UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% फीस लगाने में NPCI ने की देरी
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डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिरता बनाम मर्चेंट हित: GS3 अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) का एक केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
रिटेलर्स और पेट्रोल पंप ऑपरेटरों के विरोध के कारण, NPCI ने ₹2,000 से अधिक के UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% शुल्क लागू करने की प्रक्रिया को टाल दिया है।
पृष्ठभूमि
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के पात्र मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर 0.4% शुल्क लागू करने की योजना बनाई है। सितंबर महीने में, UPI के माध्यम से कुल ₹29.37 ट्रिलियन के 24.07 बिलियन ट्रांजेक्शन प्रोसेस किए गए।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNPCI: नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (National Payments Corporation of India)।
- तथ्यसितंबर में UPI के माध्यम से 24.07 बिलियन ट्रांजेक्शन (transactions) प्रोसेस किए गए।
- तथ्यसितंबर में UPI ट्रांजैक्शन वैल्यू ₹29.37 ट्रिलियन तक पहुंच गई।
- तथ्यप्रस्तावित शुल्क: ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट ट्रांजेक्शन (merchant transactions) पर 0.4%।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में प्रोसेस किए गए UPI ट्रांजेक्शन की कुल वैल्यू क्या थी?
- (a)₹29.37 बिलियन
- (b)₹24.07 ट्रिलियन
- (c)₹15.50 ट्रिलियन
- (d)₹29.37 ट्रिलियन
उत्तर देखें
उत्तर: (d) ₹29.37 ट्रिलियन — नोट के अनुसार, सितंबर में UPI ट्रांजैक्शन की वैल्यू ₹29.37 ट्रिलियन तक पहुंच गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे की स्थिरता और लघु-स्तरीय व्यापारियों एवं खुदरा विक्रेताओं के हितों के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेवेन्यू मॉडल की स्थिरता: छोटे व्यापारियों के लिए जीरो-फीस की उम्मीद और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस कॉस्ट के बीच संतुलन
- डिजिटल एडॉप्शन में रुकावट: मर्चेंट व्यवहार और उपभोक्ताओं की UPI पसंद पर ट्रांजैक्शन फीस का संभावित असर
मुख्य शब्द: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर · पेमेंट इंटरऑपरेबिलिटी · ट्रांजैक्शन कॉस्ट · मर्चेंट इकोसिस्टम · वित्तीय समावेशन
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।