मोदी और कार्नी ने ट्रेड एग्रीमेंट पर की बात, 23 बिलियन डॉलर का व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य
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व्यापार उदारीकरण और द्विपक्षीय सहयोग: GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) के लिए एक प्रासंगिक केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक फोन कॉल के जरिए व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया, जिसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है।
पृष्ठभूमि
भारत और कनाडा ने एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA) के माध्यम में 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 23 बिलियन डॉलर (2025 के स्तर) से दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों के नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, सुरक्षा और जन-संपर्क संबंधों में सहयोग पर चर्चा की।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाComprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA): प्रस्तावित भारत-कनाडा ट्रेड डील (trade deal) के लिए बनाया गया ढांचा।
- पदमार्क कार्नी: कनाडा के प्रधानमंत्री (लेख की तारीख अक्टूबर 2026 के अनुसार)।
- स्थानओटावा: दिसंबर 2026 में PM मोदी की निर्धारित यात्रा का गंतव्य।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील (trade deal) को सुविधाजनक बनाने के लिए किस फ्रेमवर्क का उपयोग किया जा रहा है?
- (a)व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)
- (b)स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट (STPA)
- (c)फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA)
- (d)इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रीटी (ECT)
उत्तर देखें
उत्तर: (a) व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) — यह नोट प्रस्तावित भारत-कनाडा ट्रेड डील के लिए CEPA को एक फ्रेमवर्क के रूप में पहचानता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बदलते वैश्विक समीकरणों और महाशक्तियों के एकपक्षीय दृष्टिकोण के संदर्भ में, 'मध्यम शक्तियों' के साथ भारत की बढ़ती संलग्नता के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रणनीतिक विविधीकरण: कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे मिडिल पावर्स के साथ रिश्ते मजबूत करके महाशक्तियों पर निर्भरता कम करना
- आर्थिक एकीकरण: ऊर्जा और टेक्नोलॉजी जैसे हाई-ग्रोथ सेक्टर्स में व्यापार बढ़ाने के लिए CEPA का इस्तेमाल
- मल्टीलैटरलिज्म: अनिलैटरलिज्म का मुकाबला करने के लिए 'पार्टनरशिप फॉर मल्टीलैटरलिज्म' को सह-प्रायोजित करने में भारत की भूमिका
मुख्य शब्द: रणनीतिक साझेदारी · मिडल पावर · बहुपक्षवाद · व्यापार उदारीकरण
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