प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में डीपफेक (deepfakes) की समस्या के समाधान और समावेशी तकनीकी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु मानव-केंद्रित AI और वैश्विक सुरक्षा मानकों की वकालत की
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Regional & global groupings (QUAD, BRICS, SCO, G20...)· Prelims + Mains·
चर्चा में क्यों
प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में डीपफेक (deepfakes) की समस्या के समाधान और समावेशी तकनीकी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु मानव-केंद्रित AI और वैश्विक सुरक्षा मानकों की वकालत की।
पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री मोदी ने मानव-केंद्रित AI के लिए भारत के ढांचे के रूप में 'MANAV' विजन का प्रस्ताव रखा। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य केंद्र 'सुरक्षित-दर-डिजाइन' (safe-by-design) प्रणालियों और साइबर धोखाधड़ी एवं दुष्प्रचार को कम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर केंद्रित रहा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- विज्ञान-तकनीकMANAV: मानव-केंद्रित AI विकास के लिए भारत का ढांचा।
- संस्थाG7: दुनिया की सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, USA) का एक मंच।
- तथ्यDeepfakes: गलत सूचना और साइबर धोखाधड़ी के लिए उपयोग किए जाने वाले AI-जनित सिंथेटिक मीडिया।
मेन्स के लिए
Q. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के लिए वैश्विक नियामक ढांचे की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए, जो डीपफेक (deepfakes) जैसे जोखिमों को कम करने के साथ-साथ विकासशील देशों के लिए समान तकनीकी पहुंच सुनिश्चित कर सके। चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory arbitrage: Difficulty in enforcing uniform AI safety standards across different jurisdictions and legal systems.
- Digital divide: Risk of technological hegemony where developing nations remain consumers rather than creators of AI.
- Ethical governance: Balancing rapid AI innovation with 'safe-by-design' principles to protect individual privacy and democratic integrity.
कीवर्ड: Human-centric AI · Digital Sovereignty · Algorithmic Accountability · Technological Inclusion · Synthetic Media
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा परियोजना की संशोधित DPR के लिए दी गई अनुमति की समीक्षा करने से इनकार करने के पश्चात · 25 जून 2026
- भारत और EU ने नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करनेके लिए नई दिल्ली में 12वें EU-भारत मानवाधिकार संवाद का आयोजन किया · 25 जून 2026
- संसदीय लोक लेखा समिति (PAC) ने गृह मंत्रालय से ग्रेट निकोबार परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव और नौसैनिक विस्तार के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी है · 24 जून 2026
- चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ आपसी विश्वास बढ़ाने और सहयोग को गहरा करने की तत्परता व्यक्त की है · 24 जून 2026
- भारत और अमेरिका ने 24 जुलाई को अस्थायी 10% शुल्क की समाप्ति से पूर्व एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौता अंतिम रूप देनेके लिए उच्च स्तरीय व्यापार वार्ता आयोजित की · 24 जून 2026
- संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जाँच आयोग की रिपोर्ट में अक्टूबर 2023 से गाजा में बच्चों को प्रभावित करने वाली सामूहिक हत्याओं और मानवीय संकटों का दस्तावेजीकरण किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही पर प्रश्न खड़ा करता है · 24 जून 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।