कर्नाटक सरकार ग्रामीण रोजगार की समस्या को हल करने के लिए एक नई योजना पर विचार कर रही है
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक सरकार ग्रामीण रोजगार की समस्या को हल करने के लिए एक नई योजना पर विचार कर रही है, जबकि वह 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) एक्ट, 2025' का विरोध कर रही है।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक कैबिनेट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को निरस्त करने की कार्रवाई की निंदा की है। राज्य सरकार का तर्क है कि प्रस्तावित VB-G RAM G Act सत्ता का केंद्रीकरण करता है और वित्तीय बोझ को बढ़ाता है, साथ ही यह स्थानीय समुदायों के बजाय ठेकेदारों को प्राथमिकता देता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकMGNREGA: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act)।
- अधिनियम / विधेयकVB-G RAM G Act: विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025।
- तथ्यकर्नाटक सरकार ग्रामीण रोजगार और आजीविका की समस्याओं को हल करने के लिए एक नई योजना पर विचार कर रही है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्रामीण रोजगार गारंटी और संघवाद के संदर्भ में, मनरेगा (MGNREGA) से प्रस्तावित वीबी-जी आरएएम जी (VB-G RAM G) अधिनियम की ओर बढ़ते बदलाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संघीय टकराव: रोजगार योजनाओं में सत्ता के केंद्रीकरण और स्थानीय स्वायत्तता के नुकसान पर राज्यों की चिंता
- ठेकेदार का पक्ष: निजी ठेकेदारों द्वारा समुदाय के नेतृत्व वाले आजीविका परिणामों के बजाय मुनाफे को प्राथमिकता देने का जोखिम
- राजकोषीय बोझ: नए विधायी ढांचे के तहत राज्य के बजट पर बढ़ते वित्तीय दबाव को लेकर चिंताएं
मुख्य शब्द: ग्रामीण रोजगार · संघवाद · आजीविका सुरक्षा · विकेंद्रीकरण · कॉन्ट्रैक्टुअल ओवरसाइट
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।