कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा, कैबिनेट ने डीए में 3% की बढ़ोतरी को दी मंजूरी
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महंगाई इंडेक्सिंग (Inflation indexing) और राजकोषीय व्यय (Fiscal outlays): सार्वजनिक व्यय और आर्थिक योजनाओं से संबंधित एक प्रासंगिक GS3 विषय।
चर्चा में क्यों
केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
पृष्ठभूमि
इस वृद्धि से 48.54 लाख कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ 'कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम' और 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना' के लिए ₹7,395 करोड़ को मंजूरी दी है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यDA और DR में बढ़ोतरी को मंजूरी: 1 जुलाई, 2026 से 3% प्रभावी।
- तथ्यलाभार्थी: 48.54 लाख कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनर्स।
- योजनाकंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम (Container Manufacturing Promotion Scheme): ₹10,000 करोड़ का आउटले (Outlay)।
- योजनाप्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना: ₹7,395 करोड़ का आवंटन।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
Container Manufacturing Promotion Scheme के लिए कुल स्वीकृत आउटले (outlay) क्या है?
- (a)₹15,000 करोड़
- (b)₹20,000 करोड़
- (c)₹5,000 करोड़
- (d)₹10,000 करोड़
उत्तर देखें
उत्तर: (d) ₹10,000 करोड़ — केंद्रीय कैबिनेट ने ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम (Container Manufacturing Promotion Scheme) को मंजूरी दी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बदलती महंगाई दरों के बीच सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय दबाव: सरकार के राजकोषीय घाटा लक्ष्यों के साथ समय-समय पर होने वाली DA बढ़ोतरी को संतुलित करना
- महंगाई इंडेक्सिंग: वास्तविक वेतन की सुरक्षा के लिए DA को CPI के साथ सटीक रूप से जोड़ना
मुख्य शब्द: महंगाई भत्ता · क्रय शक्ति · राजकोषीय नीति · महंगाई इंडेक्सिंग · सार्वजनिक व्यय
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।