AI डेटा सेंटर्स से बिजली की डिमांड होगी दोगुनी, 2031-32 तक जुड़ेगा 26.3 GW
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चर्चा में क्यों
विद्युत मंत्रालय ने संसद को सूचित किया है कि AI डेटा केंद्रों के कारण 2031-32 तक बिजली की मांग में 26.3 GW की वृद्धि होगी, जो पिछले अनुमानों की तुलना में लगभग दोगुनी है।
पृष्ठभूमि
भारत की डेटा सेंटर क्षमता के 2020 में 375 MW से बढ़कर 2025 तक 1.5 GW होने का अनुमान है। विद्युत मंत्रालय ने 2031-32 तक 26.3 GW के अतिरिक्त भार का अनुमान लगाया है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और तीव्र विद्युत भार (spiky power loads) के प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य2031-32 तक AI डेटा केंद्रों से अनुमानित बिजली की मांग: 26.3 GW।
- तथ्यभारत की वर्तमान डेटा सेंटर क्षमता (2025 का अनुमान): 1.5 GW।
- तथ्यWood Mackenzie का अनुमान: भारत की परिचालन डेटा सेंटर क्षमता 2030 तक 12 GW तक पहुँच सकती है।
- विज्ञान-तकनीकAI-समर्पित क्षमता के 2030 तक लगभग 24 गुना विस्तार होने की उम्मीद है।
मेन्स के लिए
Q. भारत की हरित ऊर्जा और ग्रिड स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ एआई-संचालित डेटा बुनियादी ढांचे के तीव्र विस्तार के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Grid stability risks: Managing high-frequency 'spiky' power loads and sharp ramps from AI-dedicated data centres.
- Transmission bottlenecks: Congestion caused by concentration of data centres near urban IT hubs versus decentralization.
- Renewable integration: Balancing the requirement for 26.3 GW of power with the availability of green energy sources.
- Spatial planning: Policy trade-offs between locating data centres near green energy sources versus proximity to urban demand.
कीवर्ड: Grid Stability · Renewable Integration · Transmission Congestion · Digital Infrastructure · Energy Demand · Decentralized Power
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