भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड डील से खत्म हुआ 100% टैरिफ, $20 बिलियन का निवेश

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· भारत के द्विपक्षीय संबंध· प्रीलिम्स + मेन्स· 20 अक्टूबर 2026

व्यापार उदारीकरण और FDI: द्विपक्षीय व्यापार और घरेलू उद्योगों के संरक्षण के बीच संतुलन पर एक GS2 केस स्टडी।

चर्चा में क्यों

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement - FTA) 20 अक्टूबर, 2026 को लागू हो गया है। इसके तहत भारतीय निर्यात पर 100% टैरिफ (Tariff) को समाप्त कर दिया गया है और 20 बिलियन डॉलर के निवेश को सुगम बनाया गया है।

पृष्ठभूमि

इस FTA पर 27 अप्रैल को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए और इसे 21 सितंबर को अनुसमर्थित (ratified) किया गया। यह न्यूजीलैंड के 95% निर्यात के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है और 5,000 तक के टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा (Temporary Employment Entry visa) धारकों की अनुमति देता है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यइंडिया-न्यूजीलैंड FTA $20 बिलियन का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment) लाता है।
तथ्ययह समझौता न्यूज़ीलैंड के 95% एक्सपोर्ट्स (exports) के लिए ड्यूटी-फ्री एक्सेस प्रदान करता है।
तथ्ययह FTA भारतीय निर्यात पर 100% टैरिफ (tariffs) को खत्म करता है।
तथ्ययह डील 5,000 तक Temporary Employment Entry वीजा धारकों की अनुमति देती है।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

India-New Zealand FTA के तहत Temporary Employment Entry वीजा धारकों की अधिकतम संख्या क्या है?

(a)10,000
(b)2,000
(c)15,000
(d)5,000

उत्तर देखें

उत्तर: (d) 5,000 — यह डील 5,000 तक Temporary Employment Entry वीजा धारकों की अनुमति देती है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) किस प्रकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देने के उद्देश्यों और व्यापार असंतुलन से घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

ट्रेड-ऑफ: आयात के लिए ड्यूटी-फ्री एक्सेस और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सुरक्षा के बीच संतुलन
लेबर मोबिलिटी: अस्थायी रोजगार के लिए बढ़े हुए वीज़ा कोटा के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का प्रबंधन
इन्वेस्टमेंट फ्लो: रेगुलेटरी कंप्लायंस सुनिश्चित करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को भरने के लिए FDI का इस्तेमाल

मुख्य शब्द: व्यापार उदारीकरण · विदेशी प्रत्यक्ष निवेश · द्विपक्षीय व्यापार · टैरिफ खत्म करना · लेबर मोबिलिटी

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS3 · बाहरी क्षेत्र, व्यापार एवं FDI यह भी: GS3 · उद्योग, निवेश एवं MSME

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।