'महाप्रभु जगन्नाथ' एनिमेटेड फिल्म को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी
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चर्चा में क्यों
ओडिशा सरकार और मंदिर न्यासियों द्वारा धार्मिक ग्रंथों से विचलन के आधार पर आपत्ति दर्ज कराने के पश्चात, उच्चतम न्यायालय ने एनिमेटेड फिल्म ‘महाप्रभु जगन्नाथ’ की रिलीज की अनुमति प्रदान कर दी।
पृष्ठभूमि
ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए स्थगन के पश्चात, उच्चतम न्यायालय ने 28 जुलाई, 2026 अथवा उसके बाद फिल्म की रिलीज की अनुमति प्रदान की। फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा मंजूरी दी गई थी, किंतु स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण का कड़ाई से पालन न करने के कारण इसे विरोध का सामना करना पड़ा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाCBFC: Central Board of Film Certification भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है।
- स्थानभगवान जगन्नाथ मंदिर: ओडिशा के पुरी में स्थित है; यह वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है।
- तथ्यफिल्म को भारत भर के 300 थिएटरों में रिलीज करने की योजना थी।
- स्थानस्कन्द पुराण और ब्रह्म पुराण: फिल्म में धार्मिक वृत्तांतों के आधार के रूप में उपयोग किए गए प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथ।
मेन्स के लिए
Q. सिनेमा में देवी-देवताओं के चित्रण के संदर्भ में कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं के संरक्षण के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Constitutional conflict: Balancing Article 19(1)(a) (freedom of speech) against potential communal sensitivities or religious sentiments.
- Judicial interpretation: The court's distinction between 'internal devotion' and 'external fiction' as a means to protect artistic liberty.
- Regulatory oversight: The role of the CBFC versus state-level executive interventions in censoring culturally sensitive content.
कीवर्ड: Freedom of Expression · Religious Sentiments · Artistic Liberty · Judicial Review · Cultural Representation
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।