CAG की 2012-2013 की रिपोर्ट के बावजूद CBI ने कोल ब्लॉक केस बंद किया
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चर्चा में क्यों
विधि एवं न्याय मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया कि CBI ने कोयला ब्लॉक आवंटन की अनियमितताओं (2012-2013 की CAG रिपोर्ट पर आधारित) से संबंधित मामले को बिना किसी आगे की कानूनी कार्रवाई के बंद कर दिया है।
पृष्ठभूमि
CBI मामला (RC33/2022-EO-III-Delhi) दिनांक 12 जुलाई, 2022 को CAG रिपोर्ट संख्या 7 (2012-2013) के आधार पर पंजीकृत किया गया था। वर्ष 1993 से 2005 तक कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित जाँच का समापन 31 मार्च, 2025 को प्रस्तुत की गई क्लोजर रिपोर्ट के साथ हुआ।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाCBI: Central Bureau of Investigation, भारत की प्रमुख जांच एजेंसी।
- संस्थाCAG: Comptroller and Auditor General of India, भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था।
- संस्थाPAC: Public Accounts Committee, एक संसदीय समिति है जो सरकार द्वारा धन के विनियोग और व्यय की जांच करती है।
- तथ्यCAG की रिपोर्ट संख्या 7 (2012-2013) ने कोयला ब्लॉक आवंटन के प्रदर्शन ऑडिट पर ध्यान केंद्रित किया।
मेन्स के लिए
Q. भारत में प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और लोक लेखा समिति (PAC) की भूमिका की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- audit mechanism
- accountability of public servants
- transparency in resource allocation
- role of PAC in oversight
कीवर्ड: accountability · transparency · audit findings · public probity · oversight mechanism
शासन पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।