केरल हाई कोर्ट ने केरल देवस्वोम रिक्रूटमेंट बोर्ड एक्ट (Kerala Devaswom Recruitment Board Act) के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है जो KDRB को उम्मीदवारों की नियुक्ति का अधिकार देते थे, और इस अधिकार को अवैध घोषित कर दिया है
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चर्चा में क्यों
केरल हाई कोर्ट ने केरल देवस्वोम रिक्रूटमेंट बोर्ड एक्ट (Kerala Devaswom Recruitment Board Act) के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है जो KDRB को उम्मीदवारों की नियुक्ति का अधिकार देते थे, और इस अधिकार को अवैध घोषित कर दिया है।
पृष्ठभूमि
केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केरल देवस्वोम रिक्रूटमेंट बोर्ड (KDRB) के पास देवस्वोम और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने गुरुवायुर देवस्वोम को सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी.एन. रविंद्रन के नेतृत्व वाली एक विशेष समिति के तहत नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाKDRB: केरल देवस्वोम रिक्रूटमेंट बोर्ड (Kerala Devaswom Recruitment Board)।
- पदपी.एन. रविंद्रन: स्पेशल कमेटी का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त रिटायर्ड जज।
मेन्स के लिए
प्रश्न: धार्मिक और शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन में प्रशासनिक पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक शुचिता सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- प्रशासनिक अतिरेक: मनमानी नियुक्तियों को रोकने के लिए वैधानिक निकायों की शक्तियों की न्यायिक जांच
- संस्थागत स्वायत्तता: धार्मिक ट्रस्टों के मैनेजमेंट और सार्वजनिक जवाबदेही व कानूनी आदेशों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: न्यायिक समीक्षा · प्रशासनिक कानून · सांविधिक प्राधिकरण · सार्वजनिक जवाबदेही · प्रक्रियात्मक शुद्धता
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
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