महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश नर्मदा पेमेंट सेटलमेंट पर सहमत
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चर्चा में क्यों
चार राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश) ने सरदार सरोवर परियोजना के बकाया भुगतानों के निपटान हेतु एक बार के समझौते (one-time settlement agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं।
पृष्ठभूमि
इस समझौते पर गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किए। यह समझौता चारों सहभागी राज्यों के मध्य सरदार सरोवर बांध के निर्माण हेतु लागत-साझाकरण की व्यवस्था को अंतिम रूप प्रदान करता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानसरदार सरोवर परियोजना: गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित एक प्रमुख बहुउद्देशीय बांध।
- तथ्यप्रतिभागी राज्य: Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, और Madhya Pradesh।
- संस्थाजल शक्ति मंत्रालय: भारत में जल संसाधनों और नदी विकास के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय।
मेन्स के लिए
Q. भारत में बड़े पैमाने की बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं में अंतर-राज्यीय जल-साझाकरण और लागत-साझाकरण तंत्र से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Fiscal friction: Complexity of calculating and recovering retrospective cost-sharing dues between riparian states.
- Federal coordination: Need for robust legal frameworks to resolve long-standing financial disputes in multi-state river basin projects.
- Resource equity: Balancing the developmental needs of upstream and downstream states in the Narmada basin.
कीवर्ड: Inter-state cooperation · Cost-sharing mechanism · Riparian rights · Federalism · Water governance
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।