मार्च 2027 तक सभी पोर्ट्स को MSW-Sagar Setu से जोड़ा जाएगा
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल ने मार्च 2027 तक सभी बंदरगाहों को MSW-सागर सेतु के साथ जोड़ने के मुद्दे को हल करने के लिए पहली मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (MSDC) की बैठक की अध्यक्षता की।
पृष्ठभूमि
MSDC को भारतीय बंदरगाह अधिनियम (Indian Ports Act), 2025 के तहत मान्यता दी गई है। इस परिषद का लक्ष्य 'वन नेशन वन पोर्ट' (One Nation One Port) प्रक्रिया सुधारों को लागू करना और मार्च 2027 तक बंदरगाहों का पूर्ण एकीकरण (Integration) पूरा करना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाMSDC: Indian Ports Act, 2025 के तहत Maritime State Development Council को मान्यता दी गई है।
- तथ्यसभी पोर्ट्स को MSW-Sagar सेतु के साथ जोड़ने की टारगेट डेट मार्च 2027 है।
- तथ्यवन नेशन वन पोर्ट: MSDC द्वारा चर्चा की गई एक प्रोसेस रिफॉर्म (process reform) पहल।
मेन्स के लिए
प्रश्न: 'एक राष्ट्र, एक बंदरगाह' पहल और MSW-सागर सेतु परियोजना भारत के समुद्री रसद (maritime logistics) और वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- लॉजिस्टिक्स की कुशलता: एकीकृत पोर्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए टर्नअराउंड टाइम कम करना
- रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन: इंडियन पोर्ट्स एक्ट, 2025 के जरिए राज्यों के अलग-अलग पोर्ट गवर्नेंस को एक साथ लाना
मुख्य शब्द: मैरिटाइम लॉजिस्टिक्स · इंफ्रास्ट्रक्चर एकीकरण · रेगुलेटरी रिफॉर्म · व्यापार सुगमता
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।