कर्नाटक सरकार ने सूखा प्रभावित जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत 'येट्टिनाहोल' परियोजना को शामिल करने के लिए केंद्र से 4,708.14 करोड़ रुपये की मांग की है
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक सरकार ने सूखा प्रभावित जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत 'येट्टिनाहोल' परियोजना को शामिल करने के लिए केंद्र से 4,708.14 करोड़ रुपये की मांग की है।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से 4,708.14 करोड़ रुपये के विशिष्ट अनुदान का अनुरोध किया है। येट्टिनाहोल परियोजना का उद्देश्य दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में लगभग 75 लाख की जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाजल जीवन मिशन: प्रत्येक ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की एक पहल।
- तथ्यकर्नाटक सरकार ने येट्टिनाहोल (Yettinahole) परियोजना के लिए ₹4,708.14 करोड़ के विशिष्ट आवंटन का अनुरोध किया है।
- स्थानयेट्टिनाहोल परियोजना: दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में स्थित, सूखा प्रभावित जिलों को लक्षित करती है।
मेन्स के लिए
Q. भारत में अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्यीय जल प्रबंधन के समक्ष आने वाली चुनौतियों तथा क्षेत्रीय जल संकट के समाधान में केंद्रीय योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Fiscal federalism: Conflict between state-specific infrastructure demands and the allocation of central funds under national missions.
- Inter-state water disputes: Legal and political hurdles in project implementation affecting downstream and upstream water rights.
- Infrastructure bottleneck: Difficulty in scaling rural water supply infrastructure in drought-prone regions despite central funding.
कीवर्ड: Fiscal Federalism · Water Governance · Inter-state Water Disputes · Rural Infrastructure · Jal Jeevan Mission
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।