राजस्थान कैबिनेट ने एक नई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी (Vehicle Scrapping Policy) को मंजूरी दी है
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चर्चा में क्यों
राजस्थान कैबिनेट ने एक नई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी (Vehicle Scrapping Policy) को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है, साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी (Circular Economy) को बढ़ावा देने के लिए नए वाहनों की खरीद पर छूट देना है।
पृष्ठभूमि
राजस्थान सरकार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (Vehicle Scrapping Facilities) में निवेश के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। पचपदरा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट की संशोधित लागत ₹79,459 करोड़ है, जिसका ऋण-इक्विटी अनुपात (Debt-Equity Ratio) 2:1 है और इसके जनवरी 2026 में शुरू होने की उम्मीद है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यपचपडरा ऑयल रिफाइनरी की संशोधित लागत: ₹79,459 करोड़।
- तथ्यपचपडरा ऑयल रिफाइनरी का डेट-इक्विटी रेशियो (debt-equity ratio): 2:1।
- स्थानपचपडरा ऑयल रिफाइनरी: राजस्थान।
- योजनाराजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी: नई गाड़ी की खरीद पर डिस्काउंट प्रदान करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में वाहन स्क्रैपिंग नीतियां किस प्रकार चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान दे सकती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रिसोर्स रिकवरी: पुराने वाहनों को औद्योगिक निर्माण के लिए कच्चे माल में बदलना
- पर्यावरण सुधार: पुराने और अनुपयुक्त इंजनों से निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर और कार्बन उत्सर्जन को कम करना
- इंसेंटिव स्ट्रक्चर: कंज्यूमर सब्सिडी और फॉर्मल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: सर्कुलर इकोनॉमी · रिसोर्स रिकवरी · औद्योगिक निवेश · पर्यावरणीय स्थिरता · पॉलिसी इंसेंटिव्स
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।