सहयोग मंत्रालय के सचिव ने छोटे शहरों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देनेके लिए RBI से शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को पुनः शुरू करने का आग्रह किया है
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चर्चा में क्यों
सहयोग मंत्रालय के सचिव ने छोटे शहरों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देनेके लिए RBI से शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को पुनः शुरू करने का आग्रह किया है।
पृष्ठभूमि
वर्तमान में, 1,450 शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) में से केवल 300 महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के बाहर स्थित हैं। RBI ने वर्ष 2004 से नए UCB लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है, किंतु हाल ही में नए लाइसेंसिंग मानदंडों पर एक चर्चा पत्र (discussion paper) जारी किया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाRBI: सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिक नियामक निकाय और भारत का केंद्रीय बैंक।
- तथ्यUCB वितरण: भारत के 1,450 UCBs में से केवल ~20% तीन प्रमुख राज्यों (MH, GJ, KA) के बाहर स्थित हैं।
- तथ्यगुजरात पायलट प्रोजेक्ट: इसके परिणामस्वरूप ₹20,000 करोड़ की जमा राशि में वृद्धि हुई और 8 लाख Kisan Credit Cards जारी किए गए।
- तथ्यलाइसेंसिंग फ्रीज: RBI ने 2004 के बाद से कोई नया UCB लाइसेंस जारी नहीं किया है।
मेन्स के लिए
Q. भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्थाओं में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने में शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Geographic imbalance: Concentration of UCBs in three states limits credit penetration in underdeveloped regions.
- Regulatory oversight: Balancing the need for rapid expansion with the risk of non-performing assets (NPAs) in cooperative structures.
- Credit penetration: Leveraging UCBs to facilitate targeted schemes like Kisan Credit Cards for small-scale farmers.
कीवर्ड: Financial Inclusion · Cooperative Banking · Credit Penetration · Regulatory Framework · Last-mile Connectivity
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।