असम सरकार ने हजारों अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के ढांचे के तहत नागरिकता आवेदनों की प्रक्रिया को संपन्न करने की सूचना दी है

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· India & neighbourhood· Prelims + Mains· 7 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

असम सरकार ने हजारों अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के ढांचे के तहत नागरिकता आवेदनों की प्रक्रिया को संपन्न करने की सूचना दी है।

पृष्ठभूमि

मार्च 2024 से, असम में 1,72,673 विदेशियों की पहचान की गई है और 31,786 व्यक्तियों को निर्वासित किया गया है। CAA विशेष रूप से उन प्रवासियों को लक्षित करता है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हैं और जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

अधिनियम / विधेयकCitizenship (Amendment) Act (CAA) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है।
तथ्यअसम ने विशेष रूप से मई 2023 से बांग्लादेश को 1,572 अवैध प्रवासियों को वापस भेज दिया है।
तथ्यCAA के तहत पात्रता के लिए कट-ऑफ तिथि 31 दिसंबर, 2014 है।

मेन्स के लिए

Q. असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में अवैध प्रवास से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और स्वदेशी आबादी के संवैधानिक संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

Identity friction: Conflict between state-led identification drives and the protection of minority rights
Security-Demographic nexus: Pressure on local resources and infrastructure due to rapid demographic shifts
Legal ambiguity: Complexity in distinguishing between long-term residents and recent illegal entrants

कीवर्ड: Demographic shift · National security · Constitutional safeguards · Border management · Identity politics

पूरी खबर पढ़ें →स्रोत: NDTV ↗यह भी: GS3 · Border management

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।