नॉन-डेयरी पनीर को पनीर बताकर बेचने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया
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चर्चा में क्यों
दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना स्पष्ट जानकारी के पनीर के रूप में बेचे जा रहे नॉन-डेयरी पनीर एनालॉग्स (non-dairy paneer analogues) के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली एक याचिका पर FSSAI और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं।
पृष्ठभूमि
यह याचिका रिधिमा सिंह और अवलोकितेश्वर पदमपानी सिद्धार्थ द्वारा दायर की गई है। इसमें FSSAI और सरकारी निकायों से गैर-डेयरी पनीर एनालॉग्स (non-dairy paneer analogues) के लिए सैंपलिंग, टेस्टिंग और स्पष्ट लेबलिंग सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानदिल्ली हाई कोर्ट: FSSAI, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए।
- तथ्ययाचिकाकर्ता: रिधिमा सिंह और अवलोकितेश्वर पदमपानी सिद्धार्थ।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में उपभोक्ता सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करनेके लिए पादप-आधारित मांस और डेयरी विकल्पों हेतु कड़े लेबलिंग और खाद्य सुरक्षा मानकों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी गैप: मौजूदा FSSAI गाइडलाइन्स के तहत 'एनालॉग' फूड प्रोडक्ट्स के लिए विशिष्ट मानकों की कमी
- उपभोक्ता संरक्षण: भ्रामक लेबलिंग से एलर्जी वाले उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का खतरा
- मार्केट इंटीग्रिटी: पारंपरिक डेयरी और उभरते प्लांट-बेस्ड फूड उद्योगों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: उपभोक्ता संरक्षण · खाद्य सुरक्षा मानक · पारदर्शिता लेबलिंग · रेगुलेटरी ओवरसाइट · प्लांट-बेस्ड विकल्प
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।