केरल में CMDRF के लिए फैमिली इनकम लिमिट बढ़कर 3 लाख हुई
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राज्य द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा जाल और कल्याण वितरण: GS2 सामाजिक न्याय का एक केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन के नेतृत्व वाली केरल कैबिनेट ने राज्य द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा जाल (social safety nets) के दायरे को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री संकट राहत कोष (CMDRF) के लिए पारिवारिक आय की पात्रता सीमा में वृद्धि की है।
पृष्ठभूमि
केरल कैबिनेट ने CMDRF परिवार की आय सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख कर दिया है। मंजूरी की सीमा में भी संशोधन किया गया है: मुख्यमंत्री स्तर पर ₹5 लाख, राजस्व मंत्री के लिए ₹1 लाख, विशेष सचिव (राजस्व) के लिए ₹50,000 और जिला कलेक्टरों के लिए ₹25,000 निर्धारित किए गए हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यCMDRF के लिए फैमिली इनकम लिमिट बढ़ाकर ₹3 लाख कर दी गई है।
- तथ्यमुख्यमंत्री स्तर की मंजूरी की सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।
- तथ्यडिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मंजूरी की सीमा ₹25,000 निर्धारित की गई है।
- संस्थाकेरल स्टेट IT मिशन: ड्राफ्ट केरल स्टेट डेटा पॉलिसी 2026 के लिए जिम्मेदार संस्था।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
केरल में मुख्यमंत्री संकट राहत कोष (Chief Minister's Distress Relief Fund - CMDRF) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- मुख्यमंत्री स्तर पर मंजूरी की सीमा ₹5 लाख है।
- डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए मंजूरी की सीमा ₹50,000 निर्धारित की गई है।
- इस फंड के लिए पारिवारिक आय की पात्रता सीमा (eligibility limit) बढ़ाकर ₹3 लाख कर दी गई है।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 1 और 2
- (c)केवल 1 और 3
- (d)केवल 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (c) केवल 1 और 3 — कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है: डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए मंजूरी की सीमा ₹25,000 निर्धारित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के विकासशील राज्यों में सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलता को कम करने में राज्य-आधारित संकट राहत कोष (distress relief funds) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय विकेंद्रीकरण: विवेकाधीन राज्य फंड और वस्तुनिष्ठ पात्रता मानदंड के बीच संतुलन
- समावेशी गतिशीलता: गरीबी की 'मिसिंग मिडिल' तक पहुँचने पर आय सीमा में बदलाव का प्रभाव
- डेटा गवर्नेंस: राज्य की डेटा नीतियों को व्यक्तिगत प्राइवेसी और सार्वजनिक कल्याण के साथ जोड़ना
मुख्य शब्द: सोशल सेफ्टी नेट · राजकोषीय संघवाद · संकट राहत · आयन पात्रता · राज्य द्वारा संचालित कल्याण
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।