प्रदर्शनकारियों पर हुई सख्ती की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी
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चर्चा में क्यों
उच्चतम न्यायालय ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध अत्यधिक बल प्रयोग और उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति (HPEC) का गठन किया है, जो मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।
पृष्ठभूमि
उच्चतम न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुब्रहस्त रेड्डी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्च-शक्तिशाली विशेषज्ञ समिति (HPEC) का गठन किया है। इस समिति को पुलिस की कार्रवाइयों की जांच करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, जिसमें विशेष रूप से पेलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन के उपयोग और महिला प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध उत्पीड़न के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत का सर्वोच्च न्यायालय: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जो न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) का प्रयोग करती है।
- पदन्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी: HPEC के प्रमुख के रूप में नियुक्त पूर्व न्यायाधीश।
- तथ्यHPEC: अत्यधिक बल के प्रयोग और गोपनीयता संरक्षण की जांच के लिए गठित एक पांच सदस्यीय समिति।
मेन्स के लिए
Q. सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों और नागरिक अशांति के दौरान मौलिक अधिकारों और मानवीय गरिमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Judicial oversight of executive actions
- Protection of fundamental rights
- Accountability of security forces
- Balancing public order and individual liberty
कीवर्ड: Judicial Review · Fundamental Rights · Accountability · Human Rights · Rule of Law
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।