यूपीएससी सिविल सेवा GS2 (राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 3,361 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: भारत के द्विपक्षीय संबंध (2772) · दूसरे देशों की नीतियों का भारत पर असर (208) · भारत एवं पड़ोसी देश (174) · क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह (QUAD, BRICS, SCO, G20...) (112) · अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं एजेंसियां (UN, WTO, IMF...) (89) · प्रवासी भारतीय (6)
चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका समर्थित योजना के प्रबंधन हेतु एक 'बोर्ड ऑफ पीस' (board of peace) के गठन की घोषणा की।
इस बोर्ड की अध्यक्षता डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, स्टीव विटकोफ, जेरेड कुशनर और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जैसे सदस्य शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य सहायता की कमी और जारी हिंसा की रिपोर्टों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा समर्थित योजना के दूसरे चरण की निगरानी करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदमार्को रूबियो: ट्रंप प्रशासन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (Secretary of State) के रूप में कार्यरत।
पदअजय बंगा: वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत।
तथ्ययह बोर्ड गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए US-समर्थित योजना के दूसरे चरण के प्रबंधन का कार्य करेगा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व के संघर्षों के मध्यस्थता में गैर-राज्यीय अभिकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों की भूमिका तथा पारंपरिक बहुपक्षीय कूटनीति पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
डिप्लोमैटिक बदलाव: मल्टीलैटरल संस्थागत मध्यस्थता से व्यक्तिगत, हाई-प्रोफाइल इंडिविजुअल-लेड पीस बोर्ड की ओर बदलाव
भू-राजनीतिक प्रभाव: गाज़ा में अमेरिका समर्थित शांति योजनाओं की प्रभावशीलता पर गैर-पारंपरिक मध्यस्थों का असर
मुख्य शब्द: बहुपक्षवाद · मध्यस्थता · भू-राजनीति · संघर्ष समाधान · गैर-राज्य अभिनेता
चर्चा में क्यों: दिल्ली हाई कोर्ट ने ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRG) द्वारा हिरासत में लिए गए 16 भारतीय नाविकों के परिवारों द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में नाविकों के लिए कन्सुलर एक्सेस (consular access) और उन्हें वापस लाने (repatriation) की मांग की गई है।
8 दिसंबर, 2025 को ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRG) ने 16 भारतीय नाविकों को हिरासत में लिया। वर्तमान में, दस चालक दल के सदस्यों को बंदर अब्बास जेल में रखा गया है, जबकि आठ नाविक अभी भी जहाज पर ही हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
स्थानबंदर अब्बास: ईरान में वह जेल जहाँ वर्तमान में दस भारतीय नाविकों को रखा गया है।
संस्थाइरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRG): वह संस्था जो भारतीय नाविकों को हिरासत में रखने के लिए जिम्मेदार है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करने में विदेश मंत्रालय के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
डिप्लोमैटिक घर्षण: ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बीच संतुलन
कौंसुलर सीमाएं: गैर-सहयोग वाले क्षेत्रों में कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करने में अधिकार क्षेत्र की बाधाएं
कानूनी जवाबदेही: विदेश में नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े कार्यकारी कार्यों पर न्यायिक निगरानी
मुख्य शब्द: कौंसुलर एक्सेस · वापसी · डिप्लोमैटिक इंटरवेंशन · अनुलंघित क्षेत्र सुरक्षा · न्यायिक समीक्षा
चर्चा में क्यों: म्यांमार ने रोहिंग्या लोगों के उत्पीड़न के संबंध में गाम्बिया द्वारा लगाए गए नरसंहार के आरोपों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में अपना बचाव शुरू कर दिया है।
म्यांमार के प्रतिनिधि, को को ह्लाइंग ने तर्क दिया कि रखाइन राज्य में सैन्य अभियान का उद्देश्य रोहिंग्या के बजाय उग्रवादी खतरों को निशाना बनाना था। द गाम्बिया ने दशकों से चले आ रहे उत्पीड़न और सैन्य कार्रवाई की ओर ले जाने वाले अमानवीय प्रचार के प्रमाण प्रस्तुत किए।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
स्थानरखाइन स्टेट (Rakhine State): म्यांमार का वह विशिष्ट क्षेत्र जहाँ सैन्य कार्रवाई और रोहिंग्या (Rohingya) उत्पीड़न हुआ।
तथ्यICJ से उम्मीद है कि वह 2026 के अंत तक नरसंहार (genocide) मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: नरसंहार के आरोपों के समाधान में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की भूमिका और घरेलू मानवाधिकारों को लागू करने में अंतरराष्ट्रीय कानून की सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
क्षेत्राधिकार की सीमाएं: गैर-अनुपालन करने वाले संप्रभु राज्यों के खिलाफ ICJ के फैसलों को लागू करने में कठिनाई
सबूत के मानक: आंतरिक सुरक्षा ऑपरेशंस बनाम 'नरसंहार के इरादे' को साबित करने में चुनौतियां
मानवीय हस्तक्षेप: राज्य की संप्रभुता और 'रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट' (R2P) सिद्धांत के बीच संतुलन
चर्चा में क्यों: मोसाद (Mossad) प्रमुख ने ईरान से संबंधित सैन्य कार्रवाइयों पर चर्चा करने के लिए वाशिंगटन का दौरा किया, क्योंकि पीएम नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ संभावित अमेरिकी हमलों में देरी करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप से आग्रह किया।
इजरायल की मोसाद (Mossad) के निदेशक डेविड बरनेआ ने ईरान के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकोफ से मुलाकात की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदडेविड बरनेआ: इज़राइल की जासूसी एजेंसी Mossad के डायरेक्टर।
पदअब्बास अराघची: ईरान के विदेश मंत्री।
तथ्यस्टीव विटकॉफ: व्हाइट हाउस के वह एन्वॉय (envoy) जो US-ईरान संचार का प्रबंधन कर रहे हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में क्षेत्रीय परमाणु प्रसार के प्रबंधन और तनाव के बढ़ने को रोकने में 'इंटेलिजेंस-आधारित कूटनीति' (intelligence-led diplomacy) और 'गुप्त मध्यस्थता' (covert mediation) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
भू-राजनीतिक तनाव: ईरान के प्रति अमेरिकी कूटनीतिक प्रयासों के साथ इजराइली सुरक्षा चिंताओं का संतुलन
परमाणु अप्रसार: ईरान के परमाणु कार्यक्रम में सीधे मध्यस्थता बनाम सैन्य प्रतिरोध की प्रभावशीलता
मुख्य शब्द: परमाणु अप्रसार · इंटेलिजेंस-लेड डिप्लोमेसी · क्षेत्रीय स्थिरता · रणनीतिक प्रतिरोध · मध्यस्थता
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा है कि 26 अप्रैल को अमेरिका द्वारा दिए गए ट्रेड वेवर (trade waiver) की समय सीमा समाप्त होने के कारण भारत चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट में अपनी भागीदारी की पुन: समीक्षा कर रहा है।
भारत वर्तमान में तेहरान के साथ व्यापार पर मौजूदा छूट (waiver) को बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ चर्चा कर रहा है। विरोध प्रदर्शनों के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए, भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए ईरान छोड़ने के संबंध में एडवाइजरी जारी की है।
प्रीलिम्स बिंदु (1)
तथ्यUS ट्रेड वेवर (trade waiver) की समाप्ति की तारीख: 26 अप्रैल।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बदलती अमेरिकी व्यापार नीतियों और क्षेत्रीय तनावों के बीच चाबहार बंदरगाह परियोजना के साथ भारत की संलग्नता के भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
भू-राजनीतिक संतुलन: अमेरिकी व्यापार दबाव के बीच ईरान में भारत के रणनीतिक हितों को साधना
ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर: इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) कनेक्टिविटी पर छूट की समाप्ति का असर
डिप्लोमैटिक फ्रिक्शन: ईरान में लंबे समय के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जारी रखते हुए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में संतुलन बनाना
चर्चा में क्यों: भारत के UN काउंसलर, एल्डोस मैथ्यू पुनूस ने पाकिस्तान की आलोचना की है। उन पर आरोप है कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्णय (Self-determination) के सिद्धांत का दुरुपयोग किया है।
संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत के काउंसलर एल्डोस मैथ्यू पुन्नोज़ और पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने एक-दूसरे के पदों को बदल लिया है। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक देशों में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्णय (self-determination) के सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदएल्डोस मैथ्यू पुनूस: UN में भारत के परमानेंट मिशन के काउंसलर।
पदअसीम इफ्तिखार अहमद: UN में पाकिस्तान के पर्मानेंट रिप्रेजेंटेटिव।
तथ्यभारत ने UN में ग्लोबल साउथ (Global South) द्वारा सामना की जाने वाली विकासात्मक चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
मेन्स के लिए
प्रश्न: क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में 'आत्मनिर्णय के अधिकार' के कानूनी और भू-राजनीतिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
कानूनी अस्पष्टता: UN चार्टर के आत्मनिर्णय के अधिकार और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत के बीच टकराव
भू-राजनीतिक तनाव: द्विपक्षीय क्षेत्रीय विवादों के लिए मल्टीलैटरल फ़ोरम का इस्तेमाल
संप्रभुता की चिंताएं: दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक स्थिरता को कमजोर करने वाले अलगाववादी आंदोलनों के जोखिम
मुख्य शब्द: क्षेत्रीय अखंडता · आत्मनिर्णय · बहुपक्षवाद · ग्लोबल साउथ · अलगाववाद
चर्चा में क्यों: भारत के विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने ईरान में जारी घरेलू विरोध प्रदर्शनों और अशांति के कारण वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने की योजना शुरू की है।
निकासी योजना (evacuation plan) भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के बीच हुई एक फोन कॉल के बाद शुरू की गई। विदेश मंत्रालय (MEA) वर्तमान में तेहरान, क़ोम और अन्य शहरों में मौजूद नागरिकों के लिए एयरलिफ्ट ऑपरेशंस की लॉजिस्टिक जरूरतों का आकलन कर रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
पदएस. जयशंकर: भारत के External Affairs Minister।
पदसय्यद अब्बास अराघची: ईरान के फॉरेन मिनिस्टर।
तथ्यMEA तेहरान और क़ोम में नागरिकों के लिए एयरलिफ्ट ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट कर रहा है।
तथ्यईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट और आंतरिक अशांति के कारण निकासी (Evacuation) प्रयासों को बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों से नागरिकों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया में निहित जटिलताओं और सुरक्षा सुनिश्चित करने में राजनयिक चैनलों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
लॉजिस्टिक बाधाएं: इंटरनेट ब्लैकआउट और व्यस्त स्थानीय सुरक्षा सेवाओं से सीमित सहयोग
डिप्लोमैटिक कोऑर्डिनेशन: सुरक्षित रास्ता और एयरलिफ्ट परमिशन के लिए हाई-लेवल द्विपक्षीय बातचीत की ज़रूरत
मुख्य शब्द: डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट · नागरिक सुरक्षा · लॉजिस्टिक बाधाएं · द्विपक्षीय सहयोग · संकट प्रबंधन
चर्चा में क्यों: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी, AI, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ रणनीतिक संवाद (Strategic Dialogue) करने के लिए भारत के दौरे पर हैं।
यह संवाद 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक' (Free and Open Indo-Pacific) पहल पर केंद्रित है। चर्चाओं में इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियों को संबोधित करने और जापान एवं चीन के बीच चल रहे आर्थिक विवाद पर भी ध्यान दिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
पदतोशिमित्सु मोतेगी: जापान के फॉरेन मिनिस्टर।
पदएस. जयशंकर: भारत के External Affairs Minister।
तथ्यइस संवाद में AI और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में सहयोग शामिल है।
तथ्ययह यात्रा Quad समिट पर प्रगति की कमी के बीच हो रही है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच भारत-जापान रणनीतिक सहयोग को आकार देने में 'मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत' (Free and Open Indo-Pacific) पहल के महत्व की चर्चा कीजिए।
भू-राजनीतिक तालमेल: द्विपक्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के जरिए चीन की क्षेत्रीय गतिविधियों का मुकाबला
तकनीकी संप्रभुता: बाहरी निर्भरता कम करने के लिए सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और AI सहयोग पर साझा फोकस
मुख्य शब्द: रणनीतिक संवाद · मुक्त और खुला इंडो-पैसिफिक · सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी · भू-राजनीतिक तालमेल · द्विपक्षीय सहयोग
चर्चा में क्यों: EU नेता गणतंत्र दिवस के मेहमान के रूप में भारत आने वाले हैं, जहाँ वे संभावित रूप से द्विपक्षीय व्यापार समझौता (Bilateral Trade Agreement - BTA) पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर सकते हैं।
BTA वार्ता 2007 से निरंतर जारी है और वर्तमान में संवेदनशील कृषि उत्पादों से संबंधित मुद्दों को सुलझाने पर केंद्रित है। इस समझौते का उद्देश्य व्यापार, सुरक्षा, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और जन-से-जन (people-to-people) सहयोग को कवर करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यभारत और EU के बीच BTA वार्ता 2007 से जारी है।
तथ्यनए EU-India स्ट्रैटेजिक एजेंडा में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग शामिल है।
तथ्यBTA में व्यापार, सुरक्षा, रक्षा, क्लीन एनर्जी और लोगों के बीच सहयोग (people-to-people cooperation) शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों के संदर्भ में भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के महत्व की चर्चा कीजिए।
ट्रेड फ्रिक्शन: घरेलू कृषि सुरक्षा और EU मार्केट एक्सेस की शर्तों के बीच संतुलन
भू-राजनीतिक तालमेल: इंडो-पैसिफिक में प्रभाव को संतुलित करने के लिए यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक एजेंडे का लाभ उठाना
रणनीतिक तालमेल: व्यापक व्यापार ढांचे में रक्षा और क्लीन एनर्जी सहयोग को जोड़ना
मुख्य शब्द: रणनीतिक साझेदारी · द्विपक्षीय व्यापार समझौता · इंडो-पैसिफ़िक सहयोग · व्यापार उदारीकरण · भू-राजनीतिक तालमेल
चर्चा में क्यों: एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने बताया कि सऊदी अरब, कतर और ओमान ने क्षेत्रीय अस्थिरता से बचने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला न करने के लिए मनाने हेतु कूटनीतिक प्रयास किए।
सऊदी अरब, कतर और ओमान ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से अमेरिका को रोकने के लिए एक कूटनीतिक त्रय (diplomatic trio) का नेतृत्व किया। अधिकारियों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर ईरानी सरकार की प्रतिक्रिया और संभावित मृत्युदंडों पर चिंता व्यक्त की।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
स्थानसऊदी अरब, कतर और ओमान वे खाड़ी देश हैं जो इस कूटनीतिक प्रयास (diplomatic effort) में शामिल हैं।
तथ्यइस कूटनीतिक प्रयास का उद्देश्य ईरान पर संभावित US हमले से होने वाले 'गंभीर बैकलैश' (grave blowback) को रोकना था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्वी संघर्षों के मध्यस्थता में क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
क्षेत्रीय सुरक्षा दुविधा: सीधे सैन्य हमलों से टकराव बढ़ने और 'गंभीर बैकलैश' का जोखिम
डिप्लोमैटिक मेडिएशन: अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों को संतुलित करने में खाड़ी देशों की भूमिका
मानवाधिकार चिंताएं: देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर ईरानी सरकार की प्रतिक्रिया का प्रभाव
मुख्य शब्द: क्षेत्रीय स्थिरता · डिप्लोमैटिक मेडिएशन · भू-राजनीतिक तनाव · सुरक्षा दुविधा · रणनीतिक स्वायत्तता
चर्चा में क्यों: बढ़ते तनाव के बीच, जम्मू-कश्मीर सरकार ने ईरान से भारतीय छात्रों की सुरक्षा और उनके सुरक्षित निकास (evacuation) के लिए विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय करने हेतु एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है।
JKSA ने बताया कि छात्रों के पहले बैच के भारत लौटने की उम्मीद शुक्रवार को है। ईरान में भारतीय दूतावास ने निकासी (evacuation) के लिए पंजीकृत छात्रों के व्यक्तिगत विवरण और पासपोर्ट एकत्र कर लिए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदनोडल ऑफिसर: विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय करने के लिए J&K सरकार द्वारा नियुक्त।
तथ्यइवैक्युएशन फ्लाइट (Evacuation flight): शुक्रवार को तेहरान से दिल्ली के लिए निर्धारित।
संस्थाइंडियन एम्बेसी: ईरान में रजिस्टर्ड छात्रों के व्यक्तिगत विवरण और पासपोर्ट इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार।
मेन्स के लिए
प्रश्न: संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में नागरिकों और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत सरकार के समक्ष आने वाली तार्किक (लॉजिस्टिक्स) और राजनयिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
डिप्लोमैटिक कोऑर्डिनेशन: राज्य स्तर के नोडल अधिकारियों को विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल के साथ जोड़ना
लॉजिस्टिक बाधाएं: सक्रिय भू-राजनीतिक तनाव के दौरान तेज़ी से निकासी उड़ानों और पहचान सत्यापन का प्रबंधन
मुख्य शब्द: डिप्लोमैटिक कोऑर्डिनेशन · संकट प्रबंधन · निकासी प्रोटोकॉल · राज्य-केंद्र सहयोग
चर्चा में क्यों: कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि चल रही वर्चुअल बातचीत के बाद टैरिफ (Tariffs) के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक प्रारंभिक व्यापार समझौता 'बहुत करीब' है।
दिसंबर 2025 में अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात (merchandise exports) 7.01 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले पांच महीनों में सबसे अधिक है। इन वार्ताओं में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और USTR रिक स्विट्जर शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यदिसंबर 2025 में अमेरिका को भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट (merchandise exports) $7.01 बिलियन तक पहुंच गया।
पद्रिक स्विट्जर यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के रूप में कार्यरत हैं।
तथ्यवार्ता के तहत होने वाला ट्रेड डील विशेष रूप से भारत और US के बीच टैरिफ (tariffs) से संबंधित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की आर्थिक कूटनीति को सुदृढ़ करने और वैश्विक व्यापार बाधाओं को पार करने में द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
ट्रेड इम्बैलेंस: हाई टैरिफ व्यवस्था के बावजूद भारतीय मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना
डिप्लोमैटिक लेवरेज: अमेरिकी इकोनॉमी में बेहतर मार्केट एक्सेस पाने के लिए ट्रेड नेगोशिएशंस का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: ट्रेड डिप्लोमेसी · टैरिफ बैरियर्स · मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स · द्विपक्षीय व्यापार · आर्थिक सहयोग
चर्चा में क्यों: एयर इंडिया ने ईरान में आंतरिक विरोध और आर्थिक उथल-पुथल के कारण वहां के हवाई क्षेत्र (Airspace) के बंद होने की वजह से उड़ानों में देरी और वैकल्पिक मार्गों के उपयोग की घोषणा की है।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मौजूदा अशांति और क्षेत्रीय तनाव के संबंध में ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के साथ चर्चा की।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यइरानी एयरस्पेस बंद होने के कारण एयर इंडिया वैकल्पिक फ्लाइट रूट्स (flight routes) का उपयोग कर रही है।
पदएस. जयशंकर भारत के विदेश मंत्री (Minister of External Affairs) के रूप में कार्यरत हैं।
पदसय्यद अब्बास अराघची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं।
स्थानएयरस्पेस (Airspace) के बंद होने का कारण ईरान के भीतर हो रहे विरोध प्रदर्शन और आर्थिक उथल-पुथल (Economic turmoil) को माना गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में क्षेत्रीय अस्थिरता के भारत की विमानन कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
लॉजिस्टिकल रुकावट: बंद एयरस्पेस के कारण रूट बदलने से उड़ानों की अवधि और ईंधन की लागत में बढ़ोतरी
डिप्लोमैटिक मेडिएशन: ईरान में आंतरिक उथल-पुथल के बीच द्विपक्षीय संबंधों के प्रबंधन में भारत की भूमिका
नागरिक सुरक्षा: अस्थिर क्षेत्रों में भू-राजनीतिक जोखिमों के साथ कांसुलर जिम्मेदारियों का संतुलन
मुख्य शब्द: भू-राजनीतिक अस्थिरता · एविएशन लॉजिस्टिक्स · द्विपक्षीय कूटनीति · कन्सुलर प्रोटेक्शन · क्षेत्रीय सुरक्षा
चर्चा में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाले 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने की घोषणा की है, जिससे भविष्य में नीति विस्तार को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।
अमेरिका द्वारा लगाए गए इस निलंबन का प्रभाव स्थायी निवास वीजा (ग्रीन कार्ड) पर पड़ता है, लेकिन इसमें पर्यटक या छात्र वीजा जैसे गैर-आप्रवासी वीजा शामिल नहीं हैं। वर्तमान में, भारत उन 75 प्रभावित देशों की सूची में शामिल नहीं है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यअमेरिका ने 21 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाले 75 देशों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग (immigrant visa processing) को निलंबित कर दिया है।
तथ्ययह सस्पेंशन विशेष रूप से परमानेंट रेजिडेंसी वीजा (green cards) को टारगेट करता है।
तथ्यटूरिस्ट और स्टूडेंट वीजा सहित नॉन-इमिग्रेंट वीजा (Non-immigrant visas) इस सस्पेंशन से प्रभावित नहीं हैं।
स्थानभारत को वीजा फ्रीज (visa freeze) के दायरे में आने वाले 75 देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा लगाए गए एकपक्षीय वीजा प्रतिबंधों के वैश्विक श्रम गतिशीलता और प्रभावित राष्ट्रों के साथ राजनयिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
लेबर मार्केट फ्रिक्शन: सीमित माइग्रेशन फ्लो के कारण होस्ट देशों में कुशल लेबर की संभावित कमी
डिप्लोमैटिक लेवरेज: जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग और द्विपक्षीय दबाव के लिए वीज़ा पॉलिसी का इस्तेमाल
माइग्रेशन पॉलिसी के ट्रेड-ऑफ: राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल की आर्थिक ज़रूरत के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: श्रम गतिशीलता · भू-राजनीतिक संकेत · प्रवासन नीति · द्विपक्षीय संबंध · मानव पूंजी
चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल ने समुद्री सहयोग पर चर्चाकरने के लिए पोरबंदर से अपनी पहली यात्रा पूरी कर मस्कट बंदरगाह पर पहुंचे भारतीय नौसेना के जहाज INSV कौण्डिन्य का स्वागत किया।
INSV कौण्डिन्या (Kaundinya) ने पोरबंदर से मस्कट, ओमान तक अपनी पहली यात्रा पूरी कर ली। केंद्रीय मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल ने समुद्री सहयोग पर चर्चा करने के लिए ओमान के परिवहन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, सईद बिन हमूद बिन सईद अल मवाली से मुलाकात की।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदसरबानंदा सोनोवाल: केंद्रीय मंत्री, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वॉटरवेज़।
स्थानमस्कट: ओमान की राजधानी और प्रमुख बंदरगाह शहर।
तथ्यINSV कौण्डिन्य: भारतीय नौसेना का एक समुद्री जहाज।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के 'सागर' (SAGAR) दृष्टिकोण और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में भारत और ओमान के बीच बढ़ते समुद्री सहयोग के महत्व की चर्चा कीजिए।
रणनीतिक तालमेल: समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों के लिए ओमान की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाना
आर्थिक एकीकरण: समुद्री लॉजिस्टिक्स और शिपिंग लेन को आसान बनाने के लिए पोर्ट-टू-पोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना
मुख्य शब्द: समुद्री सहयोग · सागर विज़न · ब्लू इकोनॉमी · रणनीतिक साझेदारी · पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर
चर्चा में क्यों: ऑस्ट्रेलिया के होम अफेयर्स विभाग ने अपने 'सिम्प्लिफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क' (Simplified Student Visa Framework) के तहत भारतीय छात्र वीजा आवेदकों को 'हाई-रिस्क' (high-risk) श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया है। इसके कारण अब आवेदकों की वित्तीय जांच और 'जेन्युइन स्टूडेंट' (Genuine Student) मूल्यांकन को और अधिक सख्त बनाया जाएगा।
इस कदम से भारतीय आवेदक छात्र वीजा के लिए उच्चतम जोखिम श्रेणी (highest risk category) में आ गए हैं। अब आवश्यकताओं में अधिक विस्तृत वित्तीय प्रमाण, फंडिंग के स्रोतों की जांच और 'जेन्युइन स्टूडेंट' (Genuine Student) मूल्यांकन के लिए संभावित इंटरव्यू शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यऑस्ट्रेलिया के Simplified Student Visa Framework के तहत भारत को स्टूडेंट वीजा के लिए उच्चतम जोखिम (highest risk) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
संस्थाऑस्ट्रेलिया का Home Affairs विभाग वीजा रिस्क क्लासिफिकेशन (visa risk classification) के लिए जिम्मेदार संस्था है।
तथ्यIDP Education मेलबर्न स्थित एक प्राइवेट कंसल्टेंट है, जिसका जिक्र वीजा बदलावों के संदर्भ में किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच वीजा नीतियों और प्रवास ढाँचों में परिवर्तन द्विपक्षीय शैक्षिक संबंधों और मानव पूंजी की गतिशीलता को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
रेगुलेटरी फ्रिक्शन: राष्ट्रीय सुरक्षा और माइग्रेशन इंटीग्रिटी के साथ अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक सहयोग के बीच संतुलन
आर्थिक प्रभाव: शिक्षा सेवाओं के एक्सपोर्ट पर असर डालने वाला छात्रों की गतिशीलता में संभावित कमी
अनुपालन का बोझ: हाई-रिस्क कैटेगरी के छात्रों के लिए प्रशासनिक बाधाएं बढ़ीं
मुख्य शब्द: मानव पूंजी गतिशीलता · द्विपक्षीय संबंध · रेगुलेटरी जांच · प्रवासन नीति · शैक्षिक डिप्लोमेसी
चर्चा में क्यों: भारत के कनाडा में उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने कनाडाई सरकार पर भारत की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने में विफल रहने और भारत विरोधी तत्वों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देने का आरोप लगाया है।
दिनेश पटनायक वर्तमान में कनाडा में भारत के उच्चायुक्त हैं। उन्होंने भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कनाडा की निष्क्रियता के ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में 1985 की एयर इंडिया फ्लाइट 182 बमबारी का हवाला दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पददिनेश पटनायक: भारत के कनाडा में हाई कमिश्नर।
तथ्य1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182 बमबारी: इसे सुरक्षा विफलता के एक ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है।
स्थानओटावा: कनाडाई सरकार का मुख्यालय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों पर सीमा पार आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों के प्रभाव की चर्चा कीजिए।
एक्सट्रैडिशन की बाधाएं: विदेशी धरती से काम करने वाले गैर-राज्य अभिनेताओं पर मुकदमा चलाने की कानूनी जटिलताएं
डिप्लोमैटिक फ्रिक्शन: नेशनल सिक्योरिटी चिंताओं और संप्रभु गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों के बीच संतुलन
इंटेलिजेंस शेयरिंग: भारत और कनाडा के बीच काउंटर-टेररिज्म प्रयासों में तालमेल की चुनौतियां
मुख्य शब्द: ट्रांसनेशनल आतंकवाद · द्विपक्षीय डिप्लोमेसी · संप्रभु अखंडता · आतंकवाद विरोधी · राजनयिक घर्षण
चर्चा में क्यों: यूरोपीय कमीशन ने सैन्य खर्च और बजट सहायता के लिए यूक्रेन को 90 बिलियन यूरो के ऋण का प्रस्ताव दिया है, जिसके लिए भुगतान के लिए जमी हुई रूसी संपत्तियों (frozen Russian assets) का उपयोग किया जा सकता है।
यह प्रस्ताव सैन्य खर्च के लिए €60 बिलियन और सामान्य बजट सहायता के लिए €30 बिलियन आवंटित करता है। हालांकि इसे 24 EU सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन हंगरी, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्ययूरोपीय कमीशन ने यूक्रेन के सैन्य और बजट समर्थन के लिए €90 बिलियन के लोन का प्रस्ताव दिया है।
तथ्यइस लोन में एक 'buy European' क्लॉज शामिल है, जिसके तहत उपकरणों की खरीद घरेलू या EU सप्लायर्स से करना अनिवार्य है।
तथ्यहंगरी, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया ने लोन बैककिंग (loan backing) में भाग लेने से इनकार कर दिया।
तथ्ययह लोन केवल तभी चुकाने योग्य होगा जब रूस आक्रमण से हुए नुकसान के लिए रिपेरेशन्स (reparations) का भुगतान करेगा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रूस के साथ जारी संघर्ष के संदर्भ में, यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ के वित्तीय और सैन्य सहायता तंत्रों के भू-राजनीतिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
संप्रभुता बनाम सशर्तता: यूक्रेन की खरीद स्वायत्तता और यूरोपीय संघ के 'यूरोपीय सामान खरीदें' क्लॉज के बीच संतुलन
एसेट ज़ब्ती की वैधता: सॉवरेन डेट चुकाने के लिए फ्रीज़ किए गए रूसी एसेट्स के इस्तेमाल की कानूनी चुनौतियां
भू-राजनीतिक विखंडन: एकीकृत यूरोपीय सुरक्षा नीति पर गैर-प्रतिभागी यूरोपीय देशों का प्रभाव
मुख्य शब्द: भू-राजनीतिक तालमेल · संप्रभु ऋण · संपत्ति ज़ब्त करना · रक्षा खरीद · मुआवज़ा
चर्चा में क्यों: सऊदी अरब के रॉयल कमीशन फॉर रियाद सिटी (RCRC) ने रियाद मेट्रो रेड लाइन के विस्तार के लिए Webuild Group के नेतृत्व वाले एक अंतरराष्ट्रीय कंसोर्टियम को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसमें भारत की लार्सन एंड टुब्रो (L&T) भी शामिल है।
इस परियोजना के अंतर्गत रेड लाइन (Red Line) का 8.4 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा, जिसमें शहर को दिरिया गेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (Diriyah Gate Development project) से जोड़ने के लिए पांच नए स्टेशन जोड़े जाएंगे। इस निर्माण कार्य में 7.1 किलोमीटर की भूमिगत सुरंगें और 1.3 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक शामिल होगा, जिसके पूरा होने की अनुमानित अवधि छह वर्ष है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यरियाद मेट्रो रेड लाइन विस्तार की लंबाई: 8.4 किलोमीटर।
तथ्यअंडरग्राउंड टनल कंपोनेंट: 7.1 किलोमीटर।
तथ्यएलिवेटेड ट्रैक कंपोनेंट: 1.3 किलोमीटर।
संस्थारॉयल कमीशन फॉर रियाद सिटी (RCRC): मेट्रो विस्तार के लिए पुरस्कार देने वाली संस्था।
स्थानडिरिह्या गेट (Diriyah Gate): वह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसे मेट्रो विस्तार (metro expansion) के जरिए जोड़ा जा रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में भारत की व्यापक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भागीदारी किस प्रकार खाड़ी क्षेत्र के साथ उसके रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
स्ट्रेटेजिक लेवरेज: लंबे समय तक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के रिश्ते पक्के करने के लिए इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का इस्तेमाल
आर्थिक विविधीकरण: ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट्स में विस्तार कर पारंपरिक एक्सपोर्ट्स पर निर्भरता कम करना
मुख्य शब्द: इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी · रणनीतिक साझेदारी · अर्बन मोबिलिटी · इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स · आर्थिक सहयोग
चर्चा में क्यों: अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने क्रेडेंशियल (credentials) सौंपे। यह कदम तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने और एक व्यापार समझौते (trade deal) पर बातचीत करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में उठाया गया है।
डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में व्हाइट हाउस में पर्सनेल डायरेक्टर के रूप में कार्यरत सर्जियो गोर को नवंबर 2025 में अमेरिका में राजदूत के रूप में शपथ दिलाई गई। क्रेडेंशियल सेरेमनी (Credentials ceremony) में त्रिनिडाड और टोबैगो के हाई कमिश्नर और ऑस्ट्रिया के राजदूत भी शामिल हुए।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
पदसर्जियो गोर: भारत में अमेरिकी राजदूत (नवंबर 2025 में शपथ ग्रहण)।
स्थानराष्ट्रपति भवन: राष्ट्रपति को क्रेडेंशियल (credentials) पेश करने का स्थल।
तथ्यचंद्रदथ सिंह: रिपब्लिक ऑफ त्रिनिडाड एंड टोबैगो के हाई कमिश्नर।
तथ्यरॉबर्ट ज़िश्ग: रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया के एंबेसडर।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक व्यापार गतिशीलता और भू-राजनीतिक बदलावों के संदर्भ में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के महत्व की चर्चा कीजिए।
ट्रेड डिप्लोमेसी: घरेलू औद्योगिक सुरक्षा और व्यापक भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बीच संतुलन
भू-राजनीतिक तालमेल: क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति बदलावों को संतुलित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना
मुख्य शब्द: द्विपक्षीय संबंध · डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल · व्यापार वार्ता · रणनीतिक साझेदारी
चर्चा में क्यों: द टेलीग्राफ ने चीन के नए लंदन दूतावास में संवेदनशील संचार केबल्स के पास एक भूमिगत कक्ष (subterranean chamber) की योजना का खुलासा किया है, जिससे UK की शैडो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर एलिसिया कर्न ने जासूसी की आशंका जताई है।
चीन के नए लंदन दूतावास प्रोजेक्ट में संवेदनशील वित्तीय डेटा और इंटरनेट ट्रैफिक केबल्स के पास एक गुप्त भूमिगत कक्ष (subterranean chamber) शामिल है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (critical infrastructure) के इतने करीब होने के कारण, योजना की अनुमति मिलने के चरण के दौरान इस प्रोजेक्ट पर विवाद हुआ था।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
तथ्ययह भूमिगत चैम्बर (subterranean chamber) संवेदनशील कम्युनिकेशन केबल्स के पास स्थित है, जिनमें फाइनेंशियल डेटा और इंटरनेट ट्रैफिक का प्रवाह होता है।
पदएलिसिया कर्न (Alicia Kearns) UK में शैडो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: किसी देश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संचार नेटवर्क के निकट विदेशी राजनयिक बुनियादी ढांचे की उपस्थिति का उस देश की साइबर सुरक्षा और डेटा संप्रभुता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी: सिग्नल इंटरसेप्शन के लिए अंडरसी/सबटेर्रियन केबल्स तक फिजिकल एक्सेस के जोखिम
डिप्लोमैटिक घर्षण: दूतावास निर्माण के संप्रभु अधिकारों और नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बीच संतुलन
डेटा संप्रभुता: परिष्कृत विदेशी जासूसी से राज्य और वित्तीय रहस्यों को सुरक्षित रखने की चुनौतियां
मुख्य शब्द: साइबर सिक्योरिटी · महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा · जासूसी · डेटा संप्रभुता · डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी
चर्चा में क्यों: जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ ने आर्थिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने के लिए बेंगलुरु स्थित बॉश कैंपस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) का दौरा किया।
चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ ने अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान बेंगलुरु स्थित बॉश कैंपस और IISc का दौरा किया। बॉश ग्रुप के भारत के अध्यक्ष गुरुप्रसाद मुडलपुर ने इस प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की और मोबिलिटी (mobility) एवं मैन्युफैक्चरिंग (manufacturing) के क्षेत्र में हुए नवाचारों का प्रदर्शन किया।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
पदफ्रेडरिक मेर्ज़: फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के चांसलर।
तथ्यबॉश ग्रुप (Bosch Group) इंडिया: यह मोबिलिटी (mobility), मैन्युफैक्चरिंग (manufacturing) और इनोवेशन (innovation) पर ध्यान केंद्रित करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र (ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब) बनने के लक्ष्य के संदर्भ में विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत-जर्मनी सहयोग के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर: भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल के लिए जर्मन इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का लाभ उठाना
सप्लाई चेन रेजिलिएंस: कोलैबोरेटिव मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब्स के जरिए आयात पर निर्भरता कम करना
मुख्य शब्द: द्विपक्षीय सहयोग · टेक्नोलॉजी ट्रांसफर · मैन्युफैक्चरिंग हब · इनोवेशन इकोसिस्टम · आर्थिक डिप्लोमेसी
चर्चा में क्यों: भारत के थल सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने पाकिस्तान और चीन के बीच शक्सगाम वैली (Shaksgam Valley) के संबंध में हुए 1963 के समझौते को अवैध घोषित किया है और कहा है कि भारत इस क्षेत्र में किसी भी गतिविधि को मंजूरी नहीं देता है।
थल सेना प्रमुख ने कहा कि शक्सगाम घाटी के संबंध में पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 का समझौता अवैध है। उन्होंने उल्लेख किया कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर स्थिति स्थिर बनी हुई है, लेकिन इसके लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यशक्सगाम वैली (Shaksgam Valley): पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते में शामिल क्षेत्र।
पदजनरल उपेन्द्र द्विवेदी: भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख।
स्थानवास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC): भारत और चीन के बीच की सीमा जहाँ वर्तमान में स्थिति स्थिर है।
तथ्यऑपरेशन सिंदूर: आतंकवाद की बुनियादी संरचना को खत्म करने और पाकिस्तान के परमाणु विमर्श (nuclear rhetoric) का मुकाबला करने के उद्देश्य से भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक सैन्य ऑपरेशन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शक्सगाम घाटी के संबंध में 1963 के भारत-चीन समझौते के भारत की क्षेत्रीय अखंडता और सीमा प्रबंधन रणनीतियों पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
क्षेत्रीय अखंडता: 1963 के समझौते को कानूनी चुनौतियां और कश्मीर क्षेत्र पर इसका प्रभाव
बॉर्डर मैनेजमेंट: LAC स्थिरता और चीनी गतिविधियों के खिलाफ निरंतर सतर्कता के बीच संतुलन
स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस: इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने और मिलिट्री रेडीनेस के जरिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिटोरिक का मुकाबला
मुख्य शब्द: क्षेत्रीय अखंडता · रणनीतिक प्रतिरोध · सीमा प्रबंधन · वास्तविक नियंत्रण रेखा · परमाणु बयानबाजी
चर्चा में क्यों: अमेरिकी अधिकारियों ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत के पद का कार्यभार संभालने पर बधाई दी। उन्होंने भविष्य में होने वाले व्यापार समझौते और 'पक्स सिलिका' (Pax Silica) पहल में भारत की भूमिका को लेकर सकारात्मकता व्यक्त की।
सर्जियो गोर भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में अपनी भूमिका संभालने के लिए 9 जनवरी को नई दिल्ली पहुंचे। उन्हें उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने बधाई दी।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
पदसर्जियो गोर: भारत में अमेरिकी एंबेसडर के रूप में नियुक्त।
तथ्यसर्जियो गोर 9 जनवरी को नई दिल्ली पहुंचे।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं और 'पैक्स सिलिका' (Pax Silica) पहल के संदर्भ में भारत-अमेरिका साझेदारी के महत्व की चर्चा कीजिए।
सप्लाई चेन रेजिलिएंस: भारत-यूएस सहयोग के जरिए सिंगल-सोर्स सिलिकॉन इनपुट्स पर निर्भरता कम करना
भू-राजनीतिक तालमेल: क्षेत्रीय तकनीकी वर्चस्व को संतुलित करने के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना
ट्रेड-टेक नेक्सस: सेमीकंडक्टर स्पेस में ट्रेड डील की बातचीत और रणनीतिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: द्विपक्षीय संबंध · सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी · रणनीतिक साझेदारी · व्यापार वार्ता · तकनीकी संप्रभुता
चर्चा में क्यों: भारत के विरोध और इस दावे के बावजूद कि शक्सगाम वैली (Shaksgam Valley) भारतीय क्षेत्र है, चीन ने इस क्षेत्र पर अपने क्षेत्रीय दावों की पुष्टि की है।
चीन शक्सगाम घाटी (Shaksgam Valley) को अपना क्षेत्र बताता है और वहां अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को 'त्रुटिहीन' (beyond reproach) करार देता है। भारत 1963 के उस समझौते को खारिज करता है जिसके तहत यह घाटी चीन को सौंपी गई थी और इस क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र बनाए रखता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानशक्सगाम वैली (Shaksgam Valley): भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र।
तथ्य1963 का समझौता: वह विशिष्ट समझौता जिसे भारत शक्सगाम वैली (Shaksgam Valley) को चीन को सौंपने के संबंध में खारिज करता है।
तथ्य1960s की बाउंड्री एग्रीमेंट (boundary agreement): चीन अपने क्षेत्रीय दावों को सही ठहराने के लिए पाकिस्तान के साथ हुए इस समझौते का हवाला देता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शाक्सगाम घाटी में सीमा प्रबंधन की जटिलताओं और भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर परस्पर विरोधी द्विपक्षीय समझौतों के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
डिप्लोमैटिक तनाव: 1963 के समझौते को भारत द्वारा खारिज करने और चीन द्वारा 1960 के दशक के पाकिस्तान-चीन समझौतों पर निर्भरता के बीच टकराव
इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार: क्षेत्रीय सुरक्षा की गतिशीलता पर चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रभाव
कानूनी अस्पष्टता: आपसी सहमति से तय की गई सीमा की कमी से लगातार क्षेत्रीय विवाद
मुख्य शब्द: क्षेत्रीय अखंडता · द्विपक्षीय समझौते · सीमा प्रबंधन · संप्रभुता · इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
चर्चा में क्यों: जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ व्यापार, निवेश और रक्षा पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने अहमदाबाद पहुंचे हैं। यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है।
जर्मनी के संघीय चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ 12 जनवरी, 2026 को सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण तकनीकों और रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदफ्रेडरिक मेर्ज़: जर्मनी के फेडरल चांसलर।
स्थानसरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट: यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है।
तथ्ययात्रा के मुख्य फोकस क्षेत्र: व्यापार, निवेश, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज (critical technologies) और डिफेंस।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बदलते वैश्विक परिवेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और रक्षा क्षेत्र में भारत-जर्मनी सहयोग के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: नेशनल सिक्योरिटी हितों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का संतुलन
आर्थिक तालमेल: भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट लक्ष्यों के लिए जर्मन मैन्युफैक्चरिंग विशेषज्ञता का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: द्विपक्षीय सहयोग · क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज · रक्षा कूटनीति · रणनीतिक साझेदारी · व्यापार निवेश
चर्चा में क्यों: भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार को दक्षिण सूडान में UN मिशन के दौरान उनके 'इक्वल पार्टनर्स, लास्टिंग पीस' (Equal Partners, Lasting Peace) प्रोजेक्ट के लिए UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है।
यह पुरस्कार लैंगिक समानता और लैंगिक-संवेदनशील शांति स्थापना (gender-responsive peacekeeping) को बढ़ावा देने वाली पहलों को मान्यता देता है। मेजर कुमार के प्रोजेक्ट में दक्षिण सूडान में 5,000 से अधिक महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'इंडियन एंगेजमेंट' टीम को शामिल किया गया था।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
पदमेजर स्वाति शांता कुमार: बेंगलुरु से भारतीय सेना की अधिकारी।
संस्थाUNMISS: दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (United Nations Mission in South Sudan)।
तथ्यइस प्रोजेक्ट ने 5,000 से अधिक महिलाओं को सुरक्षा और ग्रासरूट एंगेजमेंट (grassroots engagement) प्रदान की।
संस्थाUN Secretary General’s Award: यह जेंडर पैरिटी (gender parity) और जेंडर-रिस्पॉन्सिव पीसकीपिंग (gender-responsive peacekeeping) के लिए की गई पहलों को मान्यता देता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में लैंगिक-संवेदनशील शांति स्थापना (gender-responsive peacekeeping) के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों की प्रभावकारिता को बढ़ाने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।
ऑपरेशनल एफिकेसी: जेंडर-इनक्लूसिव सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के जरिए जमीनी स्तर पर जुड़ाव बढ़ाना
डिप्लोमैटिक सॉफ्ट पावर: मल्टीलैटरल पीसकीपिंग फ्रेमवर्क के भीतर जेंडर पैरिटी को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका
मुख्य शब्द: जेंडर-रिस्पॉन्सिव पीसकीपिंग · बहुपक्षवाद · लैंगिक समानता · शांतिरक्षा अभियान · सॉफ्ट पावर
चर्चा में क्यों: भारत ने चक्रवात डिटवाह के बाद $450 मिलियन के पुनर्निर्माण पैकेज के तहत वित्तपोषित श्रीलंका में पहले बेली ब्रिज (Bailey Bridge) का उद्घाटन किया।
यह पुल श्रीलंका के सेंट्रल और उवा प्रांतों को जोड़ता है। पुनर्निर्माण पैकेज में रियायती क्रेडिट लाइन (Lines of Credit) और अनुदान शामिल हैं, जबकि नॉर्दर्न रेलवे लाइन पर काम अभी भी जारी है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यश्रीलंका के लिए भारत का रिकंस्ट्रक्शन पैकेज $450 मिलियन का है।
स्थानबेली ब्रिज (Bailey Bridge) श्रीलंका के सेंट्रल और उवा प्रांतों को जोड़ता है।
पदसंतोष झा श्रीलंका में भारतीय हाई कमिश्नर हैं।
तथ्ययह पुल चक्रवात Ditwah के जवाब में बनाया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बुनियादी ढांचा विकास और आपदा राहत सहायता के माध्यम से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय स्थिरता में भारत की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
भू-राजनीतिक लाभ: द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स का इस्तेमाल
डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी: पड़ोसी राज्यों में जलवायु संवेदनशीलता को कम करने के लिए रियायती लाइन्स ऑफ क्रेडिट
मुख्य शब्द: विकासपरक कूटनीति · क्रेडिट लाइन्स · क्षेत्रीय सहयोग · आपदा राहत · इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी
चर्चा में क्यों: ऑस्ट्रेलिया ने 'उभरते हुए इंटीग्रिटी रिस्क' (emerging integrity risks) के कारण भारत को सिंपलीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क (SSVF) के तहत छात्र वीजा के लिए अपनी उच्चतम-जोखिम श्रेणी में शामिल कर दिया है।
8 जनवरी, 2026 से भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को उच्चतम-जोखिम (highest-risk) श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस कदम के तहत छात्र वीजा आवेदकों के लिए अधिक सख्त स्क्रीनिंग, दस्तावेजों की गहन जांच और प्रसंस्करण समय (processing times) में वृद्धि की जाएगी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थासिम्प्लिफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क (Simplified Student Visa Framework - SSVF): छात्र वीजा प्रोसेसिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया का फ्रेमवर्क।
तथ्यभारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान: इन देशों को उच्चतम-जोखिम (highest-risk) श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
तथ्यप्रभावी तिथि: 8 जनवरी, 2026।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय छात्र गतिशीलता पर वीजा नियमों को कड़ा करने के निहितार्थों और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शैक्षिक कूटनीति के बीच संतुलन पर चर्चा कीजिए।
इंटीग्रिटी रिस्क: छात्र की गतिशीलता और फर्जी वीज़ा आवेदन व पहचान की चोरी रोकने के बीच संतुलन
भू-राजनीतिक तनाव: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय शैक्षिक संबंधों और सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन पर संभावित प्रभाव
मुख्य शब्द: वीज़ा इंटीग्रिटी · स्टूडेंट मोबिलिटी · द्विपक्षीय संबंध · रेगुलेटरी स्क्रूटनी · शैक्षिक डिप्लोमेसी