15 जुलाई से शुरू होगा भारत-UK CETA, भारतीय कंपनियों को $600 मिलियन की बचत
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चर्चा में क्यों
भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) 15 जुलाई, 2025 से प्रभावी होने वाला है, जिसका उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक विस्तारित करना है।
पृष्ठभूमि
CETA पर 24 जुलाई, 2025 को लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता भारतीय वस्त्रों, चमड़े, रत्नों, प्लास्टिक और चांदी को ब्रिटेन में शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करता है, साथ ही भारतीय फर्मों को पांच वर्षों के लिए ब्रिटेन के सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट प्रदान करता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यलक्ष्य: 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा $100 बिलियन।
- तथ्यवर्तमान द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा: $55-60 बिलियन।
- तथ्यसामाजिक सुरक्षा योगदान छूट: 15 जुलाई, 2025 से पांच साल तक वैध।
- तथ्यशून्य-शुल्क (Zero-duty) क्षेत्र: वस्त्र (Textiles), चमड़ा, रत्न, प्लास्टिक और चांदी।
- तथ्यसंरक्षित क्षेत्र: Internal Combustion Engine (ICE) वाहन।
मेन्स के लिए
Q. भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (CETA) के माध्यम से भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता का विश्लेषण कीजिए, साथ ही संवेदनशील घरेलू उद्योगों के संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों का भी परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Trade imbalance: Managing the influx of UK high-value goods against Indian labor-intensive exports
- Regulatory alignment: Harmonizing digital trade standards and SME participation across divergent legal frameworks
- Fiscal protection: Balancing zero-duty incentives for gems/textiles with the preservation of domestic automotive manufacturing
कीवर्ड: Trade Liberalization · Bilateralism · Market Access · SME Integration · Economic Diplomacy
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।