हाई कोर्ट ने Google को पुराने प्रोस्टिट्यूशन केस रिकॉर्ड से महिला का नाम छिपाने का आदेश दिया
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महिला को वेश्यावृत्ति के मामले में दोषमुक्त किए जाने के पश्चात, उसके 'भूल जाने के अधिकार' (right to be forgotten) की रक्षाकरनेके उद्देश्य से Google और अन्य संस्थाओं को ऑनलाइन रिकॉर्ड से उसके नाम को हटाने का निर्देश दिया है।
पृष्ठभूमि
न्यायालय ने गूगल, इंडियन कानून और राज्य पुलिस को आदेश दिया है कि वे 2019 में 'इम्मोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट, 1956' के तहत दोषमुक्त किए गए एक ईरानी नागरिक के नाम को गोपनीय रखें। यह निर्णय इस तथ्य को रेखांकित करता है कि न्यायिक निर्दोषता के बावजूद, पुराने आरोपों के डिजिटल पदचिह्न 'गंभीर पूर्वाग्रह' और नागरिक परिणामों का कारण बन सकते हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकImmoral Traffic (Prevention) Act, 1956: मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया कानून।
- विज्ञान-तकनीकभूल जाने का अधिकार (Right to be Forgotten): एक कानूनी अवधारणा जो व्यक्तियों को इंटरनेट खोजों से अपने व्यक्तिगत डेटा को हटाने का अनुरोध करने की अनुमति देती है।
- तथ्ययाचार्थी एक ईरानी नागरिक था जिसे स्वीडन में शरणार्थी का दर्जा प्राप्त हुआ था।
मेन्स के लिए
Q. डिजिटल स्थायित्व और डेटा गोपनीयता के युग में भारत में 'भूल जाने के अधिकार' (Right to be Forgotten) की स्थापना की आवश्यकता और इससे जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Privacy vs. Public Interest
- Digital Stigma and Rehabilitation
- Regulatory Framework for Search Engines
कीवर्ड: Right to be Forgotten · Digital Stigma · Data Privacy · Judicial Vindication · Digital Footprint
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।