ट्रम्प प्रशासन ने इंफोसिस, TCS और विप्रो समेत कई कंपनियों को PERM प्रोग्राम से हटाया

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· भारत के द्विपक्षीय संबंध· प्रीलिम्स + मेन्स· 12 अक्टूबर 2026

चर्चा में क्यों

ट्रम्प प्रशासन ने H-1B वीजा सिस्टम के कथित व्यवस्थित दुरुपयोग के कारण कई प्रमुख भारतीय और अमेरिकी टेक कंपनियों को PERM प्रोग्राम से निलंबित कर दिया है।

पृष्ठभूमि

यह निलंबन इंफोसिस, TCS, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब सहित कंपनियों को प्रभावित करता है। इसके तहत स्थायी निवास (Permanent Residency) के लिए नए आवेदनों और लंबित मामलों, दोनों को रोक दिया गया है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाPERM: यह एक Permanent Labor Certification प्रोग्राम है जिसका उपयोग अमेरिका द्वारा Employment-based residency के लिए किया जाता है।
पदकीथ सोंडरलिंग: US लेबर सेक्रेटरी।
पदजे.डी. वेंस: संयुक्त राज्य अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट।
तथ्ययह निलंबन H-1B वीजा सिस्टम और परमानेंट रेजिडेंसी (permanent residency) आवेदनों को प्रभावित करता है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: अमेरिकी श्रम प्रमाणन मानदंडों (labor certification norms) को कड़ा करने के भारतीय आईटी सेवा क्षेत्र और कुशल पेशेवरों की गतिशीलता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: एनडीटीवी ↗

अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स

सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध करेंट अफेयर्स →

कोई गलती या कोई कमी?

किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।

गलती बताएँ →कुछ और चाहिए? बताएँ →[email protected]

यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।