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GS2अंतर्राष्ट्रीय संबंध › दूसरे देशों की नीतियों का भारत पर असरप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने तेल उत्पादन में भारी व्यवधान के कारण ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध को इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा संकट के रूप में घोषित किया है।
इस संघर्ष के कारण कुछ ही हफ्तों के भीतर 500 मिलियन बैरल से अधिक तेल की आपूर्ति बाधित हो गई। इससे तेल उत्पादन में अनुमानित $50 बिलियन का नुकसान हुआ, जिससे अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों पर असर पड़ा और यूरोपीय कारखानों में ऊर्जा की राशनिंग (Energy Rationing) करनी पड़ी।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाइंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (International Energy Agency - IEA): वह संस्था जिसने वर्तमान संघर्ष को इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट घोषित किया है।
- तथ्यतेल आपूर्ति में व्यवधान: हफ्तों में 500 मिलियन बैरल से अधिक तेल की आपूर्ति बाधित हुई।
- तथ्यआर्थिक नुकसान: लगभग $50 बिलियन की तेल उत्पादन (oil production) हानि का अनुमान।
- तथ्यप्रभाव: यूरोपीय फैक्ट्रियों में एनर्जी राशनिंग (Energy rationing) की खबरें और अमेरिका में कीमतों में बढ़ोतरी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा झटकों के प्रति उभरती अर्थव्यवस्थाओं की संवेदनशीलता का विश्लेषण कीजिए।
- सप्लाई चेन में अस्थिरता: उत्पादन में अचानक कमी से ग्लोबल पेट्रोल मार्केट्स में कीमतों में भारी उछाल
- एनर्जी सिक्योरिटी ट्रेड-ऑफ: गंभीर सप्लाई रुकावट के दौरान इंडस्ट्रियल आउटपुट और एनर्जी राशनिंग के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · भू-राजनीतिक जोखिम · सप्लाई चेन में उतार-चढ़ाव · उभरती अर्थव्यवस्थाएं · ऊर्जा राशनिंग
चर्चा में क्यों: ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे दो विदेशी कंटेनर जहाजों को जब्त कर लिया है। अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक घेराबंदी (Naval Blockade) के बाद इस घटना से तनाव और बढ़ गया है।
ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में दो विदेशी कंटेनर जहाजों को कब्जे में ले लिया। 13 अप्रैल को लगाए गए नौसैनिक घेराबंदी (Naval Blockade) के बाद, अमेरिकी सेना ने एशियाई जलक्षेत्र में कम से कम तीन ईरानी झंडे वाले टैंकरों को रोका और उनका रास्ता बदल दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानहोर्मुज जलडमरूमध्य: एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट (chokepoint) जिसके माध्यम से ईरान का तेल निर्यात गुजरता है।
- तथ्यअमेरिका ने 13 अप्रैल को ईरानी बंदरगाहों पर नेवल ब्लॉकड (naval blockade) लगा दिया।
- तथ्यअमेरिकी सेना ने एशियाई जलक्षेत्र में ईरानी झंडे वाले कम से कम तीन टैंकरों को इंटरसेप्ट (intercept) किया और उनका रास्ता बदल दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री नाकेबंदी के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- ऊर्जा सुरक्षा: तेल पारगमन मार्गों में रुकावट से वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव
- मैरिटाइम कानून विवाद: क्षेत्रीय जल पर संप्रभु अधिकारों और नेविगेशन की आज़ादी के बीच टकराव
- एस्केलेशन रिस्क: अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच किनेटिक नेवल कॉन्फ्लिक्ट की संभावना
मुख्य शब्द: समुद्री सुरक्षा · भू-राजनीतिक तनाव · ऊर्जा सुरक्षा · नौसेना द्वारा समुद्री घेराबंदी · नौवहन की स्वतंत्रता
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › चुनाव, चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधारप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: 2026 के विधानसभा चुनावों के दौरान तमिलनाडु में 84.69% का अब तक का सबसे अधिक मतदाता मतदान दर्ज किया गया, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
23 अप्रैल, 2026 को तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 4.85 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने वोट डाले। यह मतदान राज्य के विधानसभा चुनाव के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्य2026 के विधानसभा चुनावों में तमिलनाडु में 84.69% मतदान दर्ज किया गया।
- तथ्यतमिलनाडु के 234 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 4.85 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान किया।
- पदज्ञानेश कुमार ने 2026 के चुनावों के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया।
- तथ्य17वीं तमिलनाडु विधान सभा (Tamil Nadu Legislative Assembly) के चुनाव आयोजित किए गए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय राज्य चुनावों में उच्च मतदाता मतदान में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच चुनावी भागीदारी को और अधिक बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए।
- डेमोग्राफिक शिफ्ट: शहरी पलायन का मतदाता पंजीकरण और टर्नआउट पर प्रभाव
- संस्थागत प्रभावशीलता: ग्रामीण पहुंच में ECI के सक्रिय जागरूकता अभियानों की भूमिका
- इंसेंटिव स्ट्रक्चर: राजनीतिक लामबंदी और भारी मतदान के आंकड़ों के बीच संबंध
मुख्य शब्द: मतदाता मतदान · चुनावी भागीदारी · लोकतांत्रिक जुड़ाव · भारत निर्वाचन आयोग · विधानसभा चुनाव
स्रोत: द हिंदू ↗+2 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस लिसा गिल को 25 अप्रैल, 2026 से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है।
जस्टिस लिसा गिल को पिछले महीने हाई कोर्ट में एक जज के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उन्हें चीफ जस्टिस के पद पर पदोन्नत किया गया। यह नियुक्ति मौजूदा चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की 24 अप्रैल, 2026 को सेवानिवृत्ति के बाद की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदजस्टिस लिसा गिल: 25 अप्रैल, 2026 तक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस।
- तथ्यजस्टिस धीरज सिंह ठाकुर: 24 अप्रैल, 2026 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में रिटायर हुए।
- संस्थाभारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) के साथ परामर्श से हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और इसमें शामिल परामर्श प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए।
- संस्थागत स्वायत्तता: कार्यकारी नियुक्ति शक्तियों और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन
- कंसल्टेटिव फ्रेमवर्क: न्यायिक योग्यता सुनिश्चित करने में भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका
मुख्य शब्द: न्यायिक नियुक्ति · संवैधानिक आदेश · हाई कोर्ट · कार्यपालिका-न्यायपालिका इंटरफेस
चर्चा में क्यों: पाकिस्तान के UN में स्थायी प्रतिनिधि ने UNSC के अध्यक्ष को एक पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty - IWT) को एकतरफा रूप से निलंबित करना शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।
पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने UNSC के अध्यक्ष को पत्र सौंपा है। इस पत्र में मांग की गई है कि भारत IWT को पूर्ण रूप से लागू करे, डेटा साझा करना फिर से शुरू करे और पाकिस्तान द्वारा 'वॉटर को-ऑर्शन' (water coercion) कहे जाने वाली कार्रवाई को बंद करे।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनUNSC: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council)।
- तथ्यइंडस वाटर्स ट्रीटी (IWT): भारत और पाकिस्तान के बीच जल-साझाकरण (water-sharing) से संबंधित एक समझौता।
- पदअसीम इफ्तिखार अहमद: UN में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि।
मेन्स के लिए
प्रश्न: क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में सिंधु जल संधि के महत्व और सीमा पार जल सहयोग पर एकपक्षीय संधि संशोधनों के निहितार्थों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- हाइड्रो-पॉलिटिक्स: जबरन कूटनीति के औज़ार के रूप में जल संसाधनों का इस्तेमाल
- संस्थागत घर्षण: सीमा पार जल विवादों को सुलझाने में द्विपक्षीय तंत्र की सीमाएं
- सिक्योरिटी डिलेमा: एकपक्षीय संधि निलंबन का निचले प्रवाह वाले जल सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति पर प्रभाव
मुख्य शब्द: सीमा पार जल शासन · जल-राजनीति · क्षेत्रीय सुरक्षा · द्विपक्षीय कूटनीति · जल जबरदस्ती
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम (manned space program) के लिए चुने गए पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवारों ज़ीशान अली और खुर्रम दाऊद से मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य द्विपक्षीय अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधों को बढ़ावा देना है।
चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम (manned space program) के लिए दो पाकिस्तानी उम्मीदवारों, ज़ीशान अली और खुर्रम दाउद को चुना गया है। इनमें से एक उम्मीदवार पेलोड विशेषज्ञ (payload specialist) के रूप में कार्य करेगा और चीन के स्पेस स्टेशन पर सवार होने वाले पहले विदेशी अंतरिक्ष यात्री (astronaut) बन जाएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यजीशान अली और खुुर्रम दाउद: चीन के मैनडेड स्पेस प्रोग्राम (manned space program) के लिए चुने गए पाकिस्तानी उम्मीदवार।
- विज्ञान-तकनीकPayload specialist: स्पेसफ्लाइट मिशन के लिए एक पाकिस्तानी उम्मीदवार को यह रोल दिया गया है।
- पदजियांग ज़ैदोंग: बैठक में मौजूद चीन के एंबेसडर, पीएम शहबाज शरीफ के साथ।
मेन्स के लिए
प्रश्न: उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच अंतरिक्ष कूटनीति और संयुक्त वैज्ञानिक मिशन किस प्रकार सॉफ्ट पावर और द्विपक्षीय सहयोग के उपकरणों के रूप में कार्य कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।
- टेक्नोलॉजिकल लीपफ्रॉगिंग: घरेलू एयरोस्पेस क्षमताओं को तेज़ करने के लिए चीनी स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल
- भू-राजनीतिक तालमेल: हाई-टेक सहयोग और साझा वैज्ञानिक लक्ष्यों के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देना
मुख्य शब्द: स्पेस डिप्लोमेसी · द्विपक्षीय सहयोग · पेलोड स्पेशलिस्ट · सॉफ्ट पावर · तकनीकी तालमेल
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › न्यायपालिका एवं ऐतिहासिक फैसलेमेन्स चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने I-PAC परिसर में हुई छापेमारी के विवाद के दौरान पश्चिम बंगाल में 'संवैधानिक मशीनरी के टूटने' के दावे के संबंध में डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED) से सवाल पूछे।
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के अधिकारियों के खिलाफ ED के रिजोइंडर (rejoinder) पर रोक लगा दी है। यह विवाद कोलकाता में I-PAC परिसर में कोयला तस्करी मामले की जांच के दौरान कानून के शासन (rule-of-law) के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- संस्थाED: Directorate of Enforcement वह केंद्रीय एजेंसी है जो Prevention of Money Laundering Act को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- पदसॉलिसिटर जनरल: ED की ओर से सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने पेशी दी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संघीय विवादों के संदर्भ में 'संवैधानिक तंत्र के पतन' के आधार को लागू करने के कानूनी और संवैधानिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- संघीय टकराव: केंद्रीय जांच शक्तियों और राज्य कार्यकारी स्वायत्तता के बीच संघर्ष
- न्यायिक निगरानी: एजेंसियों की मनमानी को रोकने और प्रक्रियात्मक अखंडता में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका
- रूल ऑफ लॉ: छापेमारी के दौरान प्रशासनिक ज़रूरत और स्थापित कानूनी प्रोटोकॉल के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: संवैधानिक मशीनरी · संघवाद · कानून का शासन · न्यायिक समीक्षा · कार्यपालिका की अतिरेक
चर्चा में क्यों: यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान पर समुद्री नाकाबंदी (Maritime Blockade) के हिस्से के रूप में भारत, मलेशिया और श्रीलंका के पास ईरान के झंडे वाले तीन तेल टैंकरों को रोका है।
यूएस सेंट्रल कमांड (US Central Command) ने रिपोर्ट दी है कि घेराबंदी शुरू होने के बाद से कम से कम 29 जहाजों को वापस मुड़ने या बंदरगाह पर लौटने का निर्देश दिया गया है। इन टैंकरों को एशियाई जलक्षेत्र में रोका गया ताकि उन्हें भारत, मलेशिया और श्रीलंका के पास स्थित ठिकानों से दूर भेजा जा सके।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यUS सेंट्रल कमांड ने ब्लॉकएड (blockade) शुरू होने के बाद से कम से कम 29 जहाजों को वापस मुड़ने या पोर्ट पर लौटने का निर्देश दिया।
- स्थानभारत, मलेशिया और श्रीलंका के पास एशियाई जलक्षेत्र में टैंकरों को इंटरसेप्ट (intercept) किया गया।
- संस्थाUS सेंट्रल कमांड (CENTCOM) वह संस्था है जो समुद्री नाकेबंदी (maritime blockade) को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और भारत-प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीतिक स्थिरता पर समुद्री नाकाबंदी के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- सप्लाई चेन में रुकावट: समुद्री व्यापार मार्गों पर रोक के कारण वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव
- भू-राजनीतिक तनाव: पड़ोसी एशियाई देशों की संप्रभुता पर समुद्री प्रवर्तन का प्रभाव
- नौसेना वर्चस्व: क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा ढांचे पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड की कार्रवाई का प्रभाव
मुख्य शब्द: समुद्री घेराबंदी · ऊर्जा सुरक्षा · भू-राजनीति · सप्लाई चेन में रुकावट · मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस
चर्चा में क्यों: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग सहित वैश्विक नेताओं से व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध समाप्त करने के लिए एकजुट अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने की अपील की है।
ज़ेलेंस्की ने तर्क दिया कि केवल मध्यस्थता पर्याप्त नहीं है और उन्होंने समझौते पर आधारित संवाद के बजाय एकजुट दबाव पर जोर दिया। उन्होंने रूसी आक्रमण के खिलाफ सस्ते ड्रोन सिस्टम का उपयोग करने के लिए सऊदी अरब, कतर और UAE के साथ नई रक्षा साझेदारी की भी घोषणा की।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदवोलोडिमिर ज़ेलेंस्की: यूक्रेन के प्रेसिडेंट।
- तथ्ययूक्रेन ने सऊदी अरब, कतर और UAE के साथ नई डिफेंस पार्टनरशिप (defense partnerships) की घोषणा की।
- विज्ञान-तकनीकयूक्रेन रूसी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए सस्ते ड्रोन सिस्टम्स का उपयोग करने की योजना बना रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: यूक्रेन संघर्ष के समाधान में 'बड़े खिलाड़ियों' और बहुपक्षीय दबाव की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्या एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय दबाव पारंपरिक मध्यस्थता की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है? विश्लेषण कीजिए।
- भू-राजनीतिक तनाव: यूक्रेन के एकसमान दबाव के दावे के साथ भारत के गैर-पक्षपाती रुख का संतुलन
- डिफेंस डायनेमिक्स: आधुनिक एसिमेट्रिक वॉरफेयर में कम लागत वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी की ओर बदलाव
- डिप्लोमैटिक डेडलॉक: हाई-इंटेंसिटी क्षेत्रीय संघर्षों में समझौते पर आधारित संवाद की सीमाएं
मुख्य शब्द: बहुपक्षवाद · असममित युद्ध · भू-राजनीतिक दबाव · मध्यस्थता · रक्षा कूटनीति
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › चुनाव, चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधारप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद न्यायिक ट्रिब्यूनल द्वारा नाम साफ किए जाने के बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले चरण में 139 मतदाताओं को भाग लेने की अनुमति दी।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को उन मतदाताओं को शामिल करने के संबंध में एक निर्देश जारी किया, जिनके निर्वासन के विरुद्ध अपील अपीलीय ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunals) द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मनोज कुमार अग्रवाल ने 23 और 29 अप्रैल को होने वाले चुनावों के लिए 139 मतदाताओं को जोड़ने की पुष्टि की।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यट्रिब्यूनल्स ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले चरण में भाग लेने के लिए 139 वोटर्स को मंजूरी दी।
- स्थानपश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल के लिए निर्धारित थे।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मतदाता सूची की शुचिता सुनिश्चित करने और मतदान के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित करने में न्यायिक निरीक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- कानूनी टकराव: मतदाता सूची तैयार करने की अंतिम प्रक्रिया और बाहर किए गए नामों पर अपील के अधिकार के बीच संतुलन
- प्रशासनिक बाधा: चुनाव के दौरान ट्रिब्यूनल द्वारा साफ़ किए गए नामों को पोलिंग डेटाबेस में रियल-टाइम जोड़ने में दिक्कत
मुख्य शब्द: मतदाता सूची · न्यायिक निगरानी · मतदान का अधिकार · अपीलीय ट्रिब्यूनल · चुनाव आयोग
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 9
चर्चा में क्यों: भारत ने विकास रणनीतियों में जलवायु लचीलेपन (Climate Resilience) और अनुकूलन (Adaptation) को प्राथमिकता देने के लिए अपने 2031-35 के नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रिब्यूशंस (NDCs) को अपडेट किया है।
भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील नौवां देश है, जहाँ 1995 से अब तक 430 चरम मौसम की घटनाएँ दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं के कारण 170 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और इन्होंने 1.3 बिलियन लोगों को प्रभावित किया।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- तथ्यभारत जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील (climate-vulnerable) नौवां देश है।
- तथ्य1995 से अब तक भारत में 430 extreme weather events दर्ज किए गए हैं, जिससे $170 billion का नुकसान हुआ है।
- तथ्य2031–35 के लिए अपडेटेड NDCs तटीय लचीलेपन (coastal resilience), इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा तैयारी, हीट मिटिगेशन (heat mitigation) और जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित हैं।
- तथ्यग्लोबल कमिटमेंट का लक्ष्य 2035 तक अडैप्टेशन फाइनेंस (adaptation finance) को तीन गुना करना है।
- तथ्यCOP30 में Belém Adaptation Indicators को अपनाया जाएगा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की जलवायु संवेदनशीलता को कम करने के लिए राष्ट्रीय नीति से लेकर जमीनी स्तर के कार्यान्वयन तक जलवायु अनुकूलन को संस्थागत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- फंडिंग गैप: 2035 तक एडाप्टेशन फाइनेंस को तीन गुना करने के वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर फंडिंग की ज़रूरत
- पॉलिसी और प्रैक्टिस में अंतर: हाई-लेवल NDC लक्ष्यों को स्थानीय आपदा तैयारी और हीट मिटिगेशन में बदलने की चुनौतियां
- बायोडायवर्सिटी-डेवलपमेंट नेक्सस: इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बायोडायवर्सिटी संरक्षण और टिकाऊ आजीविका के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान · क्लाइमेट रेजिलिएंस · अनुकूलन फाइनेंस · जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन · जलवायु संवेदनशीलता
GS3अर्थव्यवस्था › रोज़गार एवं समावेशी विकासमेन्स चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश सरकार ने कौशल विभागों को एकीकृत करने और संस्थागत समन्वय को बढ़ावा देने के लिए 'कमिश्नरेट ऑफ स्किल, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग' (Commissionerate of Skill, Employment and Training) बनाने की घोषणा की है।
इस पहल के अंतर्गत जिला-केंद्रित जिला कौशल विकास योजनाओं (District Skill Development Plans) को लागू करने के लिए कौशल, रोजगार और प्रशिक्षण आयुक्तालय (Commissionerate of Skill, Employment and Training) का गठन किया जाएगा। इसमें जिला रोजगार और कौशल अधिकारी और ग्राम कौशल अधिकारियों सहित एक बहु-स्तरीय अधिकारी संरचना का उपयोग किया जाएगा, जिसे 'नipunyam' प्लेटफॉर्म का समर्थन प्राप्त होगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाकमिश्नरेट ऑफ स्किल, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग: आंध्र प्रदेश में कौशल विकास के लिए एक नया प्रस्तावित एकीकृत निकाय।
- तथ्यडिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान्स (District Skill Development Plans): स्थानीय आर्थिक क्षमता के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और रोजगार के अवसरों की पहचान करने के लिए तैयार किए गए प्लान।
- तथ्यनाइपुन्य (Naipunyam): आंध्र प्रदेश में मोबिलाइजेशन, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयर एंगेजमेंट और प्लेसमेंट ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्लेटफॉर्म।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को दूर करने और युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए कौशल विकास के प्रति जिला-केंद्रित दृष्टिकोण किस प्रकार प्रभावी हो सकता है, चर्चा कीजिए।
- संस्थागत तालमेल: ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ट्रैकिंग को आसान बनाने के लिए प्रशासनिक साइलो्स को कम करना
- स्थानीय आर्थिक तालमेल: कौशल विकास को विशिष्ट जिला-स्तरीय औद्योगिक क्षमता से जोड़ना
- लास्ट-माइल कनेक्टिविटी: ग्रामीण युवाओं और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के बीच की दूरी कम करने के लिए विलेज स्किल ऑफिसर्स का उपयोग
मुख्य शब्द: संस्थागत कन्वर्जेंस · डिस्ट्रिक्ट-सेंट्रिक अप्रोच · कौशल विकास · युवा सशक्तिकरण · आर्थिक विकास
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: ऊर्जा मंत्री गोटिपति रवि कुमार ने चित्तूर जिले के पुथलापट्टू में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। इस योजना के तहत 4,200 SC/ST परिवारों को 2 किलोवाट (kW) के मुफ्त सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किए जाएंगे।
इस पहल के अंतर्गत पुथलपट्टु निर्वाचन क्षेत्र के SC/ST परिवारों के लिए 2 kW के सोलर रूफटॉप सिस्टम का निःशुल्क इंस्टॉलेशन किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹54 करोड़ है और इसका मुख्य उद्देश्य किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- योजनाPM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रदान करनेकी एक केंद्रीय पहल।
- तथ्यपुथलपट्टू निर्वाचन क्षेत्र में 4,200 SC/ST परिवारों को सोलर इनिशिएटिव (solar initiative) से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- तथ्यनिर्वाचन क्षेत्र में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन की अनुमानित लागत ₹54 करोड़ है।
- तथ्यलगाए जा रहे सोलर रूफटॉप सिस्टम की विशिष्ट क्षमता 2 किलोवाट (kW) है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा पहल किस प्रकार भारत के ऊर्जा सुरक्षा और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान दे सकती हैं, चर्चा कीजिए।
- एनर्जी इक्विटी: पिछड़े SC/ST समुदायों को मुफ्त सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर देकर ग्रामीण-शहरी बिजली की दूरी को कम करना
- ग्रिड स्टेबिलिटी: डिस्ट्रिब्यूटेड रूफटॉप सोलर जनरेशन के जरिए सेंट्रल ग्रिड पर पीक डिमांड कम करना
- राजकोषीय ट्रेड-ऑफ: मुफ्त इंस्टॉलेशन के लिए भारी शुरुआती कैपिटल एक्सपेंडिचर और प्रति व्यक्ति बिजली लागत में लंबी अवधि की कमी के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: विकेंद्रीकृत ऊर्जा · रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांज़िशन · ऊर्जा इक्विटी · डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन · सामाजिक समावेश
चर्चा में क्यों: UNESCO ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के हर 1°सी. तापमान को रोकने से इस सदी के अंत तक गंभीर संकट झेलने वाले वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स (World Heritage sites) की संख्या को आधा किया जा सकता है।
'People and nature in Unesco-designated sites: Global and local contributions' शीर्षक वाली यह रिपोर्ट रेखांकित करती है कि ये स्थल 900 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का समर्थन करते हैं। यह रिपोर्ट दीर्घकालिक लचीलापन (resilience) सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत प्रबंधन, बहाली और नीतिगत बदलावों पर जोर देती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनयूनेस्को (Unesco): यह वह संस्था है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को नामित करने और उनकी निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्य900 मिलियन से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स (World Heritage sites) पर निर्भर हैं।
- तथ्यग्लोबल वार्मिंग के हर 1°सी. के प्रभाव को रोकने से इस सदी के अंत तक बड़े व्यवधान (major disruption) का सामना करने वाली साइटों की संख्या को आधा किया जा सकता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जलवायु परिवर्तन शमन और वैश्विक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण के बीच अंतर्संबंधों पर चर्चा कीजिए।
- बायोडायवर्सिटी का नुकसान: 900 मिलियन लोगों को सहारा देने वाले इकोसिस्टम का अपरिवर्तनीय क्षरण
- पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: तत्काल आर्थिक विकास और दीर्घकालिक विरासत संरक्षण के बीच संतुलन
- संस्थागत अंतर: अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करने और साइट-विशिष्ट बहाली में निवेश की ज़रूरत
मुख्य शब्द: जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करना · विरासत संरक्षण · जैव विविधता संरक्षण · एकीकृत प्रबंधन · लचीलापन
चर्चा में क्यों: वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अंटार्कटिका की वेस्ट आइस शीट (West Ice Sheet) के कुछ हिस्सों ने 'पॉइंट ऑफ नो रिटर्न' (point of no return) को पार कर लिया होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के बावजूद वहां बर्फ का पिघलना अपरिवर्तनीय (irreversible) हो सकता है।
बर्फ का पिघलना समुद्र के बढ़ते तापमान और आइस शेल्फ (ice shelves) के नीचे बहने वाले गर्म पानी के कारण हो रहा है। ये बर्फ की चादरें समुद्र तल से नीचे स्थित हैं, जिसके कारण वे अपरिवर्तनीय पिघलने और उसके परिणामस्वरूप होने वाले वैश्विक समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पर्यावरणवेस्ट आइस शीट (West Ice Sheet): अंटार्कटिका का एक क्षेत्र जिसे संभावित रूप से अपरिवर्तनीय पिघलने (irreversible melting) के लिए टिपिंग पॉइंट (tipping point) पार करने के रूप में पहचाना गया है।
- तथ्यपिघलने की प्रक्रिया (Mechanism of melt): यह बढ़ते समुद्री तापमान और आइस शेल्फ (ice shelves) के नीचे बहने वाले गर्म पानी से प्रेरित होती है।
- तथ्यभूवैज्ञानिक संदर्भ: अंटार्कटिक आइस शीट्स (ice sheets) समुद्र तल से नीचे स्थित हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ध्रुवीय बर्फ के अपरिवर्तनीय पिघलने के वैश्विक तटीय भूगोल पर पड़ने वाले प्रभावों और 'टिपिंग पॉइंट्स' (निर्णायक बिंदु) की स्थिति में समुद्र के बढ़ते जलस्तर को कम करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- फीडबैक लूप्स: खुद को मजबूत करने वाले पिघलने के चक्र जहाँ खुली बर्फ एल्बेडो को कम करती है और क्षेत्रीय वार्मिंग को तेज़ करती है
- भू-राजनीतिक जोखिम: समुद्र के जलस्तर में तेज़ी से होने वाली बढ़ोतरी के कारण तटीय आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्थापन
- पॉलिसी की सीमा: उत्सर्जन कम करने के बावजूद 'टिपिंग पॉइंट्स' पार होने के बाद पर्यावरणीय नुकसान को पलटना मुश्किल होना
मुख्य शब्द: टिपिंग पॉइंट · अपरिवर्तनीय पिघलना · समुद्र के जलस्तर में वृद्धि · समुद्री जल का गर्म होना · क्रायोस्फीयर
GS3आंतरिक सुरक्षा › आतंकवाद एवं उग्रवाद (जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के मुकदमे की सुनवाई का नेतृत्व करने के लिए करमबीर सिंह नलवा को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (Special Public Prosecutor) नियुक्त किया है।
22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय पोनी ऑपरेटर की मौत हो गई। NIA की चार्जशीट में लश्कर-ए-तैबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को पाकिस्तान से जुड़े इस साजिश के लिए जिम्मेदार संगठनों के रूप में नामित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्य22 अप्रैल, 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले में कुल 26 लोगों की मौत हुई।
- संस्थानेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने छह व्यक्तियों और दो संगठनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
- तथ्यलश्कर-ए-तैबा (LeT) और द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) वे दो आतंकवादी संगठन हैं जिनका नाम चार्जशीट में शामिल किया गया है।
- पदकरमबीर सिंह नलवा को ट्रायल के लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (Special Public Prosecutor) नियुक्त किया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सीमा पार से संचालित आतंकवाद के नेटवर्क को ध्वस्त करने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और ऐसे मामलों में अभियोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले कानूनी तंत्रों का विश्लेषण कीजिए।
- एक्सट्रैडिशन की बाधाएं: हाफ़िज़ सईद जैसे पाकिस्तान स्थित आरोपियों को भारतीय अधिकार क्षेत्र में लाने की कानूनी जटिलताएं
- इंटेलिजेंस गैप्स: मुख्य आतंकी संगठनों के तहत काम करने वाले TRF जैसे शैडो आउटफिट्स को पहले से रोकने में मुश्किल
- न्यायिक प्रक्रिया: साक्ष्य के संवैधानिक मानकों को बनाए रखते हुए आतंकी मामलों में त्वरित अभियोजन सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: सीमा पार आतंकवाद · NIA · लश्कर-ए-तैबा · स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर · आतंकवाद विरोधी
GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईमेन्स चर्चा में क्यों: महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल (MWDT) ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ को आपसी जल-साझाकरण प्रस्ताव जमा करने के लिए 2 मई, 2026 तक की अंतिम समय-सीमा तय की है।
MWDT की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी कर रही हैं। ट्रिब्यूनल ने महानदी नदी के जल बंटवारे के फॉर्मूले के संबंध में दोनों राज्यों की ओर से ठोस प्रस्तावों की कमी पर असंतोष व्यक्त किया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थामहानदी वॉटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल (MWDT) वह संस्था है जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल बंटवारे का फैसला करती है।
- पदजस्टिस बेला एम. त्रिवेदी MWDT की चेयरपर्सन हैं।
- तथ्यराज्यों द्वारा आपसी समझौते (mutual settlement) के प्रस्ताव जमा करने की समय सीमा 2 मई, 2026 है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल-साझाकरण की चुनौतियों और ऐसे विवादों के समाधान में विशेष न्यायाधिकरणों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- अंतर-राज्यीय तनाव: ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच कृषि और औद्योगिक जल की मांग को लेकर मुकाबला
- संस्थागत बाधा: राज्य स्तर पर बातचीत में देरी के कारण न्यायिक हस्तक्षेप
- संसाधनों की कमी: महानी नदी बेसिन में अनियमित बारिश का पानी की उपलब्धता पर असर
मुख्य शब्द: अंतर-राज्यीय जल विवाद · संघवाद · संसाधन आवंटन · न्यायिक हस्तक्षेप · जल सुरक्षा
चर्चा में क्यों: परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पी.ए. सुरेश बाबू ने भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (BHAVINI) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार संभाला है।
BHAVINI, कलपक्कम में 500MWe के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (Prototype Fast Breeder Reactor) के निर्माण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यह संस्था भविष्य के फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की देखरेख भी करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- संस्थाBHAVINI: भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited)।
- पदपी.ए. सुरेश बाबू: डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी (Department of Atomic Energy) के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और NPCIL के पूर्व डायरेक्टर (HR)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सतत परमाणु ऊर्जा उत्पादन की खोज में 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों' के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन: न्यूक्लियर फ्यूल साइकल बढ़ाने के लिए प्लूटोनियम और यूरेनियम-238 का इस्तेमाल
- सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर: हाई-टेंपरेचर और फास्ट-न्यूट्रॉन वातावरण को मैनेज करने के लिए इंजीनियरिंग ज़रूरतें
- स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: घरेलू ब्रीडर टेक्नोलॉजी के जरिए आयातित यूरेनियम पर निर्भरता कम करना
मुख्य शब्द: परमाणु ऊर्जा · फास्ट ब्रीडर रिएक्टर · ऊर्जा सुरक्षा · परमाणु ऊर्जा विभाग
GS3अर्थव्यवस्था › मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंगप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) ने अप्रैल 2026 में नीतिगत दरों (policy rates) को यथावत रखा है। समिति ने विकास और महंगाई (inflation) के लिए पश्चिम एशिया संघर्ष को एक प्रमुख कारक बताया है।
मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee), जिसमें गवर्नर संजय मल्होत्रा और बाहरी सदस्य राम सिंह एवं इंद्रनिल भट्टाचर्या शामिल हैं, ने पश्चिम एशिया संघर्ष की अवधि, एल निनो (El Nino) और सप्लाई चेन में व्यवधान को प्राथमिक जोखिमों के रूप में पहचाना है। समिति ने टिप्पणी की कि हालांकि कमोडिटी की कीमतें और निर्यात संबंधी चुनौतियां नीचे की ओर जोखिम (downside risks) पैदा करती हैं, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यRBI ने अप्रैल 2026 की मीटिंग में पॉलिसी रेट्स को यथावत (status quo) रखा।
- तथ्यएल निनो (El Nino) और वेस्ट एशिया संघर्ष को महंगाई की अनिश्चितता के प्राथमिक कारकों के रूप में उद्धृत किया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक संघर्ष भारत की मौद्रिक नीति और व्यापक आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बाहरी आपूर्ति श्रृंखला के झटकों को कम करनेके लिए किन उपायों को अपना सकता है? चर्चा कीजिए।
- एक्सटर्नल शॉक ट्रांसमिशन: वैश्विक कमोडिटी कीमतों में बढ़ोतरी का घरेलू हेडलाइन महंगाई पर असर
- मौनेटरी पॉलिसी की दुविधा: भू-राजनीतिक बाधाओं से होने वाली सप्लाई-साइड महंगाई के मुकाबले ब्याज दर स्थिरता को संतुलित करना
- सप्लाई चेन की कमजोरी: पश्चिम एशिया में समुद्री और लॉजिस्टिक्स रुकावटों से एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड सेक्टरों को खतरा
मुख्य शब्द: मौनेटरी पॉलिसी · भू-राजनीतिक जोखिम · सप्लाई चेन में रुकावट · महंगाई लक्ष्यीकरण · मैक्रोइकोनॉमिक रेजिलिएंस
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