दिल्ली सरकार ने मार्च 2030 तक शहर के 30% बेड़े को विद्युतीकृत करने के लिए एक नई EV नीति की घोषणा की है
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चर्चा में क्यों
दिल्ली सरकार ने मार्च 2030 तक शहर के 30% बेड़े को विद्युतीकृत करने के लिए एक नई EV नीति की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की ओर संक्रमण करना है।
पृष्ठभूमि
यह नीति इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, तिपहिया वाहनों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों की ओर संक्रमण को अनिवार्य करती है। इसमें मार्च 2028 के पश्चात नए पेट्रोल/CNG दोपहिया वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध और 30,000 सार्वजनिक चार्जिंग बिंदुओं का लक्ष्य शामिल है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यDelhi EV Policy का लक्ष्य: मार्च 2030 तक शहर के वाहन बेड़े का 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक होना।
- तथ्यपंजीकरण प्रतिबंध: मार्च 2028 के बाद नए पेट्रोल या CNG दोपहिया वाहनों पर रोक।
- तथ्यआधारभूत संरचना लक्ष्य: 30,000 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना।
मेन्स के लिए
Q. शहरी केंद्रों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (विद्युत गतिशीलता) की ओर संक्रमण में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन में कमी) के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बुनियादी ढांचे की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Infrastructure bottleneck: High density of charging points required to mitigate range anxiety in high-traffic urban corridors
- Fiscal trade-offs: Balancing immediate subsidies for EV adoption against long-term public investment in charging infrastructure
- Regulatory friction: Coordination between state-level EV policies and national FAME-II scheme objectives
कीवर्ड: Decarbonization · Urban Mobility · Infrastructure Development · Sustainable Transport · Policy Framework
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।