यूपीएससी सिविल सेवा GS3 (अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा) के आपदा प्रबंधन भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 48 नोट्स, रोज़ अपडेट।
चर्चा में क्यों: भारतीय सेना ने ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र की बाढ़ के कारण फंसे हुए 571 लोगों को बचाने के लिए 'ऑपरेशन जल राहत' शुरू किया।
इस अभियान में स्पीयर कॉर्प्स (Spear Corps) से 45 कर्मियों की तीन टीमें शामिल थीं। 19 जुलाई से बचाव कार्य मुख्य रूप से शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट जिलों पर केंद्रित रहा।
Prelims pointers (3)
BodySpear Corps: बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में शामिल भारतीय सेना की एक विशिष्ट इकाई।
Factऑपरेशन जल राहत: ब्रह्मपुत्र की बाढ़ के कारण ऊपरी असम में फंसे व्यक्तियों को बचाने के लिए संचालित।
Placeशिवसागर, चराइदेव और जोरहाट: ऊपरी असम के प्रमुख जिले जो बाढ़ से प्रभावित हैं।
Mains angle
Q. आपदा प्रबंधन में सशस्त्र बलों की भूमिका और ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ शमन हेतु एक समन्वित नागरिक-सैन्य ढांचे की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
Inter-agency coordination: Need for standardized protocols between the Indian Army, NDRF, and State Disaster Management Authorities.
Logistical bottlenecks: Challenges in navigating high-velocity currents and reaching remote riparian settlements during peak monsoon.
Infrastructure resilience: Vulnerability of rural Assam's embankments and drainage systems to recurring annual flood cycles.
चर्चा में क्यों: असम में बाढ़ की स्थिति मृत्यु दर में वृद्धि और 35,000 से अधिक लोगों के प्रभावित होने के साथ गंभीर हो गई है, जो ब्रह्मपुत्र बेसिन की बार-बार होने वाली संवेदनशीलता को रेखांकित करती है।
असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) की रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ के कारण 1,103.94 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई और 16,139 पशु प्रभावित हुए। इस आपदा से छह जिले प्रभावित हुए, जिनमें लखीमपुर सर्वाधिक प्रभावित रहा जहाँ 35,696 लोग प्रभावित हुए।
Prelims pointers (3)
BodyASDMA: Assam State Disaster Management Authority राज्य में आपदा प्रतिक्रिया के लिए नोडल एजेंसी है।
Placeसोनितपुर और लखीमपुर: असम के वे जिले जो वर्तमान बाढ़ चक्र से गंभीर रूप से प्रभावित हैं।
FactASDMA की रिपोर्ट के अनुसार, 1,103.94 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई और 16,139 जानवर प्रभावित हुए।
Mains angle
Q. असम में बार-बार आने वाले बाढ़ के संकट में योगदान देने वाले भौगोलिक और प्रणालीगत कारकों का विश्लेषण कीजिए और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
Hydrological bottleneck: High siltation levels in the Brahmaputra riverbed reducing carrying capacity
Agricultural vulnerability: Loss of 1,103.94 hectares of land highlighting lack of flood-resistant crop varieties
Institutional response: Coordination gaps between state-level ASDMA and local revenue circles in emergency relief
चर्चा में क्यों: त्रिपुरा में भारी वर्षा के कारण आई आकस्मिक बाढ़ (Flash floods) ने 11,000 से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया और बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति पहुँचाई, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की चरम मौसम की स्थिति के प्रति संवेदनशीलता को रेखांकित करता है।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) ने उनाकोटी, धलाई और खोवाई जिलों में जलभराव की सूचना दी है। इस आपदा में 4,000 से अधिक घर और कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तथा 10,977 व्यक्तियों को राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है।
Prelims pointers (4)
Placeत्रिपुरा: भारत का एक उत्तर-पूर्वी राज्य जो जुलाई 2024 में अचानक आई बाढ़ (flash floods) से प्रभावित हुआ।
Bodyराज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA): आपदा प्रतिक्रिया और राहत के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय निकाय।
Factत्रिपुरा में बाढ़ के कारण 10,977 लोग विस्थापित हुए और 4,000 घर क्षतिग्रस्त हुए।
S&Tभारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD): भारी वर्षा और भूस्खलन के पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय एजेंसी।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में आकस्मिक बाढ़ (फ्लैश फ्लड्स) की बढ़ती आवृत्ति में योगदान देने वाले भौगोलिक और जलवायु कारकों का विश्लेषण कीजिए तथा आपदा लचीलेपन (डिजास्टर रेजिलिएंस) को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए।
Topographical vulnerability: Steep terrain and heavy rainfall in Northeast India leading to rapid runoff and flash floods
Institutional coordination: Need for real-time data sharing between IMD and State Disaster Management Authorities for early warning
Infrastructure resilience: Requirement for flood-resistant housing and drainage systems in low-lying rural and urban areas
Keywords: Flash floods · Disaster Management · Climate Vulnerability · Early Warning Systems · Resilient Infrastructure
चर्चा में क्यों: अरुणाचल प्रदेश के केई पन्योर जिले में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के पश्चात, भारतीय वायु सेना और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा खोज एवं बचाव अभियान संचालित किए जा रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश के केई पन्योर जिले में अत्यधिक वर्षा के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे सड़कों के अवरुद्ध होने और व्यक्तियों के लापता होने की घटनाएं सामने आईं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) बचाव कार्यों और संपर्क मार्गों की बहाली के समन्वय हेतु प्राथमिक निकाय के रूप में कार्यरत है।
Prelims pointers (3)
PlaceKeyi Panyor, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला है।
BodyDDMA (District Disaster Management Authority) जिला स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार निकाय है।
Factइस ऑपरेशन में बचाव और राहत कार्यों के लिए हवाई सहायता हेतु Indian Air Force शामिल है।
Mains angle
Q. हिमालयी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और आकस्मिक बाढ़ तथा भूस्खलन के विरुद्ध बुनियादी ढांचे की सुदृढ़ता बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
Geological vulnerability: High seismic activity and fragile Himalayan terrain increasing landslide frequency.
Logistical bottleneck: Difficulty in rapid deployment of heavy machinery and medical aid in remote, landslide-prone zones.
Institutional coordination: Need for seamless integration between state-level DDMA and central disaster response forces.
चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे 'Resil…' के तहत अपनी योजना में आपदा लचीलापन और आपदा-विशिष्ट प्रतिक्रिया ढांचे को शामिल करें।
NDMA की पहल के अंतर्गत मंत्रालयों के लिए व्यापक आपदा प्रबंधन योजनाएं और जोखिम मूल्यांकन पद्धतियां विकसित करना आवश्यक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास नीतियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करना और विभिन्न सरकारी क्षेत्रों के बीच समन्वय संबंधी चुनौतियों का समाधान करना है।
Prelims pointers (3)
BodyNDMA: National Disaster Management Authority भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है।
FactResilient India 2047: राष्ट्रीय विकास में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करने का दृष्टिकोण।
Factयह कार्यक्रम केंद्र, राज्यों, जिलों और स्थानीय निकायों के बीच जोखिम मूल्यांकन, उत्तरदायित्व आवंटन और तैयारी तंत्र को कवर करता है।
Mains angle
Q. 2047 तक एक लचीले राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की प्राप्ति हेतु क्षेत्रीय नियोजन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करने के महत्व की चर्चा कीजिए।
Inter-ministerial coordination: Overcoming siloed planning to ensure synchronized disaster response across different government departments
Policy integration: Moving from reactive disaster relief to proactive risk-informed development in national planning
चर्चा में क्यों: District Collector G. Priyanka announced the activation of Taluk Emergency Operation Centres (TEOCs) in Ernakulam to prepare for the monsoon season.
The Ernakulam district received a ₹5 crore disaster relief fund from the State Disaster Management Authority (SDMA). The initiative includes desilting rivers, cleaning canals, and installing geobags along the Chellanam coast.
Prelims pointers (3)
BodySDMA: State Disaster Management Authority provided ₹5 crore for disaster relief.
FactTEOCs: Taluk Emergency Operation Centres to be activated by May 20th.
FactChellanam coast: Location where geobags are being installed for coastal protection.
Mains angle
Q. Discuss the importance of decentralized disaster management frameworks like Taluk Emergency Operation Centres in enhancing community resilience against monsoon-related hazards.
Institutional coordination: Streamlining communication between local bodies and State Disaster Management Authority
Infrastructure gap: Need for standardized desilting and coastal protection measures across flood-prone districts
चर्चा में क्यों: Kerala became the first state in India to declare tidal flooding as a State-specific disaster to address coastal inundation and infrastructure damage.
Kerala declared tidal flooding a state-specific disaster due to its unique topography and coastal plains prone to sea incursion. The Disaster Management Act defines a disaster as any event adversely affecting a community resulting in loss of life, livelihood, or living conditions.
Prelims pointers (3)
FactKerala is the first state in India to declare tidal flooding as a State-specific disaster
BodyThe Disaster Management Act defines a disaster as an event causing loss of life, livelihood, or living conditions
PlaceKerala's coastal plains are specifically identified as prone to sea incursion during high tides
Mains angle
Q. Discuss the necessity of state-specific disaster declarations in India's federal disaster management framework, using Kerala's tidal flooding declaration as a case study.
Jurisdictional clarity: Defining state-specific disasters to streamline localized emergency response and funding
Topographical vulnerability: Addressing unique coastal geomorphology and sea incursion risks in Kerala
Policy integration: Aligning state-level disaster declarations with the overarching Disaster Management Act framework
चर्चा में क्यों: The Bihar Disaster Management Department announced plans to establish District Emergency Response Facility-cum-Training Centres in 20 districts to enhance disaster preparedness.
The Bihar government is constructing these facilities in 20 districts, with SDRF teams currently deployed in 17 districts. The state also completed 96 out of 100 'Barh Ashray Asthal' (Flood Shelters) in 10 flood-prone districts.
Prelims pointers (4)
FactBihar government provided ₹680.17 crore in gratuitous relief to 9,71,678 flood-affected families in the current financial year
BodySDRF (State Disaster Response Force) teams are currently deployed in 17 districts of Bihar
PlaceBarh Ashray Asthal (Flood Shelters) are being established in 10 flood-prone districts of Bihar
Fact96 out of 100 Barh Ashray Asthal have been completed by the state government
Mains angle
Q. Discuss the importance of decentralizing disaster management infrastructure and training facilities in flood-prone regions of India.
Logistical bottleneck: Delay in last-mile relief distribution due to lack of localized emergency response hubs
Institutional capacity: Need for standardized training protocols for state-level disaster response forces (SDRF)