सुप्रीम कोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग के फैसलों पर याचिका
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संवैधानिक निकायों का शासन और प्रशासनिक बनाम नीतिगत विभेद: GS2 राजनीति (Polity) हेतु एक केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दी है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के आदेश सर्वसम्मति से पारित किए गए या नहीं, इस संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए गए हैं।
पृष्ठभूमि
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी संधू ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के आदेशों पर आपत्तियां जताई थीं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये आपत्तियां नीतिगत मामलों के बजाय प्रशासनिक मामलों से संबंधित थीं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदसितंबर 2026 तक ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।
- तथ्ययह याचिका विशेष रूप से 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision) के आदेशों से संबंधित है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- ECI भारत में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी संधू भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं।
- आयोग का निर्णय लेने का अधिकार केवल नीतिगत मामलों तक सीमित है और इसमें प्रशासनिक निरीक्षण शामिल नहीं है।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 3
- (c)केवल 1 और 3
- (d)केवल 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (a) केवल 1 — कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कथन 3 गलत है: आयोग ने तर्क दिया कि आपत्तियां नीतिगत मामलों के बजाय प्रशासनिक मामलों से संबंधित थीं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: संवैधानिक निकायों में सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया के महत्व का परीक्षण कीजिए और संस्थागत अखंडता पर प्रशासनिक बनाम नीति-आधारित आपत्तियों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।