बिलियन का नुकसान · 31 अक्टूबर 2026
- $31.4 बिलियन की निकासी के बाद SEBI अब FII नियमों में बदलाव करेगा · 31 अक्टूबर 2026
- पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म, डीजल और ATF पर टैक्स बढ़ाया · 31 अक्टूबर 2026
- जियो प्लेटफॉर्म्स का अब तक का सबसे बड़ा IPO, $3.2bn जुटाए · 31 अक्टूबर 2026
- पश्चिम बंगाल में सिक्योरिटी मार्केट इन्वेस्टर्स की संख्या 12 लाख से बढ़कर 90 लाख पार · 31 अक्टूबर 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।