High-frequency traders की चेतावनी, RBI के नियम उन्हें विदेशी निवेशकों की ओर धकेल सकते हैं
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चर्चा में क्यों
हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग (HFT) फर्मों ने चिंता व्यक्त की है कि RBI के लीवरेज नियमों के कारण कर और संपार्श्विक (collateral) संबंधी विसंगतियों के चलते उन्हें अपना परिचालन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) की ओर स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
पृष्ठभूमि
अप्रैल माह से, RBI ने बैंकों द्वारा ब्रोकरों को प्रोप्रायटरी ट्रेडों के लिए वित्तपोषित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और ब्रोकरों को दिए जाने वाले ऋण के लिए 100% संपार्श्विक सुरक्षा (collateral backing) अनिवार्य कर दी है। आर्थिक कार्य विभाग (DEA) भी 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने वाले FPIs के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) पर कर कटौती पर विचार कर रहा है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाSEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों का प्राथमिक नियामक।
- तथ्यRBI का अधिदेश: अब ब्रोकर्स को दिए जाने वाले ऋण के लिए 100% कोलैटरल बैककिंग अनिवार्य है।
- तथ्यFPI Tax Cuts: अप्रैल 2026 से FPIs के लिए G-Secs पर ब्याज रोक-टैक्स (interest withholding tax) और कैपिटल गेन्स टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव।
- स्थानमॉरीशस और सिंगापुर: FPIs द्वारा निवेश के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले संधि-अनुकूल अधिकार क्षेत्र (Treaty-friendly jurisdictions)।
मेन्स के लिए
Q. उच्च-आवृत्ति व्यापार (high-frequency trading) पर उत्तोलन नियमों (leverage regulations) को कड़ा करने के निहितार्थों और पूंजी बाजार की तरलता एवं विदेशी निवेश प्रवाह पर इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- market liquidity impact
- regulatory arbitrage
- fiscal implications of FPI tax cuts
- financial stability vs. market growth
कीवर्ड: Regulatory Arbitrage · Capital Market Liquidity · Leverage Regulations · Proprietary Trading · Fiscal Policy
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।