भारत निर्वाचन आयोग ने चार क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया है, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल
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चर्चा में क्यों
भारत निर्वाचन आयोग ने चार क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया है, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 95 लाख से अधिक नामों को बाहर रखा गया है।
पृष्ठभूमि
भारत निर्वाचन आयोग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (64,000 हटाए गए), केरल (24.08 लाख हटाए गए), छत्तीसगढ़ (27.34 लाख हटाए गए) और मध्य प्रदेश (42.74 लाख हटाए गए) के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया है। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी, 2026 को जारी करने के लिए निर्धारित है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकेरल: 2.78 करोड़ मतदाताओं में से 24.08 लाख नाम हटाए गए।
- तथ्यमध्य प्रदेश: कुल 5.74 करोड़ मतदाताओं में से 42.74 लाख नाम हटाए गए।
- तथ्यछत्तीसगढ़: वोटर लिस्ट से 27.34 लाख नाम हटाए गए।
- तथ्यअंडमान और निकोबार द्वीप समूह: सूची से 64,000 मतदाताओं को हटाया गया।
- तथ्यअंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख: 14 फरवरी, 2026।
मेन्स के लिए
प्रश्न: लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में मतदाता सूची के समय-समय पर पुनरीक्षण के महत्व और सटीक मतदाता डेटाबेस बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा इंटीग्रिटी: चुनावी धोखाधड़ी रोकने के लिए डुप्लीकेट एंट्री और मृत मतदाताओं की समस्याओं को दूर करना
- इनक्लूजन गैप: यह सुनिश्चित करना कि बड़े पैमाने पर नाम हटाते समय पिछड़े वर्ग के लोग गलती से बाहर न हो जाएं
- प्रशासनिक बोझ: फाइनल रोल जारी करने से पहले लाखों मतदाताओं के पुन: शामिल करने वाले आवेदन मैनेज करने की लॉजिस्टिक्स
मुख्य शब्द: मतदाता सूची · भारत निर्वाचन आयोग · लोकतंत्र · मतदाता समावेश · डेटा इंटीग्रिटी
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।