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भाग I · स्था. 11.2025 
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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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FY26 में टोल कलेक्शन 14.45% बढ़कर Rs 70,278 करोड़ पहुंचा: Gadkari

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Infrastructure (energy, ports, roads, railways)· Prelims·

चर्चा में क्यों

मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग टोल संग्रह में 14.45% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है, जो FASTag और वार्षिक पास योजनाओं के प्रभाव को रेखांकित करती है।

पृष्ठभूमि

वित्त वर्ष 2026 में टोल संग्रह ₹70,278 करोड़ तक पहुँच गया। कुल राजस्व में पाँच राज्यों (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु) का योगदान लगभग 50% रहा।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • तथ्यवित्त वर्ष 2026 में कुल टोल संग्रह Rs 70,278 करोड़ तक पहुँच गया।
  • तथ्यपिछले वित्त वर्ष में टोल संग्रह की वृद्धि दर 14.45% थी।
  • योजनाFASTag एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जिसका उपयोग प्रतीक्षा समय और भीड़ को कम करने के लिए किया जाता है।
  • तथ्यभारत के कुल राजमार्ग टोल संग्रह का लगभग आधा हिस्सा UP, Rajasthan, Maharashtra, Gujarat और Tamil Nadu से आता है।

मेन्स के लिए

Q. टोल संग्रह के माध्यम से बुनियादी ढांचा वित्तपोषण किस प्रकार भारत की लॉजिस्टिक्स दक्षता में योगदान देता है और विभिन्न राज्यों में समान बुनियादी ढांचा विकास की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • revenue generation for road maintenance
  • logistics cost reduction
  • regional disparity in infrastructure
  • public-private partnership (PPP) models

कीवर्ड: infrastructure development · logistics efficiency · revenue mobilization · digital infrastructure · connectivity

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: Indian Express ↗यह भी: GS2 · Government policies & schemes

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।