भारत सरकार ने विदेशी पूंजी को आकर्षित करने और भुगतान संतुलन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सरकारी बॉन्ड में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभ और विदहोल्डिंग टैक्स को समाप्त कर दिया है
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Monetary policy, RBI & banking· Prelims + Mains·
चर्चा में क्यों
भारत सरकार ने विदेशी पूंजी को आकर्षित करने और भुगतान संतुलन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सरकारी बॉन्ड में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभ और विदहोल्डिंग टैक्स को समाप्त कर दिया है।
पृष्ठभूमि
सरकार ने सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले FIIs के लिए पूंजीगत लाभ कर और स्रोत पर रोक (withholding tax) को समाप्त कर दिया है। साथ ही, RBI ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और बैंकों द्वारा विदेशी बाजारों से ऋण प्राप्त करने हेतु मानदंडों में शिथिलता प्रदान की है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यFII: Foreign Institutional Investors वे संस्थाएं हैं जो सरकारी बॉन्ड जैसे वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करती हैं।
- तथ्यRBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और बैंकों द्वारा विदेशी ऋण लेने के मानदंडों में ढील दी है।
- तथ्यकर छूट: सरकार ने सरकारी बॉन्ड में FII निवेश के लिए विशेष रूप से कैपिटल गेन्स और विदहोल्डिंग टैक्स को समाप्त कर दिया है।
मेन्स के लिए
Q. भुगतान संतुलन को स्थिर करने और भारतीय रुपये को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विदेशी संस्थागत निवेश (FII) को आकर्षित करने में राजकोषीय प्रोत्साहन और विनियामक शिथिलता के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Macroeconomic stability: Using FII inflows to mitigate balance of payments deficits and stabilize currency volatility.
- Regulatory liberalization: Balancing the risks of overseas borrowing for state-owned enterprises against the need for capital liquidity.
कीवर्ड: Balance of Payments · Capital Gains Tax · Foreign Institutional Investors · Fiscal Incentives · Currency Stabilization
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
- विश्व बैंक ने GST में कटौती और घरेलू मांग को प्राथमिक कारकों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2027-वित्त वर्ष 2029 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमानों में संशोधन किया है · 13 जून 2026
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक आर्थिक असंतुलन को कम करने और विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) की वित्तपोषण क्षमता को बढ़ाने की वकालत की · 13 जून 2026
- वर्ष 2025-26 में भारत को रिकॉर्ड $110.47 बिलियन की प्रेषण राशि (remittances) प्राप्त हुई · 11 जून 2026
- कृषि मंत्रालय ने वैश्विक कीमतों में हो रही वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से निपटनेके लिए वित्त मंत्रालय से उर्वरक सब्सिडी आवंटन को बढ़ाकर 1.71 लाख करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है · 10 जून 2026
- SEBI ने निवेशकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाने हेतु यह प्रस्ताव दिया है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को कार्यकारी स्तर के कर्मचारियों के समेकित पारिश्रमिक और उनकी कुल संख्या का खुलासा करना अनिवार्य होगा · 10 जून 2026
- भारत में वधवन पोर्ट विकास हेतु 10.14-किमी लंबा ब्रेकवाटर (breakwater) निर्माण के लिए अफकॉन्स इन्फ्रा (Afcons Infra) को 5,301 करोड़ रुपये का अनुबंध प्रदान किया गया है · 10 जून 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।