शुक्रवार को Sebi ने ZEEL के फाउंडर सुभाष चंद्र और CEO पुनीत गोयंका पर रोक लगाई
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चर्चा में क्यों
SEBI ने संपत्तियों के अनधिकृत गिरवी रखने और ऑडिट निष्कर्षों के अनुपालन न करने के कारण ZEEL के संस्थापकों और CEO को प्रतिभूति बाजार (securities market) से प्रतिबंधित कर दिया है।
पृष्ठभूमि
SEBI ने ZEEL की हैदराबाद स्थित भूमि को अनधिकृत रूप से गिरवी रखने के लिए सुभाष चंद्र और पुनीत गोएंका पर 1.48 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई Deloitte ऑडिट के उस निष्कर्ष के बाद की गई है जिसमें पाया गया कि मूल स्वामित्व विलेख (title deeds) गायब थे और उन्हें 2018 में Indiabulls Housing Finance के पास जमा कर दिया गया था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाSEBI (Securities and Exchange Board of India) भारत में प्रतिभूति बाजार (securities market) का प्राथमिक नियामक है।
- तथ्यSEBI द्वारा ZEEL के संस्थापकों पर ₹1.48 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।
- तथ्यअनधिकृत गिरवी रखना Essel Group के 726 करोड़ रुपये के ऋण से संबंधित था।
मेन्स के लिए
Q. कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करने और अनधिकृत परिसंपत्ति गिरवी रखने से अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा नियामक निरीक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- regulatory enforcement
- corporate governance
- investor protection
- transparency in asset pledging
कीवर्ड: regulatory oversight · corporate governance · securities market · transparency · compliance
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।