शाह ने 50 साल पुराना नर्मदा पेमेंट विवाद खत्म किया, ₹2 लाख का बकाया चुकाया
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित 50 वर्ष पुराने भुगतान विवाद को सुलझाने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक बहु-राज्य समझौते में मध्यस्थता की।
पृष्ठभूमि
सरदार सरोवर परियोजना (SSP) एक प्रमुख बहुउद्देशीय बांध परियोजना है जो सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन के लिए जल उपलब्ध कराती है। इस समझौते में सहभागी राज्यों के बीच बकाया देयकों के ₹2 लाख करोड़ के निपटान का प्रावधान शामिल है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानसरदार सरोवर परियोजना: यह गुजरात में स्थित है और नर्मदा नदी पर एक प्रमुख बांध है।
- तथ्यइस समझौते में चारों राज्यों के बीच बकाया ₹2 लाख करोड़ के बकाया बकाया भुगतान को निपटाने का प्रावधान है।
- संस्थाजल संसाधन मंत्री: वर्तमान में C.R. Patil द्वारा धारित।
मेन्स के लिए
Q. साझा जल संसाधनों के प्रबंधन में अंतर-राज्यीय सहयोग के महत्व और भारत में दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा विवादों को सुलझाने में संघीय मध्यस्थता की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Inter-state friction: Legal and financial complexities arising from shared river basin management and water-sharing treaties.
- Federal mediation: The role of the Union Government in resolving state-level infrastructure disputes to ensure national water security.
- Infrastructure financing: Challenges in reconciling historical debt and cost-sharing models for multi-state irrigation projects.
कीवर्ड: Inter-state cooperation · Water security · Federalism · Infrastructure financing · Resource management
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।