केरल में समुद्री फैसलों के लिए बिल पेश, बनेगा स्टेट लैंड बैंक
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· भूमि सुधार· प्रीलिम्स + मेन्स·
तटीय विकास पर GS3 केस स्टडी: समुद्री शासन (Maritime governance) और बुनियादी ढांचे में PPP मॉडल।
चर्चा में क्यों
केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने समुद्री निर्णय लेने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने और एक राज्य समुद्री लैंड बैंक (State Maritime Land Bank) स्थापित करने के उद्देश्य से केरल मैरीटाइम बोर्ड (संशोधन) बिल पेश किया।
पृष्ठभूमि
यह विधेयक धारा 22A के तहत एक राज्य समुद्री भूमि बैंक (State Maritime Land Bank) का प्रस्ताव करता है और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership) के लिए 45 वर्ष तक की रियायत अवधि की अनुमति देता है। केरल सरकार ने विझिंजम पोर्ट रिंग रोड परियोजना के लिए ₹3,200 करोड़ आवंटित किए हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकेरल मैरिटाइम बोर्ड (Amendment) बिल सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership) के लिए 45 साल तक की रियायत अवधि (concession tenures) का प्रस्ताव करता है।
- तथ्यकेरल सरकार ने विझिनजम पोर्ट रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए विशेष रूप से ₹3,200 करोड़ आवंटित किए हैं।
- स्थानविझिनजम पोर्ट केरल में स्थित है।
- संस्थासमुद्री निर्णय लेने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने के लिए केरल मैरीटाइम बोर्ड (Kerala Maritime Board) में संशोधन किया जा रहा है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
केरल मैरिटाइम बोर्ड (Amendment) बिल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह बिल पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (Public-Private Partnership) के लिए 60 साल तक की रियायती अवधि (concession tenures) की अनुमति देता है।
- केरल सरकार ने विझिनजम पोर्ट रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए ₹5,000 करोड़ आवंटित किए हैं।
- यह बिल सेक्शन 22A के तहत एक स्टेट मैरीटाइम लैंड बैंक (State Maritime Land Bank) का प्रस्ताव करता है।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 3
- (c)केवल 1 और 2
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (b) केवल 3 — स्टेटमेंट 3 सही है। स्टेटमेंट 1 गलत है: बिल 45 साल तक की रियायत अवधि (concession tenures) की अनुमति देता है। स्टेटमेंट 2 गलत है: सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए ₹3,200 करोड़ आवंटित किए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: तटीय बुनियादी ढांचे के लिए राज्य-विशिष्ट भूमि बैंक बनाने के निहितार्थों और तटीय विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी क्लैरिटी: समुद्री क्षेत्रों में कार्यकाल की सीमा और भूमि उपयोग अधिकारों को परिभाषित करना
- इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग: लॉन्ग-टर्म कन्सेशन्स के जरिए सरकारी निवेश और प्राइवेट कैपिटल के बीच संतुलन
- क्षेत्राधिकार का केंद्रीकरण: नौकरशाही की देरी कम करने के लिए बहु-विभागीय समुद्री शासन को सुव्यवस्थित करना
मुख्य शब्द: पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · समुद्री शासन · लैंड बैंक · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · रियायत अवधि
कृषि पर और नोट्स
- चेन्नई में ₹3,108.55 करोड़ की रिंग मेन पाइपलाइन सिस्टम की नींव रखी · 15 अक्टूबर 2026
- कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों की समस्याओं के लिए रमेश चंद पैनल गठित · 14 अक्टूबर 2026
- हैदराबाद में कप्रा लेक को बचाने के लिए किसानों ने दिए 70 एकड़ · 14 अक्टूबर 2026
- कर्नाटक में 9 और तालुका सूखे से प्रभावित, अब कुल 226 हुए · 14 अक्टूबर 2026
- कर्नाटक के PDS लाभार्थियों के लिए 20 अक्टूबर तक e-KYC ज़रूरी · 14 अक्टूबर 2026
- मिजोरम में बढ़ेगी टूरिज्म, 199 परिवारों को होमस्ट BODY: मिजोरम के पर्यटन मंत्री लालनघिंगलोवा ह्मार ने मंगलवार को NDTV को बताया कि पिछले सितंबर में आइजोल तक रेलवे लाइन शुरू होने के बाद से टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है। सरकार होमस्टे के लिए 199 परिवारों को 5 लाख रुपये की ग्रांट दे रही है। मिजोरम का लक्ष्य 15 दिसंबर से एक विंटर और क्रिसमस डेस्टिनेशन बनना है। यह गोवा, पटाया और बाली के विकल्प के तौर पर पेश किया जाएगा · 14 अक्टूबर 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।