संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने DGCA और विमानन क्षेत्र के हितधारकों (stakeholders) को हालिया उड़ान संकट और यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF) की गणना पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है
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चर्चा में क्यों
संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने DGCA और विमानन क्षेत्र के हितधारकों (stakeholders) को हालिया उड़ान संकट और यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF) की गणना पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
पृष्ठभूमि
चेन्नई में आयोजित PAC की बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI), AERA और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के प्रतिनिधि शामिल हुए। समिति ने DGCA के चेयरमैन की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए और UDF गणना को चुनौती देने वाले एक सुप्रीम कोर्ट मामले पर चर्चा की।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाDGCA: Directorate General of Civil Aviation (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय)।
- संस्थाAAI: एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Airports Authority of India)।
- संस्थाAERA: एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (Airports Economic Regulatory Authority)।
- संस्थाPAC: Public Accounts Committee एक संसदीय समिति है।
- तथ्यUDF: User Development Fee, जो सुप्रीम कोर्ट के एक केस से जुड़ा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने में संसदीय निरीक्षण की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: सिस्टमिक फ्लाइट क्राइसिस के प्रबंधन में DGCA की जवाबदेही सुनिश्चित करना
- राजकोषीय पारदर्शिता: यूज़र डेवलपमेंट फ़ी (UDF) गणना पर कानूनी विवादों का समाधान
- स्टेकहोल्डर कोऑर्डिनेशन: प्राइवेट एयरलाइन्स, पायलट एसोसिएशन और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडीज के हितों में संतुलन बनाना
मुख्य शब्द: संसदीय निगरानी · रेगुलेटरी जवाबदेही · सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर · लोक लेखा समिति · राजकोषीय पारदर्शिता
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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