1800 करोड़ की LPG पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए दिलीप बिल्डकॉन को लाइसेंस
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Infrastructure (energy, ports, roads, railways)· Prelims·
आधारभूत संरचना विकास और ऊर्जा सुरक्षा: लॉजिस्टिक्स दक्षता और सड़क सुरक्षा पर एक GS3 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
PNGRB ने सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और टैंकरों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से, दिलीप बिल्डकॉन को 1800 करोड़ रुपये की LPG पाइपलाइन परियोजना के लिए 25 वर्षों का विशेष लाइसेंस प्रदान किया है।
पृष्ठभूमि
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने दिलीप बिल्डकॉन की एक विशेष प्रयोजन इकाई (SPV) को लाइसेंस प्रदान किया है। इस परियोजना के अंतर्गत 1800 करोड़ रुपये (GST को छोड़कर) की लागत से LPG पाइपलाइन बुनियादी ढांचे का निर्माण, संचालन और रखरखाव शामिल है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यपरियोजना का मूल्य: GST को छोड़कर 1800 करोड़ रुपये।
- तथ्यलाइसेंस की अवधि: 25 वर्ष।
- तथ्यDilip Buildcon की भूमिका: बुनियादी ढांचे का विकास और संचालन, LPG की खरीद या वितरण को छोड़कर।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
LPG पाइपलाइन परियोजना के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए कौन सी नियामक संस्था जिम्मेदार है?
- (a)ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन
- (b)एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी
- (c)पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड
- (d)Directorate General of Fuel
उत्तर देखें
उत्तर: (c) पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड — नोट में निर्दिष्ट है कि Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) ने लाइसेंस प्रदान किया।
मेन्स के लिए
Q. समर्पित एलपीजी (LPG) पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के विकास से तेल विपणन कंपनियों के लिए रसद लागत में कमी लाने के साथ-साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सड़क सुरक्षा को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Safety improvement: Reduction of hazardous road tanker movements in high-traffic corridors
- Logistical efficiency: Lowering transportation costs for OMCs through dedicated pipeline infrastructure
- Regulatory framework: Role of PNGRB in ensuring tariff structures and infrastructure standards
कीवर्ड: Infrastructure development · Energy security · Logistics efficiency · Regulatory oversight · Road safety
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
- कैब कंपनियों पर एक्शन, टिपिंग ऑप्शन बंद और Rapido पर 10 लाख का जुर्माना · 17 सितंबर 2026
- IV सेट पर 2800% का मुनाफा, महाराष्ट्र FDA चीफ ने सरकार से कार्रवाई की मांग की · 17 सितंबर 2026
- नरेंद्र मोदी ने CEOs से की अपील, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में शामिल हों · 16 सितंबर 2026
- बड़े UPI ट्रांजेक्शन पर 0.4% चार्ज को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती · 16 सितंबर 2026
- EPFO वेज लिमिट बढ़कर 25,000 रुपये हुई, 51 लाख और कर्मचारी आएंगे दायरे में · 16 सितंबर 2026
- 2,000 रुपये से ऊपर के UPI ट्रांजैक्शन पर लगेगा 0.4% MDR · 16 सितंबर 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।