तमिलनाडु में पानी की भारी कमी, कर्नाटक से नियमों के पालन की मांग
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अंतर-राज्यीय जल शासन और संघवाद: जल बंटवारे और वैधानिक निकायों (Statutory bodies) पर आधारित एक GS3 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
तमिलनाडु के किसान संगठनों ने बिलिगुंडुलु (Billigundulu) में 11.71 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी की कमी की रिपोर्ट के साथ, कावेरी जल-साझाकरण विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर हैरानी जताई है।
पृष्ठभूमि
15 अक्टूबर, 2026 को तमिलनाडु ने रिपोर्ट दी कि 6 अक्टूबर तक बिलिगुंडुलु में पानी की 11.71 हजार मिलियन क्यूबिक फीट की कमी आई है। राज्य ने मांग की कि कर्नाटक, कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) और कावेरी वॉटर रेगुलेशन कमीशन (CWRC) द्वारा जारी निर्देशों का पालन करे।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानबिलिगुंडुलु (Billigundulu): तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल-विवाद का एक प्रमुख बिंदु।
- तथ्य6 अक्टूबर, 2026 तक तमिलनाडु में 11.71 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी की कमी दर्ज की गई।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल-साझाकरण विवाद (Cauvery water-sharing dispute) का मुख्य बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है?
- (a)मेट्टूर
- (b)होगेनक्कल
- (c)तुंगभद्रा
- (d)बिलिगुंडुलु
उत्तर देखें
उत्तर: (d) बिलिगुंडुलु — यह नोट बिलिगुंडुलु (Billigundulu) को कावेरी जल-विवाद (Cauvery water-sharing dispute) में एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में पहचानता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल-साझाकरण समझौतों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और इन विवादों के समाधान में वैधानिक निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संस्थागत टकराव: राज्य स्तर की कृषि मांगों और CWMA/CWRC के रेगुलेटरी निर्देशों के बीच विवाद
- केंद्र-राज्य तनाव: पानी की भारी कमी के दौरान जल-बंटवारा कोटा लागू करने में अधिकार क्षेत्र की चुनौतियां
मुख्य शब्द: अंतर-राज्यीय जल विवाद · संघवाद · जल शासन · कृषि स्थिरता · सांविधिक निकाय
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।