मोबाइल इंडस्ट्री से सरकार ने वसूले 3.25 लाख करोड़ रुपये
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने राज्य द्वारा दिए गए ₹19,000 करोड़ के प्रोत्साहन (incentive) के बदले मोबाइल फोन इंडस्ट्री से ₹3.25 लाख करोड़ वसूले हैं।
पृष्ठभूमि
सरकार ने मोबाइल उद्योग से ₹25,000 करोड़ का प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) और ₹3 लाख करोड़ का GST प्राप्त किया। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख लोग कार्यरत हैं, जिनमें से 12 लाख लोग विशेष रूप से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कार्यरत हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यमोबाइल इंडस्ट्री से कुल कलेक्शन: ₹3.25 लाख करोड़।
- तथ्यमोबाइल इंडस्ट्री से GST कलेक्शन: ₹3 लाख करोड़।
- तथ्यमोबाइल इंडस्ट्री से डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा: ₹25,000 करोड़।
- तथ्यमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार: 12 लाख लोग।
- योजनामोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम: अक्टूबर 2028 तक भारतीय स्मार्टफोन विकसित करने के लिए ₹62,500 करोड़ की पेशकश।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में परिवर्तित करने में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर के आयाम
- फ़िस्कल मल्टीप्लायर: सफल फ़िस्कल मोबिलाइज़ेशन का संकेत देने वाला उच्च रेवेन्यू-टू-इंसेंटिव रेशियो
- रोज़गार सृजन: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मज़दूरों की भारी भागीदारी बनाम हाई-टेक ऑटोमेशन
- सप्लाई चेन की गहराई: असेंबली-आधारित मैन्युफैक्चरिंग से स्वदेशी कंपोनेंट डेवलपमेंट की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव · राजकोषीय संग्रहण · आयात प्रतिस्थापन · मैन्युफैक्चरिंग हब · GST राजस्व
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।