UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट अब नवंबर में लागू होगा
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंग· प्रीलिम्स + मेन्स·
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure) की राजकोषीय स्थिरता: एक GS3 अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
व्यापारियों के अनुरोध के बाद, UPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क के कार्यान्वयन को दिवाली के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह तक के लिए टाल दिया है।
पृष्ठभूमि
UPI स्टीयरिंग कमेटी ने 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) को 0.4% निर्धारित किया है। रेलवे, टेलीकॉम और ईंधन जैसे चुनिंदा क्षेत्रों के लिए यह शुल्क फ्लैट 5 रुपये रखा गया है। इस शुल्क का उद्देश्य UPI इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत को वित्तपोषित करना है, जिसका अनुमान सालाना लगभग 20,000 करोड़ रुपये है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यRs 2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन के लिए UPI MDR को 0.4% पर सेट किया गया है।
- तथ्यरेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल और एग्रीकल्चरल इनपुट्स सहित चुनिंदा सेक्टर्स में ₹2,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर ₹5 का फ्लैट MDR लागू होता है।
- तथ्य₹75,000 या उससे अधिक के ट्रांजेक्शन के लिए MDR चार्ज की अधिकतम सीमा ₹300 तय की गई है।
- संस्थाNPCI (National Payments Corporation of India) UPI इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है और इसने कहा कि ये चार्जेस सिस्टम रेजिलिएंस (system resilience) और साइबर सिक्योरिटी के लिए फंड जुटाने में मदद करते हैं।
- तथ्यUPI के वार्षिक ऑपरेटिंग कॉस्ट (operating costs) का अनुमान लगभग 20,000 करोड़ रुपये है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
MDR चार्जेस के माध्यम से वित्तपोषित होने वाले UPI इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुमानित वार्षिक ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है?
- (a)₹10,000 करोड़
- (b)₹20,000 करोड़
- (c)₹50,000 करोड़
- (d)₹1,00,000 करोड़
उत्तर देखें
उत्तर: (b) ₹20,000 करोड़ — नोट के अनुसार, UPI के वार्षिक ऑपरेटिंग कॉस्ट (operating costs) का अनुमान लगभग ₹20,000 करोड़ है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सरकारी सब्सिडी वाले मॉडल से आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वित्तपोषण मॉडल की ओर संक्रमण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- सस्टेनेबिलिटी गैप: सालाना 20,000 करोड़ रुपये के ऑपरेटिंग खर्चों को कवर करने के लिए सरकारी इंसेंटिव से मर्चेंट-फंडेड मॉडल की ओर बदलाव
- उपभोक्ता संरक्षण: P2M ट्रांजेक्शन की 'फ्री' स्थिति बनाए रखने के लिए MDR चार्ज व्यापारियों द्वारा वहन करना सुनिश्चित करना
- इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस: साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड प्रिवेंशन फंडिंग की ज़रूरत और छोटे व्यवसायों के लिए बढ़ते खर्च के जोखिम के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: मर्चेंट डिस्काउंट रेट · डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर · राजकोषीय स्थिरता · पेमेंट इकोसिस्टम · साइबर सिक्योरिटी · मुद्रीकरण
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
- डेटा सेंटर के लिए अब होगा इंफ्रास्ट्रक्चर वेरिफिकेशन, नीति आयोग और डेलॉइट इंडिया का प्लान · 14 अक्टूबर 2026
- कर्नाटक में VB-G RAM जी. स्कीम के तहत रिकॉर्ड 2.04 करोड़ रोजगार दिन · 14 अक्टूबर 2026
- IDBI बैंक में कनाडा इंक की हिस्सेदारी, यूनियन कैबिनेट ने दी मंजूरी · 14 अक्टूबर 2026
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 358 में से 305 महाराष्ट्र तालुका अब · 14 अक्टूबर 2026
- मार्च 2027 तक सभी पोर्ट्स को MSW-Sagar Setu से जोड़ा जाएगा · 14 अक्टूबर 2026
- शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया में 6,000 करोड़ के फेनॉल और एसीटोन प्लांट का उद्घाटन किया · 14 अक्टूबर 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।