यूपीएससी सिविल सेवा GS2 (राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 3,343 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: भारत के द्विपक्षीय संबंध (2756) · दूसरे देशों की नीतियों का भारत पर असर (208) · भारत एवं पड़ोसी देश (173) · क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह (QUAD, BRICS, SCO, G20...) (112) · अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं एजेंसियां (UN, WTO, IMF...) (88) · प्रवासी भारतीय (6)
चर्चा में क्यों: ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए मिसाइल हमलों के प्रत्युत्तर में इजराइल ने ईरान के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों पर सैन्य हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप US State Department ने जॉर्डन में रहने वाले नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है।
इजरायल ने पश्चिमी और मध्य ईरान में सैन्य ठिकानों को लक्षित किया, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से तेहरान, तबरीज़ और इस्फ़ाहान में विस्फोट हुए। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने हवाई क्षेत्र में प्रक्षेपास्त्रों की रिपोर्ट के कारण जॉर्डन के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यइज़राइल ने पश्चिमी और मध्य ईरान में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया।
स्थानतेहरान, तबरीज़ और इस्फ़ाहान में विस्फोटों की सूचना मिली।
तथ्यUS State Department ने जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में प्रोजेक्टाइल्स (projectiles) के संबंध में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है।
तथ्यबेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागीं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में बढ़ते क्षेत्रीय संघर्षों के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
क्षेत्रीय अस्थिरता: ईरान और इज़राइल के बीच सीधे हमलों में बढ़ोतरी से मध्य पूर्व का भू-राजनीतिक संतुलन प्रभावित
डिप्लोमैटिक घर्षण: इज़राइल पर जवाबी कार्रवाई सीमित करने के लिए अमेरिकी दबाव बनाम ईरान का डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट के लिए जोर
सुरक्षा का असर: जॉर्डन जैसे पड़ोसी तटस्थ क्षेत्रों पर प्रोजेक्टाइल्स और ड्रोन गतिविधि का खतरा
मुख्य शब्द: भू-राजनीति · क्षेत्रीय संघर्ष · सुरक्षा अलर्ट · डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट · प्रतिशोधी हमले
चर्चा में क्यों: भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने आतंकवाद विरोधी सहयोग की पुष्टिपुन: सुदृढ़ करनेके लिए यू.एस. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारी सेबेस्टियन गोर्का से भेंट की।
बैठक का मुख्य केंद्र फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य जारी संयुक्त वक्तव्य रहा। चर्चाओं का मुख्य विषय अल-कायदा, ISIS, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे समूहों का मुकाबला करना तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकना रहा।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
पदविनय मोहन क्वात्रा: अमेरिका में भारत के राजदूत।
संस्थाNational Security Council (NSC): यू.एस. निकाय जहाँ Sebastian Gorka एक आतंकवाद-विरोधी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।
तथ्यफरवरी 2025: आतंकवाद विरोधी कार्रवाई पर PM मोदी और President Trump के बीच संयुक्त बयान की तिथि।
तथ्यलक्षित समूह: Al-Qaida, ISIS, Jaish-e-Mohammad, और Lashkar-e-Tayyiba।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने में भारत-अमेरिका रणनीतिक सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए।
इंटेलिजेंस शेयरिंग: टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क को तोड़ने के लिए रियल-टाइम डेटा एक्सचेंज को बढ़ावा देना
बहुपक्षीय तालमेल: द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं को वैश्विक आतंकवाद विरोधी फ्रेमवर्क के साथ जोड़ना
गैर-प्रसार: एसिमेट्रिक वॉरफेयर में हथियारों के विनाशकारी प्रभावों के तकनीकी जोखिमों को संबोधित करना
मुख्य शब्द: रणनीतिक साझेदारी · आतंकवाद विरोधी · गैर-प्रसार · द्विपक्षीय सहयोग · राष्ट्रीय सुरक्षा
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पूर्व द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने हेतु, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और इंडोनेशियाई विदेश मंत्री सुगियोनो ने जकार्ता में 8वीं भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की।
यह बैठक 7 जून, 2026 को जकार्ता में आयोजित की गई, जो इस प्रकार की वार्ता में चार वर्षों के अंतराल के पश्चात संपन्न हुई। चर्चाओं के मुख्य विषयों में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल क्षेत्र, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, शिक्षा और संस्कृति सम्मिलित रहे।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
पदएस. जयशंकर: विदेश मंत्री, भारत।
पदसुगियोनो: इंडोनेशिया के विदेश मंत्री।
तथ्ययह बैठक 8वीं भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग (Joint Commission) की बैठक थी।
तथ्ययह बैठक द्विपक्षीय वार्ता में चार साल के अंतराल के बाद आयोजित हुई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-इंडोनेशिया समुद्री और रणनीतिक सहयोग के महत्व का भारत-प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।
रणनीतिक तालमेल: पावर डायनेमिक्स को संतुलित करने के लिए क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों में समन्वय
आर्थिक एकीकरण: क्षेत्रीय स्थिरता के लिए व्यापार, निवेश और डिजिटल डोमेन सहयोग का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: द्विपक्षीय संबंध · रणनीतिक सहयोग · बहुपक्षीय मंच · इंडो-पैसिफिक · संयुक्त कमीशन
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने UNIFIL के साथ अपने कार्यों के लिए UN Military Gender Advocate of the Year Award प्राप्त करने पर भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट, मेजर अभिलाषा बराक को बधाई दी।
मेजर अभिलाषा बराक को लेबनान में तैनाती के दौरान महिलाओं और बालिकाओं के साथ उनके व्यापक संपर्क और पहुंच प्रयासों के लिए 'UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह भारतीय सेना की प्रथम महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदमेजर अभिलाषा बराक: भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट।
संस्थाUNIFIL: United Nations Interim Force in Lebanon।
तथ्यUN Military Gender Advocate of the Year Award: शांति स्थापना में महिलाओं और लड़कियों के साथ आउटरीच प्रयासों को मान्यता देता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत की सक्रिय भागीदारी के महत्व और वैश्विक सुरक्षा ढाँचों में लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
लैंगिक समानता: समावेशी शांति स्थापना के लिए कॉम्बैट रोल्स में महिलाओं का एकीकरण एक उत्प्रेरक के रूप में
डिप्लोमैटिक सॉफ्ट पावर: मल्टीलैटरल फ़ोरम में भारत के कद को बढ़ाने के लिए शांति स्थापना में योगदान का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: UN शांति सेना · जेंडर एडवोकेसी · लैंगिक समानता · बहुपक्षवाद · सॉफ्ट पावर
चर्चा में क्यों: नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान, भारत और नेपाल ने सीमा पार होने वाले अपराधों से निपटने के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की।
भारत और नेपाल ने सीमा पार होने वाले अपराधों के विरुद्ध पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते पर सहमति व्यक्त की है। इस यात्रा के दौरान स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और प्रेषण (remittances) के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की गई। सरकार 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (DAY-NRLM) का मूल्यांकन कर रही है और 'प्रोजेक्ट ग्लासविंग' (Project Glasswing) को भारत तक विस्तारित करने पर विचार कर रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यभारत और नेपाल ने सीमा पार के अपराधों से निपटने के लिए एक पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते पर सहमति व्यक्त की है।
योजनादीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) में ग्रामीण आजीविका के लिए स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups) को शामिल किया गया है।
विज्ञान-तकनीकProject Glasswing साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक पहल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (Mutual Legal Assistance Pacts) के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
सुरक्षा सहयोग: औपचारिक कानूनी सहायता फ्रेमवर्क के जरिए सीमा पार अपराधों से निपटना
आजीविका निगरानी: DAY-NRLM फंड का आय-सृजन गतिविधियों से हटकर घरेलू खर्चों की ओर जाने वाले उपयोग को रोकना
साइबर सिक्योरिटी विस्तार: राष्ट्रीय और क्षेत्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट ग्लासविंग का विस्तार
मुख्य शब्द: म्युचुअल लीगल असिस्टेंस · सीमा पार अपराध · साइबर सिक्योरिटी · ग्रामीण आजीविका · द्विपक्षीय सहयोग
चर्चा में क्यों: खान मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों की अप्रयुक्त क्षमता को रेखांकित करनेके लिए उन्हें रणनीतिक खनिज भंडार और संसाधन-संपन्न सीमाओं के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है।
खान मंत्रालय ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम को प्रमुख खनिज क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया है। यह कदम राष्ट्रीय विमर्श में पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक रणनीतिक संसाधन क्षेत्र के रूप में प्रतिपादित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
तथ्यमणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम को रणनीतिक खनिज भंडार (strategic mineral repositories) के रूप में पहचाना गया है।
पदखान मंत्रालय (Ministry of Mines) वह केंद्रीय निकाय है जो पूर्वोत्तर को एक संसाधन-संपन्न सीमांत क्षेत्र के रूप में रूपरेखा तैयार करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, खनिज सीमा के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।
भू-राजनीतिक लाभ: रक्षा और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए महत्वपूर्ण मिनरल्स सुरक्षित करना
लॉजिस्टिक बाधाएं: ऊबड़-खाबड़ इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से खनिज निष्कर्षण में रुकावट
पर्यावरण से जुड़े ट्रेड-ऑफ: बड़े पैमाने पर खनन गतिविधियों के साथ जैव विविधता संरक्षण का संतुलन
मुख्य शब्द: रणनीतिक खनिज · संसाधन सीमा · खनिज अन्वेषण · पूर्वोत्तर विकास · औद्योगिक फीडस्टॉक
चर्चा में क्यों: ईरान में अमेरिका-इजरायल संघर्ष 100वें दिन में प्रवेश कर गया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न हुए हैं और भारत के लिए सुरक्षा जोखिमों में वृद्धि हुई है।
इस संघर्ष के परिणामस्वरूप अनुमानित रूप से सैकड़ों अरब डॉलर की क्षति हुई है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। इस युद्ध ने होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावित किया है, जिसके कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है और ईरान, हिजबुल्लाह एवं क्षेत्रीय अभिकर्ताओं के बीच तनाव गहरा गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
स्थानहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक प्रमुख समुद्री चोकपॉइंट, जो तेल की कीमतों पर संघर्ष के प्रभाव से प्रभावित होता है।
तथ्यसंघर्ष की अनुमानित वित्तीय लागत सैकड़ों अरब डॉलर में है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष का वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव और भारत के समुद्री हितों के लिए इसके रणनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
ऊर्जा सुरक्षा: होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावटों के कारण तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव
भू-राजनीतिक तनाव: अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच कूटनीतिक प्रयासों पर दबाव
समुद्री जोखिम: भारतीय शिपिंग लेन और व्यापार मार्गों के लिए बढ़ते सुरक्षा खतरे
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · मैरीटाइम चोकपॉइंट्स · भू-राजनीतिक अस्थिरता · रणनीतिक स्वायत्तता · क्षेत्रीय अस्थिरता
चर्चा में क्यों: एक विवादास्पद मतदान के पश्चात, खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
भारत और रूस ने S-400 मिसाइल प्रणालियों, MiG-29 जेट विमानों और 'अकुला-क्लास' परमाणु ऊर्जा संचालित हमलावर पनडुब्बियों के पट्टे (लीज) के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के पश्चात 'क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग' (Quad) का गठन किया गया, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और अन्य सदस्य शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
पदखलीलुर रहमान: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित।
तथ्यQuad: 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद गठित।
तथ्यAkula-class: रूस से भारत द्वारा लीज पर लिए गए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अटैक सबमरीन।
संस्थाकोलंबो प्रोसेस: एशियाई देशों में विदेशी रोजगार और कार्यबल गतिशीलता के प्रबंधन के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श मंच।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और भू-राजनीतिक गतिशीलता को आकार देने में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (QUAD) के महत्व की चर्चा कीजिए।
मैरिटाइम सिक्योरिटी: नेविगेशन की आज़ादी और प्रतिस्पर्धी शक्तियों की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी के बीच संतुलन
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: रक्षा तकनीक के लिए रूस के साथ भारत का ड्यूल-ट्रैक जुड़ाव और क्वाड के साथ मजबूत होते रिश्ते
लेबर मोबिलिटी: क्षेत्रीय प्रवास और वर्कफोर्स चुनौतियों से निपटने के लिए कोलंबो प्रोसेस एक मैकेनिज्म के रूप में
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · समुद्री सुरक्षा · भू-राजनीतिक गतिशीलता · बहुपक्षवाद · रक्षा खरीद
चर्चा में क्यों: मिस्र, गाजा में पुनः शुरू हुए हवाई हमलों के पश्चात सैन्य वापसी और निशस्त्रीकरण पर उत्पन्न गतिरोध को दूर करनेके लिए हमास और इजराइली मध्यस्थों के बीच नवीनीकृत युद्धविराम वार्ता की मेजबानी कर रहा है।
हमास और फिलिस्तीनी गुटों ने युद्धविराम पर चर्चा करने हेतु काहिरा में मिस्र के मध्यस्थों के साथ बैठक की। यह वार्ता गाजा में इजराइली हवाई हमलों के कारण हुई कम से कम नौ मौतों के बाद आयोजित की गई है, जिसमें खान यूनिस के निकट एक पुलिस चौकी पर हुए हमले में पांच लोगों की मृत्यु शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
स्थानखान यूनिस: गाजा पट्टी का एक शहर।
तथ्यअक्टूबर 2025 से US-मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते के तहत संघर्ष रुका हुआ है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में शांति प्रक्रियाओं को सुगम बनाने में मिस्र जैसे क्षेत्रीय मध्यस्थों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और गाजा पट्टी में दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करने की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
डिप्लोमैटिक डेडलॉक: निशस्त्रीकरण की गैर-परक्राम्य शर्तों और इजराइली सेना की पूरी वापसी पर मतभेद
मानवीय बाधा: मौजूदा अमेरिकी मध्यस्थता वाले सीज़फायर फ्रेमवर्क के बावजूद गाज़ा पुनर्निर्माण योजनाओं में ठहराव
मुख्य शब्द: मध्यस्थता · सीज़फायर · असिमेट्रिक वॉरफेयर · क्षेत्रीय स्थिरता · मानवीय संकट
चर्चा में क्यों: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल ने सीमा विवाद के विवाद को सुलझाने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ "खुले दिल" से वार्ता करने का आह्वान किया है।
नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल ने नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वार्ता की। यह यात्रा नेपाल के प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह द्वारा सीमा विवाद के संबंध में की गई टिप्पणियों से उत्पन्न हुए विवाद के पश्चात आयोजित की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदशिशिर खनल: नेपाल के विदेश मंत्री।
पदएस. जयशंकर: भारत के विदेश मंत्री।
तथ्यनेपाल सरकार का लक्ष्य आर्थिक परिवर्तन के लिए 'अति-राष्ट्रवादी प्रदर्शन' से हटकर डेटा-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और नेपाल के बीच दीर्घकालिक सीमा विवादों के समाधान और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में 'पड़ोसी प्रथम' (neighborhood first) कूटनीति के महत्व पर चर्चा कीजिए।
डिप्लोमैटिक बदलाव: अति-राष्ट्रवादी बयानबाजी से हटकर डेटा-आधारित और आपसी लाभ वाले आर्थिक सहयोग की ओर बदलाव
भू-राजनीतिक तालमेल: क्षेत्रीय आकांक्षाओं और स्थिर, पारदर्शी सीमा प्रबंधन की ज़रूरत के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: द्विपक्षीय संबंध · सीमा विवाद · आर्थिक परिवर्तन · पड़ोस पहले · डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट
चर्चा में क्यों: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पूर्वी एशियाई सुरक्षा और सैन्य घटनाक्रमों पर चर्चाकरने के उद्देश्य से उत्तर कोरिया की यात्रा कर रहे हैं। किम जोंग उन से मिलने के लिए उनकी यह यात्रा पिछले सात वर्षों में उत्तर कोरिया की उनकी पहली यात्रा है।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग किम जोंग उन के साथ बैठक हेतु प्योंगयांग की यात्रा पर जा रहे हैं। यह यात्रा सात वर्षों में शी की पहली ऐसी यात्रा है, जो उत्तर कोरिया की सैन्य क्षमताओं और रूस के साथ उसके संबंधों पर उत्पन्न चिंताओं के बीच हो रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदशी जिनपिंग: चीन के राष्ट्रपति।
स्थानप्योंगयांग: उत्तर कोरिया की राजधानी।
तथ्यजून 2026 तक, सात वर्षों में शी जिनपिंग की उत्तर कोरिया की पहली यात्रा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: चीन और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते संबंधों का पूर्वी एशिया की क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना और भारत-प्रशांत क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
सिक्योरिटी डिलेमा: उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य-लॉजिस्टिक्स सहयोग में बढ़ोतरी
भू-राजनीतिक पुनर्गठन: दक्षिण कोरिया और जापान की त्रिपक्षीय सुरक्षा गतिशीलता पर चीन के राजनयिक जुड़ाव का प्रभाव
मुख्य शब्द: क्षेत्रीय सुरक्षा · भू-राजनीतिक पुनर्गठन · रणनीतिक स्वायत्तता · पूर्वी एशिया की स्थिरता · रक्षा कूटनीति
चर्चा में क्यों: अवैध प्रवासियों के आगमन के पश्चात, उनके निर्वासन की प्रक्रिया को सुगम बनानेहेतु विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश से भारत में निवास कर रहे 2,860 से अधिक व्यक्तियों की राष्ट्रीयता के सत्यापन का अनुरोध किया है।
भारत ने बांग्लादेशी नागरिक होने के संदिग्ध 2,860 व्यक्तियों के सत्यापन हेतु अनुरोध किया है। यह अनुरोध सीमावर्ती राज्यों में अनधिकृत प्रवासियों के आगमन के परिणामस्वरूप किया गया है और इस विषय पर गृह सचिव स्तर पर चर्चा की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यभारत ने बांग्लादेशी नागरिक होने के संदिग्ध 2,860 व्यक्तियों के सत्यापन का अनुरोध किया।
पदयह अनुरोध विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) के प्रवक्ता द्वारा सूचित किया गया।
स्थानयह मुद्दा बांग्लादेश से भारतीय सीमावर्ती राज्यों में प्रवेश करने वाले अनियंत्रित प्रवासियों से संबंधित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय प्रत्यावर्तन समझौतों के संदर्भ में सीमा पार प्रवास के प्रबंधन की जटिलताओं और औपचारिक राजनयिक चैनलों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
डिप्लोमैटिक घर्षण: 'पुश-इन' प्रयासों पर बांग्लादेश की चिंता बनाम भारत का आंतरिक सुरक्षा अभियान
कानूनी ढांचा: एकपक्षीय निर्वासन के बजाय प्रत्यावर्तन के लिए औपचारिक, कानूनी और राजनयिक चैनलों की आवश्यकता
सुरक्षा-डिप्लोमेसी बैलेंस: घरेलू सीमा प्रबंधन और द्विपक्षीय संधि दायित्वों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: द्विपक्षीय डिप्लोमेसी · अवैध इमिग्रेशन · पुनर्वास · सीमा प्रबंधन · संप्रभुता
चर्चा में क्यों: चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने स्वीकार किया कि भारत-चीन संबंधों में विश्वास की कमी बनी हुई है, तथापि उन्होंने स्पष्ट किया कि ये संबंध 'पुनर्स्थापना और नई शुरुआत' से आगे बढ़कर 'विकास के एक नए स्तर' पर पहुँच गए हैं।
चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने निवेश सुगमीकरण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में हुई प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने आगामी BRICS शिखर सम्मेलन के लिए भारत को चीन द्वारा दिए जाने वाले समर्थन का उल्लेख किया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा नई दिल्ली की यात्रा की आशा व्यक्त की।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
पदशू फेइहोंग: भारत में चीनी राजदूत।
तथ्यचीन ने 2026 के उत्तरार्ध में निर्धारित भारत के BRICS शिखर सम्मेलन के लिए समर्थन व्यक्त किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-चीन संबंधों में 'विश्वास की कमी' (trust deficit) के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कीजिए और द्विपक्षीय संबंधों के पूर्ण सामान्यीकरण को प्राप्त करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
भरोसे की कमी: सीमा पर जारी तनाव और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की धारणा से कूटनीतिक सहयोग में बाधा
इकोनॉमिक-सिक्योरिटी नेक्सस: इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड इम्बैलेंस की चिंताओं के साथ इन्वेस्टमेंट ईज़िंग को संतुलित करना
मल्टीलैटरल अलाइनमेंट: द्विपक्षीय तनाव को मैनेज करने के लिए BRICS और अन्य ग्रुपिंग्स का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: विश्वास की कमी · द्विपक्षीय सामान्यीकरण · रणनीतिक स्वायत्तता · भू-राजनीतिक तनाव · डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट
चर्चा में क्यों: 'द हिंदू हडल 2026' के दौरान EU, ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रतिनिधियों ने नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और आर्थिक एकीकरण की वकालत की।
यूरोपीय संघ के राजदूत हार्वे डेल्फिन और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने नियम-निर्माण की गति धीमी होने के बीच वैश्विक नियमों को सुदृढ़ करने पर चर्चा की। पूर्व भारतीय विदेश सचिव निरुपमा राव ने संवाद के माध्यम से भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदहार्वे डेलफिन: भारत में EU राजदूत।
पदफिलिप ग्रीन: भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त।
तथ्यThe Hindu Huddle 2026: राजनयिक और आर्थिक संवाद के लिए एक मंच।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वर्तमान वैश्विक ध्रुवीकरण के संदर्भ में 'नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था' के महत्व और इसमें भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
भू-राजनीतिक तनाव: वैश्विक नियम बनाने की धीमी प्रक्रियाओं के बीच बहु-ध्रुवीय हितों का संतुलन
आर्थिक एकीकरण: खंडित वैश्विक व्यापार का मुकाबला करने के लिए भारत-यूरोपीय संघ और भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का लाभ उठाना
डिप्लोमैटिक एजेंसी: स्थापित नियमों और उभरते क्षेत्रीय समीकरणों के बीच एक पुल के रूप में भारत की भूमिका
मुख्य शब्द: नियम-आधारित व्यवस्था · इंडो-पैसिफिक · आर्थिक एकीकरण · बहुध्रुवीयता · डिप्लोमैटिक एजेंसी
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने घोषणा की है कि वर्ष 2026 में 1,076 भारतीय नागरिकों को यू.एस. से निर्वासित किया गया, जो अवैध प्रवास पर चल रही द्विपक्षीय चर्चाओं को रेखांकित करता है।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने सूचित किया है कि वर्ष 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका से 1,076 भारतीय प्रत्यर्पण किए गए। यह संख्या वर्ष 2025 में प्रत्यर्पित किए गए 3,567 व्यक्तियों की तुलना में गिरावट दर्शाती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यवर्ष 2026 में 1,076 भारतीय नागरिकों को यू.एस. से निर्वासित किया गया।
तथ्यवर्ष 2025 में 3,567 भारतीय नागरिकों को यू.एस. से निर्वासित किया गया।
पदरंधीर जायसवाल, Ministry of External Affairs (MEA) के प्रवक्ता हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय प्रवास के प्रबंधन की जटिलताओं तथा अवैध प्रवास नियंत्रण और कानूनी गतिशीलता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए आवश्यक कूटनीतिक प्रयासों का विश्लेषण कीजिए।
डिप्लोमैटिक फ्रिक्शन: अवैध प्रवास से जुड़े नेशनल सिक्योरिटी चिंताओं और कानूनी माइग्रेशन रास्तों की सुरक्षा के बीच संतुलन
पॉलिसी कोऑर्डिनेशन: निर्वासन और मोबिलिटी डेटा को आसान बनाने के लिए MEA और अमेरिकी अधिकारियों के बीच स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की ज़रूरत
मुख्य शब्द: द्विपक्षीय डिप्लोमेसी · माइग्रेशन मैनेजमेंट · अवैध प्रवास · गतिशीलता · संप्रभुता
चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, पी. हरीश ने गिलगित-बाल्टिस्तान में 7 जून के चुनावों के लिए पाकिस्तान की योजना को 'झूठा और पक्षपाती विमर्श' बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, पी. हरीश ने इस बात को दोहराया कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। भारत ने क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा किए गए अवैध कब्जे और मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में विदेश मंत्रालय (MEA) के साथ विरोध दर्ज कराया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यगिलगित-बल्तिस्तान में पाकिस्तान द्वारा निर्धारित चुनाव की तिथि: 7 जून।
पदपी. हरीश: UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि।
स्थानगिलगित-बल्तिस्तान: पाकिस्तान द्वारा अवैध कब्जे में स्थित क्षेत्र।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जम्मू और कश्मीर के संबंध में भारत की कूटनीतिक रणनीति पर पाकिस्तान द्वारा क्षेत्रीय विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों के उपयोग के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
डिप्लोमैटिक घर्षण: द्विपक्षीय क्षेत्रीय विवादों के लिए UN प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बनाम बहुपक्षीय सहयोग
मानवाधिकार नैरेटिव: अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में आर्थिक शोषण और अधिकारों के उल्लंघन का दस्तावेजीकरण
मुख्य शब्द: संप्रभुता · द्विपक्षीय संबंध · क्षेत्रीय अखंडता · डिप्लोमैटिक विरोध · मानवाधिकारों का उल्लंघन
चर्चा में क्यों: कुवैत के एयरपोर्ट पर ईरान द्वारा ड्रोन हमलों के बाद, अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पास ईरानी रडार साइट्स पर हमला किया और चार ड्रोन्स को मार गिराया।
अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में ईरान के तटीय रडार साइट्स और ईरान से जुड़े एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। यह कार्रवाई कुवैत के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ईरान को उसके तेल और सामान से मुनाफा कमाने से रोकने के लिए की गई।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यअमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरान के चार ड्रोन्स को मार गिराया।
तथ्यअमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान से जुड़े एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया।
तथ्यइरानी ड्रोन्स ने कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते समुद्री तनाव का वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
मैरिटाइम सिक्योरिटी: वैश्विक तेल बाजारों के लिए सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा
भू-राजनीतिक तनाव: ड्रोन युद्ध का बढ़ना और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसका असर
आर्थिक युद्ध: राज्य के राजस्व को सीमित करने के लिए समुद्री ब्लॉकड और प्रतिबंधों का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: समुद्री सुरक्षा · एनर्जी डिप्लोमेसी · भू-राजनीतिक संघर्ष · सप्लाई चेन में रुकावट · रणनीतिक चोकपॉइंट्स
चर्चा में क्यों: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि USTR प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद, भारत और अमेरिका जुलाई के मध्य तक एक व्यापार समझौते के पहले ट्रेंच (tranche) पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं।
यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के कार्यालय ने 1 से 4 जून तक व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए भारत में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। विशेषज्ञों ने रेखांकित किया कि सेक्शन 301 टैरिफ (Section 301 tariffs) USTR को अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाने और जवाबी कार्रवाई करने के व्यापक अधिकार प्रदान करते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
पदपीयूष गोयल: वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार।
संस्थाUSTR: ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (Office of the United States Trade Representative)।
तथ्यSection 301: US ट्रेड कानून जो टैरिफ लगाने और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस (unfair trade practices) के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की शक्तियाँ प्रदान करता है।
स्थानभारत-US व्यापार समझौता: पहली ट्रेंच (tranche) के मध्य-जुलाई 2026 तक साइन होने की उम्मीद है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: व्यापार संरक्षणवाद की जटिलताओं के बीच, अमेरिका के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने में द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म: मार्केट एक्सेस और सेक्शन 301 रिटेलियटरी टैरिफ के जोखिम के बीच संतुलन
डिप्लोमैटिक लेवरेज: लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हासिल करने के लिए द्विपक्षीय ट्रेड ट्रान्शे का इस्तेमाल
रेगुलेटरी अलाइनमेंट: 'अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस' के आरोपों को कम करने के लिए ट्रेड स्टैंडर्ड्स में तालमेल
मुख्य शब्द: व्यापार उदारीकरण · द्विपक्षीयता · व्यापार संरक्षणवाद · आर्थिक डिप्लोमेसी · मार्केट एक्सेस
चर्चा में क्यों: भारत और डेनमार्क ने जल शासन (Water Governance) के लिए सिस्टम-थिंकिंग अप्रोच (Systems-thinking approach) की ओर बढ़ने के उद्देश्य से अपनी ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत किया है, जो विशेष रूप से जल जीवन मिशन (JJM) को समर्थन प्रदान करेगी।
इस साझेदारी में UNOPS और डेनिश एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (Danish Environmental Protection Agency) शामिल हैं, जिसका उद्देश्य वैश्विक ज्ञान को स्थानीय कार्यान्वयन से जोड़ना है। इसका मुख्य ध्यान संस्थागत सुदृढ़ीकरण और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जल सेवाओं की विश्वसनीयता और स्थिरता में सुधार करने पर केंद्रित है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाUNOPS: संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (United Nations Office) फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज (Project Services), जो भारत-डेनमार्क वॉटर गवर्नेंस पार्टनरशिप में शामिल है।
संस्थाडेनिश एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (Danish Environmental Protection Agency): भारत के साथ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप (Green Strategic Partnership) में प्रमुख भागीदार।
योजनाजल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission): इसका लक्ष्य 2028 तक भारत के सभी घरों को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराना है।
तथ्यजल शासन (water governance) के लिए साझेदारी पारंपरिक प्रोजेक्ट-आधारित मॉडल से 'सिस्टम्स थिंकिंग' (systems thinking) दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित हो रही है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में जल जीवन मिशन जैसी बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थिरता को बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और 'सिस्टम थिंकिंग' (प्रणालीगत सोच) किस प्रकार सहायक हो सकती है, चर्चा कीजिए।
संस्थागत बाधा: प्रोजेक्ट-सेंट्रिक डिलीवरी से लॉन्ग-टर्म सिस्टमैटिक गवर्नेंस और पॉलिसी स्टेबिलिटी की ओर बदलाव
कम्युनिटी एंगेजमेंट: वॉटर सर्विस रिलायबिलिटी के टेक्निकल फ्रेमवर्क में स्थानीय समुदाय की जरूरतों को जोड़ना
नॉलेज ट्रांसफर: ग्लोबल एनवायरनमेंटल स्टैंडर्ड्स और लोकल इम्प्लीमेंटेशन के बीच की दूरी कम करने के लिए UNOPS जैसी एजेंसियों से इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज़ का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: सिस्टम्स थिंकिंग · जल शासन · संस्थागत मजबूती · ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप · सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर
चर्चा में क्यों: भारत और US ने पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए रचनात्मक बातचीत की।
बातचीत की शुरुआत फरवरी 2026 में पहले से सहमत ढांचे के आधार पर हुई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच (Brendan Lynch) ने किया, जबकि भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन ने किया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यभारत और US एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट (interim trade agreement) के लिए बातचीत कर रहे हैं।
पददर्पण जैन, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं।
पदब्रेंडन लिंच ने मुख्य वार्ताकार (chief negotiator) के रूप में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने में द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के महत्व और पारस्परिक व्यापार शर्तों को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
ट्रेड इम्बैलेंस: घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सुरक्षा और मार्केट एक्सेस के लिए अमेरिकी मांगों के बीच संतुलन
रेगुलेटरी अलाइनमेंट: क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड को आसान बनाने के लिए सामान और सेवाओं के मानकों में तालमेल
मुख्य शब्द: द्विपक्षीय व्यापार · पारस्परिक व्यापार · अंतरिम समझौता · वाणिज्य विभाग · आर्थिक डिप्लोमेसी
चर्चा में क्यों: भारत ने कहा है कि सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद बंद नहीं कर देता और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (Court of Arbitration) द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही को शून्य और अमान्य घोषित कर दिया है।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने दोहराया कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन के कारण भारत के पास सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है। भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (Court of Arbitration) को 'अवैध रूप से गठित' कहकर खारिज कर दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यइंडस वॉटर ट्रीटी (IWT): भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय जल-साझाकरण समझौता।
संस्थाकोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (Court of Arbitration): भारत ने IWT प्रोजेक्ट्स से संबंधित अपनी कार्यवाही को शून्य (null and void) घोषित कर दिया है।
पदविदेश मंत्रालय (MEA): जल परियोजनाओं पर पाकिस्तान की आलोचना का जवाब देने वाली भारतीय संस्था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय जल-साझाकरण समझौतों की स्थिरता पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
सुरक्षा-जल नेक्सस: आतंकवाद विरोधी उपायों के लिए हाइड्रो-डिप्लोमेसी को जोड़ना
कानूनी वैधता: अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के बीच टकराव
मुख्य शब्द: हाइड्रो-डिप्लोमेसी · सीमा पार आतंकवाद · सिंधु जल संधि · संप्रभुता · आर्बिट्रेशन
चर्चा में क्यों: रेड सी (Red Sea) व्यापार प्रवाह को बढ़ानेसऊदी पोर्ट्स अथॉरिटी (Mawani) ने जेद्दा इस्लामिक पोर्ट को भारत के मुंद्रा पोर्ट और जिबूती के पोर्ट से जोड़ने वाली 'SRS' शिपिंग सेवा शुरू की है।
SRS सेवा 2,144 TEUs तक ले जाने में सक्षम है। यह सऊदी अरब की राष्ट्रीय परिवहन और लॉजिस्टिक्स रणनीति (National Transport and Logistics Strategy) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश को एक वैश्विक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करना है।
प्रश्न: समुद्री कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स रणनीतियाँ मध्य पूर्व और लाल सागर क्षेत्र के साथ भारत के व्यापारगत गतिशीलता को किस प्रकार पुनर्गठित कर रही हैं, चर्चा कीजिए।
लॉजिस्टिक्स सिनर्जी: सऊदी अरब की नेशनल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स स्ट्रेटेजी में भारतीय बंदरगाहों का एकीकरण
मैरिटाइम सिक्योरिटी: भारतीय व्यापार प्रवाह के लिए रेड सी शिपिंग रूट्स का रणनीतिक महत्व
ट्रेड फैसिलिटेशन: डायरेक्ट पोर्ट-टू-पोर्ट कनेक्टिविटी के जरिए सप्लाई चेन की बाधाएं कम करना
मुख्य शब्द: समुद्री कनेक्टिविटी · सप्लाई चेन एफिशिएंसी · लॉजिस्टिक्स हब · व्यापार सुगमता · लाल सागर व्यापार
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा और एक संयुक्त कार्य योजना (Joint Action Plan) पर हस्ताक्षर के बाद, स्वीडिश एंबेसडर जान थ्सलेफ ने भारत-स्वीडन के उन्नत रणनीतिक सहयोग पर जोर दिया।
भारत और स्वीडन ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को दोगुना करने के उद्देश्य से वर्ष 2026-2030 के लिए एक संयुक्त कार्य योजना (Joint Action Plan) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना का लक्ष्य भारत में काम करने वाली स्वीडिश कंपनियों की संख्या में भी वृद्धि करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यइंडिया-स्वीडन जॉइंट एक्शन प्लान की अवधि: 2026 से 2030।
तथ्यजॉइंट एक्शन प्लान (Joint Action Plan) का प्राथमिक उद्देश्य: द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को दोगुना करना।
विज्ञान-तकनीकसाझा हित के प्रमुख क्षेत्र: टेक्नोलॉजी, AI और ग्लोबल मार्केट्स।
मेन्स के लिए
प्रश्न: स्वीडन जैसे यूरोपीय देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी किस प्रकार भारत की तकनीकी संप्रभुता और वैश्विक बाजार एकीकरण को सुदृढ़ कर सकती है, चर्चा कीजिए।
तकनीकी तालमेल: आयात पर निर्भरता कम करने के लिए AI और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग में सहयोगी R&D
ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन: भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वीडन की इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज का लाभ उठाना
भू-राजनीतिक हेजिंग: वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए भरोसे पर आधारित संबंधों को मजबूत करना
मुख्य शब्द: रणनीतिक सहयोग · द्विपक्षीय व्यापार · तकनीकी संप्रभुता · भू-राजनीतिक अनिश्चितता · संयुक्त कार्रवाई योजना
चर्चा में क्यों: व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूसी Su-57 पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को संयुक्त रूप से विकसित करने और महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकें प्रदान करने का प्रस्ताव फिर से दोहराया है।
रूस ने भारत के साथ प्रमुख रक्षा प्लेटफार्मों और हथियारों के लिए महत्वपूर्ण तकनीक साझा करने का प्रस्ताव दिया है। भारत ने पहले लागत, तकनीक हस्तांतरण और स्टील्थ क्षमताओं (stealth capabilities) से जुड़ी चिंताओं के कारण 2018 में FGFA कार्यक्रम से बाहर निकलने का निर्णय लिया था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकSu-57: एक रूसी पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट (fighter jet)।
तथ्यभारत ने 2018 में FGFA प्रोग्राम से बाहर निकल गया।
विज्ञान-तकनीकAMCA: पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए भारत की स्वदेशी परियोजना।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत द्वारा पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तकनीक की प्राप्ति के रणनीतिक निहितार्थों और स्वदेशी विकास तथा संयुक्त अधिग्रहण के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: रूसी तकनीक पर निर्भरता और स्वदेशी AMCA विकास के लक्ष्य के बीच संतुलन
तकनीकी बराबरी: स्टील्थ और पांचवीं पीढ़ी की क्षमताओं के जरिए क्षेत्रीय हवाई क्षमता में सुधार को संबोधित करना
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · रक्षा खरीद · तकनीकी हस्तांतरण · स्वदेशीकरण · एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी
चर्चा में क्यों: 73वें नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल (North Eastern Council) के पूर्ण सत्र के दौरान, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के क्षेत्रीय दावों को 'निरर्थक' बताया।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा तिब्बत से लगती है, चीन से नहीं। राज्य वर्तमान में बिजली क्षेत्र में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये मूल्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू कर रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानअरुणाचल प्रदेश की सीमा तिब्बत से लगती है।
तथ्यपावर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वैल्यू लगभग 2 लाख करोड़ रुपये है।
संस्थानॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल (NEC) ने शिलॉन्ग में अपना 73वां प्लनरी सेशन आयोजित किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-चीन सीमा विवाद के संदर्भ में, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के एक उपकरण के रूप में सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए डर पैदा करना: विवादित क्षेत्रों में प्रशासनिक मौजूदगी मजबूत करने के लिए पावर और कनेक्टिविटी का इस्तेमाल
भू-राजनीतिक नैरेटिव: आंतरिक विकासात्मक एकीकरण और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के जरिए बाहरी क्षेत्रीय दावों का मुकाबला
मुख्य शब्द: क्षेत्रीय अखंडता · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · सीमा प्रबंधन · रणनीतिक प्रतिरोध · क्षेत्रीय कनेक्टिविटी