सबरीमाला में भ्रष्टाचार पर केरल हाई कोर्ट सख्त, मंदिर के लिए नए नियम जारी
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चर्चा में क्यों
केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला के अष्टभिषेकम हेतु पूजा सामग्री की खरीद में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक स्वतः संज्ञान (suo motu) मामले में हस्तक्षेप किया है, जिसमें उसने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड को सूची का डिजिटलीकरण करने और प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने का आदेश दिया है।
पृष्ठभूमि
केरल उच्च न्यायालय ने 22 जुलाई, 2026 को सबरीमाला के अष्टभिषेकम सामग्रियों के गबन के संबंध में निर्णय सुनाया। न्यायालय ने 10 वर्षों की अवधि के दौरान स्टॉक रजिस्टरों के अभाव और लागत संबंधी विसंगतियों की पहचान की। न्यायालय ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड को सख्त गुणवत्ता जांच लागू करने और केंद्रीकृत प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाTravancore Devaswom Board: केरल के Travancore क्षेत्र में कई मंदिरों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी एक वैधानिक निकाय।
- स्थानसबरीमाला: केरल के पथनमथिट्टा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल।
- तथ्यन्यायालय के ऑडिट ने 10 वर्षों की अवधि में खरीद संबंधी विसंगतियों का खुलासा किया।
मेन्स के लिए
Q. धार्मिक बंदोबस्तों के प्रबंधन में सार्वजनिक और निजी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए संस्थागत पारदर्शिता और डिजिटल ऑडिटिंग की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Audit deficit: Absence of formal stock registers and lack of verifiable supplier cost records over a decade.
- Administrative centralization: Transition from decentralized sponsor-led material handling to a centralized 'Central Store' model.
- Regulatory oversight: The role of the judiciary in ensuring accountability within autonomous religious administrative bodies.
कीवर्ड: Religious Endowments · Transparency · Public Accountability · Institutional Integrity · Audit Trail
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।