Trump सऊदी अरब के साथ 30-year न्यूक्लियर डील पर सहमत

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· India's bilateral relations· Prelims + Mains· 24 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ 30 वर्षीय परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर सहमति व्यक्त की है, जिससे क्षेत्रीय हथियारों के प्रसार को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।

पृष्ठभूमि

यह समझौता सऊदी अरब को 30 वर्षों की अवधि के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से संबंधित है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका का दावा है कि यह प्रौद्योगिकी नागरिक उद्देश्यों के लिए है, तथापि यह यूरेनियम संवर्धन की अनुमति प्रदान करती है। वर्तमान में, यह समझौता अमेरिकी कांग्रेस द्वारा समीक्षा के अधीन है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

पदडोनाल्ड ट्रंप: संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति।
तथ्यपरमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते की अवधि: 30 वर्ष।
संस्थाUS Congress: परमाणु समझौते की समीक्षा के लिए जिम्मेदार विधायी निकाय।
विज्ञान-तकनीकयूरेनियम संवर्धन (Uranium enrichment): यूरेनियम में U-235 के प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया।

मेन्स के लिए

Q. गैर-परमाणु राज्यों को परमाणु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक अप्रसार शासन पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

Proliferation risk: Potential for rapid transition from civilian enrichment to weapons-grade uranium production
Regional instability: Risk of a Middle Eastern arms race triggered by Saudi Arabia's nuclear capabilities
Diplomatic friction: Tension between US strategic interests and the security concerns of regional allies like Israel

कीवर्ड: Nuclear Non-Proliferation · Strategic Autonomy · Arms Proliferation · Regional Hegemony · Dual-use Technology

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: Al Jazeera ↗यह भी: GS3 · Nuclear & new energy technology

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।