3 महीने में पूरे होंगे पंचायत चुनाव, इलाहाबाद हाई कोर्ट का सख्त आदेश
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स्थानीय स्वशासन और चुनावी शुचिता: विकेंद्रीकरण में न्यायिक हस्तक्षेप पर एक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को तीन महीने के भीतर तीन स्तरीय पंचायत चुनाव पूरे करने का आदेश दिया है।
पृष्ठभूमि
उत्तर प्रदेश सरकार ने OBC आरक्षण पर समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग (Dedicated Backward Classes Commission) की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते हुए चुनाव को मई 2026 के बाद तक टाल दिया है। राष्ट्रीय पंचायतराज ग्राम प्रधान संगठन (RPGPS) और अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यअल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने तीन-स्तरीय पंचायत चुनावों को पूरा करने के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की है।
- स्थानयह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
पंचायत चुनावों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- कोर्ट ने तीन महीने के भीतर तीन-स्तरीय पंचायत चुनाव पूरे करने का आदेश दिया।
- यह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2028 के बाद चुनाव को टाल दिया है।
- (a)केवल 3
- (b)केवल 1 और 2
- (c)केवल 2 और 3
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (b) केवल 1 और 2 — कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: नोट के अनुसार चुनाव को मई 2026 के बाद के लिए टाल दिया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में स्थानीय स्वशासन के महत्व का परीक्षण कीजिए और पंचायत चुनावों को समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- प्रशासनिक देरी: लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर लंबित कमीशन रिपोर्टों का प्रभाव
- डेटा इंटीग्रिटी: ग्रामीण चुनावी प्रक्रियाओं में मतदाता सूची की विसंगतियों से जुड़े जोखिम
मुख्य शब्द: विकेंद्रीकरण · लोकतांत्रिक शासन · चुनावी अखंडता · स्थानीय स्वशासन
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।